काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा बाँकी काम वैशाखभित्र टुंग्याउने कार्ययोजना सरकारले तयार पारेको छ। संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि कार्ययोजना बनाइएको हो।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र सहजीकरणका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले मंगलबार परिषद् बैठकमा २९ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेको छ। त्यहीअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
जसअनुसार पुसभित्र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरिनेछ। यसअघि कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको गुनासो प्रदेश सरकारले गरेका थिए। कार्यदलले पुसभित्र आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेशलाई सरकारलाई दिइएको छ।
समायोजन प्रक्रिया र केन्द्रीय पुल व्यवस्थाबाट खटाउँदा पनि पदपूर्ति हुन नसके मात्र मापदण्ड बनाई स्थायी पदपूर्तिपछि स्वतः हट्ने गरी करारमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना मापदण्ड बनाएर प्रदेश पठाउने, उक्त काम माघभित्र गरिसक्ने समयसीमा तोकिएको छ। ‘हामीले सञ्चालन गरेका अधिकांश योजना संघकै मातहत छन्। ती योजना अघि बढाउन हामीसँग जनशक्ति अभाव छ’, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा दिइएकाले हामीलाई काम गर्न सहज हुनेछ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनुरोधमा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकाय बसेका कार्यालय वा जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति उपयोगका लागि फागुनभित्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइने भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन पुसभित्र गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गरे पनि पूर्णता पाएको छैन। संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। आयोगले पूर्णता नपाउँदा तीनै तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ। ‘कार्ययोजनाले तत्कालका लागि प्रदेश र संघबीच सहजीकरणको काम गरेको छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘पछि काम गर्दै जाँदा समस्या आए त्यसलाई समाधान खोज्ने हो तर तत्कालका लागि प्रदेशका समस्या सम्बोधन भएको छ।’
प्रदेशको अधिकार, सूची तथा कार्य जिम्मेवारीअनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना माघभित्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। कानुनबमोजिम स्थापित स्वायत्त संस्थाहरूको भूमिका फागुनभित्र स्पष्ट पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी कानुन वैशाखभित्र बनाइसक्ने योजना छ।
परिषद्को मंसिर २३ देखि दुई दिन बसेको बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, कानुन परिमार्जन गर्न र प्रदेशहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
