नेपालले भन्यो - 'अमेरिका छिमेकीजस्तै प्राथमिकतामा'

नेपालले भन्यो - 'अमेरिका छिमेकीजस्तै प्राथमिकतामा'

काठमाडौं : अमेरिकाले नेपालको भूमिकालाई सक्रिय पार्दै सम्बन्धमा नयाँ उचाई दिने र सहकार्य गर्ने भएको छ। दुई देशबीच १७ वर्षपछि उच्चस्तरीय औपचारिक राजनीतिक समीक्षापछिको अमेरिकी नीतिमा नेपालले आफ्नो सहमति जनाएको छ। वासिंटन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार मध्यराति (नेपाली समय) परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा सम्बन्ध समीक्षा भएको हो। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकाको तर्फबाट विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ नेतृत्व टोलीले आ–आफ्ना प्राथमिकता राखेका थिए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपाललाई दिंदै आएको प्राथमिकता, विकासको क्षेत्रमा सहर्काय, र विश्व तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा नेपालको भूमिकामा थप सहकार्य गर्ने बताएको सहभागीले जानकारी दिए। नेपालको कूटनीतिक गहिराई भारत र चीनमा केन्द्रित रहेको भनिरहेकै अवस्थामा नेपाल–अमेरिका सम्वन्धमा यो स्तरको समिक्षा तथा दक्षिणमध्ये एसियाको राजनीतिमा नेपालको भूमिकाबारे बहस हुनु ‘अर्थपूर्ण’ छ। दुईपक्षीय समिक्षाले नेपाल र अमेरिका सम्वन्ध ‘नयाँ उचाई’ मा प्रवेश गरेको दुवै मुलुकमा परराष्ट्रमन्त्रीहरुको मत मिलेको छ।

एक घण्टा लामो छलफलमा राजनीतिक सहकार्य, विकास सहयोग र सम्बन्ध विस्तार अर्को तहमा लैजाने सहमति भएको अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका डा. अर्जुन कार्कीले अन्नपूर्णलाई टेलिफोनमा बताए। ‘अमेरिकी विदेशमन्त्रालयमा उपलब्धी मुलुक लामो वार्ता भयो। परराष्ट्र सचिवस्तरिय संयन्त्र बैठक र परराष्ट्रमन्त्रीस्तर राजनीतिक बैठक दुइचरणमा चारघण्टा भन्दा लामो थियो,’ राजदूतले भने, ‘सम्बन्धलाई कसरी अझ बलियो र गहिरो बनाउने विषयमा खुलेर छलफल भएको छ। हामीले नेपाल अमेरिका र मुलुकको प्राथमिकतालाई स्पष्ट राखेका छौ। ’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अमेरिकासँगको सहकार्य, आवश्यक सहयोग र मुलुकको प्राथमिकता बारेका सरकारी धारणा खुल्ला रुपमा राखेको दूतावासले जनाएको छ। नेपालले छिमेक आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको तर अन्य मित्रपनि नेपालको उस्तै प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै मुलुक पिच्छेको कूटनीति सम्बन्धमा नेपालले विश्वास राख्ने स्पष्ट पारे। अमेरिकाले पछिल्लो समय इन्डो–प्यासिफिक भन्दै यो क्षेत्रमा देखाएको रुची अनि चीनसँगको बक्तब्यबाजी आफैमा अमिल्दो भइरहदा दुवै मुलुकको छिमेकी नेपालसँगको सहकार्य ‘रणनीतिक’ भन्न सकिनेछ।

‘चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) लाई अघि बढाएको र त्यसको पार्टनर नेपाल पनि भएको अवस्थामा त्यसको विपक्षमा देखिएको अमेरिकाको यो सहकार्य आफैमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। ‘अमेरिकासँगको सहकार्यबारे यो स्तरमा औपचारिक छलफलले दक्षिण एसियामा नेपालको भूमिका स्पष्ट भएको छ,’ नेपाल र अमेरिकाबीच रहेको सबै प्रकारको सम्वन्धको बारेमा छलफल भएको भन्दै राजदूतले भने, ‘राजनीतिक विषयमात्र होइन, अमेरिकाले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग आगामी दिनमा आउने सहयोग लगायतको विषयमा छलफल भयो। ’ अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेरिरहेको भन्ने सन्दर्भमा नेपालसँग सिधा सम्पर्कको पहलको रुपमा पनि यसलाई लिन सकिने अधिकारीहरुले बताए।  नेपालले आफ्ना छिमेकीहरुसँग यो स्तरमा छलफल गर्दै आएको भएपनि शक्ति मुलुक अमेरिकासँग भने बार्ता जुराउन सकेको थिएन।

