सुर्खेत : स्थानीय सरकारले काम थालेको डेढ वर्ष बित्यो। प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको भए यो अवधिमा स्थानीय सरकारबाट थुप्रै काम सम्पन्न हुन्थे। जनप्रतिनिधि विभाजित हुँदै लड्न थालेपछि स्थानीय सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीमाथि आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गरेको र कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बजेट खर्च गरेको वडाध्यक्षको आरोप छ। नौमुले गाउँपालिकामा अध्यक्ष भदे बुढाविरुद्ध उपाध्यक्ष अमृता सिंहले दुईपटक कार्यालयमा तालाबन्दी गरिन्। एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति उनको असन्तुष्टि कायमै छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै विभाजित भएपछि विकास निर्माण सुस्ताएको हो।
यस्तै, नारायण नगरपालिका–१ का वडासदस्य रमेश केसीले विभिन्न माग राख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाए। नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले प्रहरीको सहयोगमा ताला खोले पनि विवाद कायमै छ। नगर प्रमुख खड्काले आफू निकट कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराएको र आफूहरूको आवाज नसुनेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले नगर कार्यपालिकाको बैठक र छलफलमा विवाद गर्दै आएका छन्। जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विवादमा अल्झिएका छन्। जनप्रतिनिधिले नै बखेडा झिकेपछि काम गर्न कठिन भएको नारायण नगरपालिका प्रमुख खड्काले बताए।
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँट, कर्मचारी नियुक्ति, केन्द्र निर्धारण, योजना छनोट र सेवा–सुविधा उपभोगमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ। फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएको अवस्थामा योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने र एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएकाहरूको पनि स्वार्थ बाझिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आपसमा लड्न थालेका हुन्।
केन्द्र निर्धारणमा रस्साकस्सी
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र निर्धारणमा जनप्रतिनिधिबीच रस्साकस्सी भएको छ। जनप्रतिनिधि विभाजित हुँदा हालसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र टुंगो लगाउन सकस भइरहेको छ।
जनप्रतिनिधि नै विभाजित हुँदा जुम्लाको तातोपानी र हिमा गाउँपालिकाले हालसम्म केन्द्र तोक्न सकेका छैनन्। तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने लिताकोटमा र उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायलगायत वडा नम्बर २ स्थित बाबिरा र ६ स्थित ऐरेनीमा केन्द्र राख्न खोजिरहेका छन्। त्यस्तै, हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाही जुगाडखोलामा र उपाध्यक्ष हिमाली रोकायापक्ष वडा नम्बर २ को कोइरेली वा बड्कीमा केन्द्र राख्नुपर्ने अडानमा छन्।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सानाखोला वा लुहादहमध्ये कहाँ केन्द्र राख्ने भन्ने विवाद चर्किएपछि यो मुद्दा प्रदेश सरकारसम्म पुगेको छ। पहिलो गाउँसभाले लुहादहमा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काको कामकाज सुरु गराउने प्रयास कर्मचारीले साथ नदिएपछि असफल भएको छ। असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले भने गाउँसभाको किर्ते कागजात बनाएर जबर्जस्ती केन्द्र तोकिएको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई पायक पर्ने गरी केन्द्र तोक्न अध्यक्षले केही वडा सदस्यको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गराएको वडा नम्बर २ का वेदबहादुर शाहीले आरोप लगाए।
भौतिक संरचना निर्माणमा अन्योल
आफ्नै संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने भए पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले भाडाका घरबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। केन्द्रको टुंगा नलाग्दा पालिकाहरूले आफ्ना लागि आवश्यक स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकेका हुन्। केन्द्रको टुंगो लगाएर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी अधिकांश तहको छ।
हालसम्म केन्द्र टुंगो लगाउन नसकेको सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बजेट भएर पनि स्थायी भवन र संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन। बड्डीचौरमा वा ओदालतालमा केन्द्र राख्ने विवाद समाधान नहुँदा स्थायी संरचना बनाउन नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बताए। ‘केन्द्र टुंगो नलागेका कारण स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाएका छैनौं’, उनले थपे।
केही समयअघि मात्र जिल्लाको चौकुने गाउँपालिकाले गुटुमा केन्द्र राख्ने निर्णय ग¥यो। भौतिक संचरना अभावमा भाडामै सेवा प्रवाह गरिरहेको चौकुनेले बल्ल स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बताए। गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक कवीन्द्रकुमार केसी भन्छन्, ‘अहिले पनि धेरै तहमा केन्द्र विवाद छ, यसले पनि अधिकांश तहले आफ्ना लागि चाहिने भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन्। स्रोत भएर पनि अन्योल देखिएको छ, भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट खर्च भइरहेको छ। ’
जनप्रतिनिधिको विदेश मोह
अघिल्लो वर्ष स्वदेशका विभिन्न स्थानदेखि भारतसम्म भ्रमण गरेका डोल्पाका जनप्रतिनिधिले यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख ओमबहादुर बुढा र प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर धरला कात्तिकमा चीन भ्रमणमा पुगे।
लगानी भित्र्याउने र विकासको नमुना हेर्न भन्दै जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको बजेटमा विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष लाखौं खर्चेर अंगुर खेती अवलोकन गर्न भन्दै जनप्रतिनिधि केही किसानलाई साथमा लिएर भारतको नासिक र बम्बईको भ्रमण गरे। जसको स्थानीयले चर्को आलोचना गरेका थिए। यस वर्षको चीन भ्रमणपछि जनप्रतिनिधि थप आलोचित बनेका छन्। जनप्रतिनिधिको चीन भ्रमणमा झन्डै ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
डोल्पाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा मात्रै झन्डै दुई करोडभन्दा बढीको बजेट खर्च भएको पाइएको छ। डोल्पामा गत वर्ष ठूलीभेरी नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, मुड्केचुला, शेफोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्काताङ गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि विदेश तथा अन्तरजिल्ला भ्रमण गएका थिए। जनप्रतिनिधिबाट भ्रमणको नाममा राज्यको ढुकुटी सक्ने काम भएको डोल्पाका कांग्रेस नेता मोतीप्रसाद उपाध्यायले बताए।
वडासचिव नहुँदा सास्ती
कालिकोटका स्थानीय तहमा वडासचिव नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ। खाँडाचक्र नगरपालिकाका अधिकांश वडामा सचिव नहुँदा सेवा लिने नागरिकलाई सास्ती भएको हो। वडासचिव सरुवा भएपछि एक वर्षदेखि सात वटा वडामा वडासचिव नहुँदा घटना अभिलेख जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्तालगायत सेवा प्रभावित भएको खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीप्रसाद पंगेनीले बताए। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा वडासचिव नहुँदा नागरिकलाई सेवा लिन समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ। उनले जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहका ८२ वडामध्ये ६५ वटा वडा सचिवविहीन रहेको जानकारी दिए।
(दैलेखबाट यज्ञराज थापा, जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्की, जुम्लाबाट नन्दराम जैशी, सुर्खेतबाट गोविन्द देवकोटा, डोल्पाबाट टेकबहादुर शाही र कालिकोटबाट विस्नप्रसाद न्यौपाने)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
