काठमाडौं : सरकारले वन विधेयक–२०७५ ल्याउने तयारी गरिरहँदा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहले चासो देखाएका छन् । यसमै केन्द्रित रहेर केही सातायता सरोकारवालाहरुले राजधानीमा बहस र अन्तरक्रिया गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियाको क्रममा उनीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा थुप्रै बुँदा समुदायको हित प्रतिकुल भएको भन्दै विरोध जनाए ।
वन ऐन–२०४९ ले समुदायलाई दिएको अधिकार पनि कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले पुरानै शैलीमा अधिकारलाई संघमा मात्रै केन्द्रित गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारले तयारी गरिरहेको विधेयकमा महत्वपूर्ण बुँदा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई नै मलजल गर्ने किसिमको भएकाले त्यसमा संघीय संरचनाको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले नेपालमा लागु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा विश्वमै नमुना भएको भन्दै यसको प्रभाविकारिता झन बढ्दो रहेको बताइन् । हरित उद्यम तथा रोजगारीमार्फत समृद्ध मुलुक निर्माणको एजेण्डामा सामुदायिक वन महासंघ सक्रिय भइरहँदा सरकारको विधेयकका थुप्रै बुँदा वाधक भएको उनले औँल्याइन् ।
वर्तमान सरकारी संयन्त्रले नै संघीय संरचनाको प्रतिकुल ऐनको तयारी गर्दा त्यसले वन उपभोक्ता तथा समुदायको हक कुण्ठित हुने उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय महासचिव विर्ख शाहीले सामुदायिक वनको प्रभाव देशभर बढ्दा समुदाय जिम्मेवार बन्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर पनि न्युनिकरण हुने बताए ।
सचिव ठाकुर भण्डारीले स्थानीय जनताले संरक्षण गर्दैआएको सामुदाकि वनलाई टुक्राउने वा विभिन्न बहानामा वन र स्थानीय समुदायबीच दूरी बढाउने काम सरकारले गर्नखोजे देशभरबाट सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा वन तथा उपभोक्ता सम्बन्धी दर्जन बढी सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुको उपस्थिति थियो । सरोकारवालाहरुको बहसको निचोडको रुपमा आएको सुझाव सहितको दस्तावेज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीले वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई पेश गरेका छन् । ६ पेज लामो लिखित सुझाव वनमन्त्री बस्नेतलाई पेश गर्दै उनीहरुले समुदाय र वनको सम्बन्ध टुट्ने किसिमको ऐन बनेको खण्डमा सिंगो मुलुककै लागि क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि ती सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कामको शिलशिलामा देखिएका त्रुटी सच्याउँदै उनले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
