नेतृत्वमाथि वामदेवका ६ प्रहार : पार्टीको टाउको छ, ज्यान छैन
काठमाडौं : नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमले नेतृत्वकै कारण पार्टीमा गुटबन्दी बढ्दै गएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै गौतमले पार्टी नेतृत्वमाथि गुटबन्दी गरेको तथा एकताको भावनाविपरीत काम गरेर पार्टीको छवि धुमिल बनाएको आरोप लगाएका हुन्।
अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा १६ पृष्ठको फरक मत राख्दै गौतमले नेतृत्वको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण पार्टीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको दाबी गरेका हुन्। यस्ता छन् उनका आरोप :
१. जन्मदै गुटबन्दीको गन्ध
पूर्व एमालेभित्र गुटबन्दीको रोग सबैले महसुस गरेको उनको भनाइ छ। तर एकीकृत पार्टीलाई पनि त्यो रोगले गाँजेको उनको भनाइ छ। खास नेताले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन पार्टीमा गुटबन्दी गरिरहेको गौतमले आरोप छ।
'पुनर्गठित नेकपाभित्र एकीकरण प्रयत्न सुरु गरिएकै अवस्थादेखि गुटबन्दीको गन्ध आउन थाल्यो', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'अहिले जति कमिटी एकीकरण गरिँदैछ, तिनमा खास नेताले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन मापदण्ड, मूल्य, मान्यता मिच्दै र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई भर्ती गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।'
'निश्चित योजनाका साथ गोप्य रुपमा प्रशिक्षण दिन थालिएको चर्चा सुनिन थालेको', उनले उल्लेख गरेका छन्।
२) पार्टीको टाउको छ, ज्यान छैन
राजनीतिक पार्टीका निम्ति केन्द्रीय कमिटी टाउको र मातहतका कमिटी हातखुट्टा भएको चर्चा गर्दै गौतमले नेकपासँग हातखुट्टा नभएको उल्लेख गरेका छन्। 'आज नेकपासँग केही सिद्धान्त, विचार र नीतिसहितको टाउको त छ, तर हात र खुट्टासहितको अवयव छैन', उनले भनेका छन्, '६ महिनासम्म यो पार्टीको टाउको त केही हदसम्म चलमलाएको देखिन्छ तर हातखुट्टासहितका अवयव बनेकै छैनन। बनेका कमिटीका बैठक पनि हुन सकेका छैनन।'
केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनको फरक मतमा लेखिएको छ, 'कार्यविभाजन नभएपछि केन्द्रीय सदस्य हुनु र नहुनुमा फरक छैन। पार्टीका सदस्य र सबै कार्यकर्ता दिग्भ्रमित छन्, समर्थक/शुभचिन्तक अन्योल र दुविधाग्रस्त छन्।'
३) ...सत्य यस्तै छ
देश विदेशमा पूर्व एमालेका करिब चार लाख र पूर्व माओवादी केन्द्रका करिब ३ लाख सदस्य रहेको तर उनीहरूले आधिकारिक रुपमा अहिले पनि पार्टी एकीकरणको जानकारी नपाएको गौतमले उल्लेख गरेका छन्। '७ महिनासम्म ७ लाख पार्टी सदस्यको खोजबिन छैन, भेटघाट छैन, नीति निर्देश छैन, छलफल छैन, अधिकार र कर्तव्यको पालना के भइरहेको छ केन्द्रीय कमिटीलाई थाहा छैन', उनले लेखेका छन्।
>>> ओली-प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बामदेवको फरक मत
'निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भएपछि ७ लाख पार्टी सदस्यले केन्द्रीय कार्यालयतर्फ मुख फर्काएर बसेका छन्। तर उनीहरूले सिंगो पार्टीको अनुहार देख्न पाएका छैनन्', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'केही महिना पहिले मात्र नेकपाका दुई ठूला पार्टीलाई मतदान गरेका करिब ५० लाख जनता पार्टीलाई खोज्न आँखा घुमाउँछन्, तर पार्टी कहीँ पाउँदैनन्।'
गौतमले यसको जिम्मेवार पार्टीको नेतृत्व भएको दाबी गरेका छन्। 'एकीकृत पार्टीका नेताहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारकै कारण यसो भएको हो भन्दा कसैकसैलाई पत्याउन गाह्रो लाग्छ होला तर सत्य यस्तै छ।'
४) नेतृत्वले संगठनको महत्व बुझेन
नेकपाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको महत्व स्थापित हुन नसकेको गौतमको भनाइ छ। 'या त उहाँहरूले संगठनात्मक संरचनाको महत्व बुझ्नै सक्नुभएको छैन या बुझेर पनि बेवास्था गरिरहनु भएको छ', गौतमले लेखेका छन्, 'यो भन्दा अर्को निष्कर्ष निस्कन सक्दैन।'
नेतृत्वका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै वितृष्णाको अवस्था आएको गौतमको विश्लेषण छ। 'आधा शताब्दी लामो संघर्षबाट नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा परेको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको सकारात्मक छापमा जे जति नोक्सान या गतिशून्यताले पारेको छ, त्यसको क्षति भयावह अर्को बलिदान र त्यागले पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको जवाफदेही कसले लिने ?', गौतमले प्रश्न गरेका छन्, 'यो करोड नेपाली जनता र लाखौँ पार्टी सदस्यले अगाडि सार्ने पार्टीको जीवन मरणसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।'
५. सैद्धान्तिक छलफल भएन
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका आआफ्ना मार्गदर्शक सिद्धान्तको छलफल पनि उपयुक्त ढंगबाट हुन नसकेको उनको आरोप छ।
एमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्थ्यो भने माओवादी केन्द्रले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई। 'तर अहिलेसम्म सैद्धान्तिक छलफलका नित्मि उपयुक्त समय खोज्ने काम भएकै छैन', उनले भनेका छन्
६. घोषित विरोधीलाई संरक्षण
हालै सरकारी सहयोग र संलग्नतामा भएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनबारे पनि उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि देखाएका छन्। पार्टीका घोषित विरोधीलाई सरकारले सहयोग र संरक्षण गरेको उनको आरोप छ।
'कम्युनिस्ट विचार र पार्टीका घोषित विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी सहयोग र संरक्षण दिएको देखिएको छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यस्तो प्रवृत्ति हालै काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रकट भएको छ।'