काकाकूल उपत्यकावासी मेलम्ची पानी खाने दिन गन्दै थिए, सरकारी संयन्त्रबाट दिन थोरै देखाउँदै थिए। यही हिउँदमा मेलम्चीको पानीमा उपत्यकावासी रम्न पाइन्छ भन्ने आशा जगाएको थियो। तर एकाएक आयोजनाका ठेकेदार भाग्न खोजेको खबरले निराश तुल्याएको छ। यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मुस्किलले दैनिक १० करोड ७० लाख लिटर आपूर्ति गरेको छ। यसमा पनि पुराना र जीर्ण पाइप र कर्मचारीको लापरबाहीका कारण २० प्रतिशत चुहावट छ।
हरेक वर्ष दैनिक चार करोड लिटरका दरले उपत्यकामा खानेपानीको माग वृद्धि भइरहेको छ। ट्यांकरवालाहरूले दैनिक पाँच करोड लिटर पानी बेच्छन् भने दैनिक करिब साढे दुई लाख लिटर खानेपानी बोतलमार्फत आपूर्ति हुन्छ। मागजति आपूर्ति त छैन। अनौपचारिक तवरबाट डिप र स्यालो ट्युबवेलबाट पानी दोहन पनि उत्तिकै भइरहेको छ। अत्यधिक दोहनका कारण उपत्यकाको भूमिगत स्रोत हरेक वर्ष १० मिटरका दरले गहिरिँदैछ। भूमिगत स्रोत जोगाउने हो भने विज्ञहरूले उपत्यकामा प्रति हेक्टर एक लाख लिटर बर्खाको पानी रोक्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन्। उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनको दारुण अवस्था यी तथ्यांकले प्रस्ट पार्छन्। त्यही भएर ३० वर्षअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने सपना बुनिएको थियो, तर यो सपनामै सीमित छ।
मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर आपूर्ति गर्न सक्छ। पछि याङ्ग्री र लार्केलाई पनि सुरुङमा छिराउँदा मेलम्चीसहित उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर आउने भनिएको छ। अहिल्यै मेलम्ची आयो भने बल्ल उपत्यकाको माग धान्न सक्छ। २०७३ सालदेखि नै आउने भनेर प्रचार भयो। तर विविध अवरोध, ठेकेदारका नियत, सरकारी कर्मचारीका अकर्मण्यतालगायत थुप्रै पक्षका कारण अझै पनि पूरा भएन। पूरा हुनै लाग्दा खानेपानी मन्त्रालयले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएन।
इटालियन ठेकेदारले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी गर्याे। विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गर्याे। कि निर्णय मान्दिनँ भन्नुपथ्र्याे र पुनरावलोकन गर्न अदालत जानुपथ्र्याे या होइन भने भुक्तानी दिनुपथ्र्याे। डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार भुक्तानी माग्दा पनि कमिसन खोज्ने खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार पदाधिकारीका कारण ठेकेदारले ‘काम गर्न नसक्ने’ पूर्व जनाउ दियो। गत मंसिर २७ भित्र भुक्तानी नपाए काम रोक्ने अग्रिम जानकारी उसले दिएकै थियो। तर कमिसन खाने बानी परेको खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार व्यक्तिको लालचले ठेकेदार साइटबाट हट्यो।
मेलम्ची मात्र होइन, मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाका काममा भुक्तानी दिँदा कमिसन दिनुपर्ने अघोषित तर संस्थागत प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिले अधिकांश आयोजना प्रताडित छन्। ठेकेदारले भनेको समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य जड कमिसनमुखी नियत पनि हो। निर्णयकर्तालाई कमिसन दिनुपरेकै कारण ठेकेदारले अनेक बहाना खोज्ने मौका पाउँछ। कमिसन पाएपछि जस्तोसुकै अनैतिक कार्यले पनि संस्थागत चरित्र धारण गर्छ। मेलम्चीका कतिपय निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेकै छ।
मेलम्चीका हरेक ठेक्कामा गडबडी हुँदै आएको छ। सुरुमै १७ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाउने बेला पनि अनियमितता भएकै हो। ४६ करोड रुपैयाँ लागतको प्रवेश मार्गको ठेक्का पाएको हानिल कोनेकोसँग तोडेर अर्काे ठेकेदारलाई ९६ करोड रुपैयाँमा दिइयो। सुरुङमा पनि चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग रद्द गरेर अहिलेको सीएमसीलाई दिइयो। एउटै आयोजना ठेक्का रद्द गर्दै अर्कैलाई दिँदा सन् २००३ मै आउने भनिएको मेलम्ची अहिलेसम्म पनि सपनामै सीमित भएको छ। ठेक्का व्यवस्थापनमा निर्णयकर्ताका अवैध लालचले यो हविगत हुन पुग्यो।डीआरबी आधिकारिक निकाय हो। यसको फैसलामाथि चित्त नबुझे निर्धारित मितिमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। सरकारले त्यो गरेन। भुक्तानी रोकिराख्यो। त्यसैको प्रतिफल प्राप्त हो, अनिश्चय। ठेकेदारलाई चलखेल गर्न दिने मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी जिम्मेवार छन्। उनीहरूले सफा नियत राखेको भए काम सकिनै लाग्दा मेलम्ची अनिश्चित बन्दैनथ्यो। अर्कोतिर ठेकेदार भाग्न खोज्नुको कारण पनि सरकारले दिएको छैन।
अन्तिम ठेकेदार भाग्न खोज्नुको ‘कारण’ सरकारले दिनुपर्छ। ठेकेदार आफैं भाग्न खोजेको हो या भगाउन खोज्ने तत्व हावी भएका हुन्, त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ। हामीकहा“ बृहत् प्रकृतिका आयोजनाका ठेक्का अल्झाएर या भेरिएसन गराएर अनुचित लिनेहरू प्रवृत्ति मौलाएको छ। विगतमा त्यस्ता बद्मासीमा संलग्न भएकामाथि कारबाही नभएपछि आपराधिक खेलले निरन्तरता पाएको हो। मेलम्ची प्रकरण छानबिन गरी यावत् पक्ष खोतलिनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता अनैतिक हर्कत नदोहोरिऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
