काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा शीर्ष नेताहरूकै ‘परस्पर विरोधी’ दस्तावेज पेश भएका छन्। पार्टी एकतापछि पहिलो पटक लिखित राजनीतिक दस्तावेजसहित सुरु नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको साझा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन ओलीले नेतृत्वको सरकारको ९ महिने अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको विश्लेषणसहित आएपछि नेता गौतमको छुट्टै पुरक प्रस्ताव आएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सरकारको काम असाधारण, आश्चर्यजनक खालको उपलब्धी मूलक रहेको दाबी गरेका थिए। ‘सरकारको उपलब्धी असाधारण र आर्चश्यजनक ढंगको छ। सरकारको काम सगरमाथा नै पुगे–पुगे जस्तो छ। तर सगरमाथानै पुगेको त नठानौं, आधार शिविरसम्म पुगेको ठाने हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनाउँदै एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
‘राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै अस्तब्यस्त अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरे पनि वृहतर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको वाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित ब्यवस्थापन, तिनै तहको सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसंगति नियन्त्रणमा सरकारको ९ महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ’, अध्यक्षद्वयको २२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती विषयलाई ओली–दाहालको साझा दस्तावेजमा बुँदागत चर्चा समेत गरिएको छ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले संक्षिप्त सम्वोधन गरी राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिसकेपछि नेता गौतमले ‘मेरो पनि लिखित मत छ। फोटोकपी गरेर ल्याएको छु। अध्यक्षद्वयको दस्तावेजमा पुरक अंश हुनेछ’, भन्दै आफ्नो १६ पृष्ठ लामो पुरक दस्तावेजमा पेश गरेका छन्।
सरकारका कुनै पनि निर्णयमा पार्टी संस्थागत हुन नसकेको भन्दै गौतमले यही अवस्था रहे आउने चुनावमा सरकार मात्र नभइ शक्तिशाली पार्टी नेकपालाई समेत गम्भीर धक्का लाग्ने बताएका छन्।
‘नेपालको इतिहासमा पहिलो स्थिर र शक्तिशाली सरकारको यही गति र अवस्था रहयो भने अब हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफूलाई मात्र होइन, इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेकपालाई गम्भीर धक्का लाग्नेछ’, गौतमको दस्तावेजमा छ।
गौतमले ओलीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउन संस्थागत निर्णय नभएको, हतार–हतार दलको नेता मनोनित गराएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरिएको, सरकारका मन्त्रीहरू बनाउँदा पार्टीमा निर्णय नभएको, फोरमलाई सरकारको साझेदार दलका रूपमा सहभागी गराउँदा पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई जरुरी नठानिएको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीमा निर्णय नगरेको, राष्ट्रिय सभामा तीनजना मनोनित गर्दा पार्टीसँग संस्थागत निर्णय नगरेको, राजदूत नियुक्तिदेखि विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडेरेशनको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सरकार र मन्त्रीहरू संग्लन्न भएको विषयमा समेत पार्टीसँग कुनै छलफल नलिएको भन्दै मत राखेका छन्।
गौतमले अब के गर्ने भन्दै संगठन, विचार, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कामका केही योजनासमेत उल्लेख गरेका छन्। दाहाल–ओलीले भने सांगठनिक एकीकरण, पार्टी संगठन र सरकारको समीक्षा र अगामी कार्यभारलाई केन्द्रित गरी ८ उपशीर्षकमा दस्तावेज केन्द्रित गरेका छन्।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, ऐतिहासिक पार्टी एकताको महत्व, संगठनात्मक एकीकरण, सरकार सञ्चालनका ९ महिना, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, केन्द्रीय सचिवालयका निर्णय र अनुमोदनको प्रस्ताव, पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई ब्यवस्थित गर्ने बारे र आगामी कार्यभारका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