नेपाल र अमेरिकाबीच स्थापनाकाल देखिकै अन्तरंग र बृहत क्षेत्रमा सहकार्य रहेको छ। तर, परिवर्तित विश्वराजनीतिमा नयाँ चरणमा सहकार्य अघि बढाउने बारे छलफल हुनसकेको थिएन। अमेरिकाले नेपालसँग यस क्षेत्रको लागि ‘बृहत रणनीतिक सहकार्य’ भन्दै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई विगतमा नै थप उपयोगी बनाउन आवश्य रहेको महसुस भइसकेकोले थप प्रभावकारी र मजबुत बनाउने दुवै मुलुक लागि परेको जानकारी दिए। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध छिमेकसँग बढी केन्द्रित भएपनि विभिन्न मुलुकहरु र विकास साझेदारसँग बलियो सम्बन्ध कायम गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशिल रहेको धारण परराष्ट्रमन्त्रीको छ। ‘असंलग्नता र सन्तुलनमा आधारित रहेर सबै मुलुकसँग सम्वन्ध स्थापना गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ,’ ज्ञवालीले बैठकपछि हसिलो मुद्रामा संचारकर्मीलाई भने, ‘अपेक्षा अनुरुप नै उपलब्धी हासिल भएको अनुभव गरेको छु। ’ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध नयाँ चरणमा उक्लने धारणा पनि ज्ञवालीको छ।

शान्ति प्रकिया मौलिक ढंगले सम्पन्न भएको र मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख रहेको जानकारी दिंदै आर्थिक विकास सहयर्कायको अपेक्षा उनले गरे। पूर्वाधार, कृषि, जल श्रोत, मानव स‌ंशाधन र पर्यटनका क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आश्वासन नेपाली पक्षले पाएको छ। विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपालमा लगानीका लागि अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे। ‘अस्थिरताका कारण हामी छिमेकमा मात्रै अल्झियौं। वर्तमान सरकारले त्यसलाई चिर्दै अघि बढेको छ,’ ज्ञवालीले भेटपछि प्रतिक्रिया दिए, ‘नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो र त्यहाँबाट थप बाह्य सम्बन्धको ढोका खुलेको हो। यद्यपी, हामी सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्छौैं। कतै ढल्कदैनौ। मुलुक हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाउँछौ। ’

नेपाललाई आगामी १२ वर्ष भित्र मध्यम आए भएको मुलकमा लैजाने गरि विकास योजनाहरु वार्तामा मन्त्रीले सुनाएका थिए। अमेरिकाले नेपालको प्रयासमा साथ दिने बताएको छ। नेपालमा संविधान जारी तीन तहको निर्वाचन र आगामी राजनीतिक स्थिरता लगायतको विषयमा छलफल भए। वार्तामा सहभागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले पनि उक्त छलफलमा भएको विषयलाई ट्विट गर्दै भनेका छन, ‘दुई मन्त्रीबीच अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, समृद्ध इन्डो प्यासिफिक, उत्तर कोरिया र अन्य विविध मामिलामा नेपालको भूमिका विषयमा खुल्ला छलफल भयो। ’

मन्त्री ज्ञवालीले पोम्पेओलाई खुला रुपमा ब्यपार, लगानी र सहयोगको दायरा बढाउन आग्रह गरेको जनाइएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कार्पाेरेसन (एमसीसी) मार्फत दिएकोसहयोग उपयोगको खाका बारेमा पनि छलफल भयो। उक्त सहयोग अन्तरगतको परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने भएपनि उल्लेखित काम अघि बढ्न नसकेको धरणा अमेरिकीहरुको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले ०७४ असोजमा हस्ताक्षर सम्झौताका अधिकतम खाका अझै तय हुन सकेको छैन। यो सहयोग ५ वर्षमा उपयोग हुन नसके फिर्ता जानेछ। पोम्पेओले एमसीसी कम्प्याकट को कार्यावन्यन महत्वपूर्ण रहको बताउदै सहयोगमा भन्दा लागानी र सहकार्यमा जोड दिने स्पष्ट पारेको अधिकारीले बताए।

यसअघि नेपाल अमेरिका बीच परराष्ट्र सचिव स्तरमा पनि छलफल भएको थियो। सचिव शंकरदास बैरागी र अमेरिकाको तर्फबाट दक्षिण तथा मध्ये एसिया हेर्ने एक्टिङ एसिस्टेन्स सेक्रेटरी अलिस जी वेल्स सहभागि थिइन। नेपालको शान्तिप्रक्रियाको विश्वबजारीकरण, विकासमा सहकार्य, क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिमा नेपालकोभूमिका र स्थानको बारेमा छलफल भएको पनि बताइएको छ। सरकारले यो भ्रमणलाई पछिल्ला वर्षहरुको निकै महत्वपूर्ण भ्रमण भनेको छ।

छलफलमा अमेरिकाको लागि राजदूत कार्की, सचिव बैरागी, परराष्ट्र अधिकारी, अर्थ र गृहका अधिकारीपनि सहभागि थिए। अमेरिकाको तर्फबाटपनि मन्त्री, राजदूत बेरी, मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्न एक्टिङ सेक्रेटरी, बाणिज्य मन्त्रालय, रक्षा र गृहका अधिकारी सहभागि थिए। मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीका प्रमुख र रक्षाका अधिकारीहरुसँग भेट्ने दूतावासले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.