‘दुई अध्यक्षका तर्फबाट साझा दस्तावेजका रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। त्यसैमा संगठनात्मक एकीकरण र सरकारको समीक्षाका विषय पनि समेटिएको छ’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर संगठनात्मक एकीकण र सरकारको सञ्चालनका एजेण्डा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा पनि छलफल हुने तर त्यसलाई त्यहाबाट छुट्टै एजेण्डा बनाएर छलफल र निर्णय पनि गर्न सकिने भन्ने भएको छ।’
कांग्रेस भ्रामक प्रचारमा
ओली–दाहालको दस्तावेजमा विपक्षी कांग्रेस भ्रामक प्रचारमा लागेको उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनबाट कमजोर अवस्थामा खुम्चिन पुगेपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रिने, सानातिना असन्तुष्टिलाई राजनीतिककरण गर्ने प्रवृति बढेको उल्लेख छ।
पछिल्लो समय विपक्षी कित्ताबाट पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारको योजनावद्ध अभियान नै चलाइएको नेकपाले आरोप लगाएको छ। ‘साधान स्रोत सम्पन्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र विभिन्न ठाउँबाट प्रेषित यस्तो योजनावद्ध प्रपोगान्डाका तुलनामा हाम्रो प्रचार अभियान निकै कमजोर देखिएको छ। संक्रमणकालिन अवस्थामा हाम्रा अधिकारिक प्रचार सयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन,’ दस्तावेजमा भनिएको छ।
सचिवालय बलियो बनाउने
पार्टीका स्थायी समिति सदस्यले सचिवालयलाई सर्वाेसर्वा बनाएको, राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर मात्र गर्न जोड दिइरहेका बेला अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा सचिवालयले निर्णय गर्न पाउने र आगामी दिनमा पनि त्यसैगरी निर्णय गरेर जानुपर्ने उल्लेख छ।
‘सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने होइन। विधानत राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ। सबैले स्पष्ट हुनुपदर्दछ यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नीजि सचिवालय जस्तो होइन। यो पार्टीको मुख्य नेतृत्व) हो। सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ र गर्दै जानुपर्छ।’
२ महिने विशेष अभियान चलाउने
नेकपाले माघ र फागुन दुई महिना देशभर विशेष अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी एक हिनाभित्र पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम टुग्याउने र माघ र फागुनमा दुई मिहना विशेष अभियान चलाउने उल्लेख छ।
बोहरो र शेरचन स्थायी समितिमा
नेकपाले नेताहरू अमृत बोहोरा र अमिक शेरचनलाई स्थायी समिति बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। विधानमा यस अघि दुवै नेतालाई आमन्त्रिण सदस्यका रुपमा बोलाउने उल्लेख गरिएको थियो।
तर त्यो निर्णयमा बोहोराले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। ‘शनिबारको स्थायी समिति बैठकले अब दुवै नेतालाई आमन्त्रित नभन्ने, विगत अनुशासन आयोगका अध्यक्षको हैसियतबाट भाग लिने भनेर निर्णय गरिएको छ।’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
स्थायी समिति वैठक अघि अध्यक्ष दाहालले नेता वामदेव गौतमको निवासमा नेताहरू गौतम, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। २२ मंसिरमा यी चार नेताले पार्टी बैठकमा समय पालना नभएको भन्दै बैठक वहिष्कार गरेर हिँडेका थिए।
‘अध्यक्ष (दाहाल) ले नै बोलाउनु भएको हो। उहाँले समयको महत्वका विषयमा तपाईहरूले ध्यानाकर्षष गराउनुभएको छ। त्यो महत्वपूर्ण कुरा नै हो। तर समय मात्र होइन, तपाईहरूले पार्टीलाई ब्यवस्थित बनाउनै खोज्नुभएको भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसमा म सकारात्मक नै छु।’
गौतम निवासमा दाहालले बोलेका भनाई उद्धृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, तर अहिले एकातिर पार्टी एकताको सन्र्दभ छ। त्यसलाई पनि ब्यवस्थित बनाउनु परेको छ। छलफललाई पनि अगाडि बढाउनु परेको छ। अन्तरसंर्घष अहिलेको मुख्य विषय नबनोस भन्नेमा पनि सचेत हुनु परेको छ। यसलाई ध्यान दिँदै अगाडी बढौं।’
शनिबारको बैठकमा प्रस्तुत भएका दुवै दस्तावेज स्थायी समितिका सबै सदस्यलाई बाँडिएको छ। आइतबार दस्तावेज अध्ययन गर्ने र सोमबारबाट दस्तावेजमाथि नेताहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
