प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भन्छन्- 'चरित्रहत्या गर्न खोजियो'

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भन्छन्- 'चरित्रहत्या गर्न खोजियो'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सञ्चारमाध्यमहरूले नियोजित रुपमा आफनो चरित्र हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी स्थायी समिति बैठकमा बिहीबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा रिमालले नियोजित रुपमा चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताएका हुन्।

'सबै विषय सहज ढंगले अगाडि बढ्दाबढ्दै पनि केही सञ्चारमाध्यमले नियोजित रुपममा सरकार र मेरो विरुद्धमा पनि कलम चलाएका छन्', रिमाललाई उद्धृत गदै आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडाले अन्नपूर्णसँग भने, 'नियोजित अभियान चलाउने चलाइरहन्छन्, हामीले आन्तरिक एकतालाई सुढृढ बनाएर जानु आवश्यक छ।'

रिमालले प्रशासनदेखि सरकारका हरेक काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मिडियाहरूमा आलोचना हुने गरेको छ। पढ्नुस् अन्नपूर्णको समाचार : सिंहदरबारका ‘छाया शासक’, सरकारदेखि प्रशासनसम्म उनकै दबदबा

नेकपा स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले बोल्नेक्रम जारी छ। आज (बिहीवार) को बैठकमा पनि ८ जना स्थायी समिति सदस्यहरूले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफनो धारणा राखेका छन्।

आजको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू किरण गुरुड, पेशल खतिवडा, अमृत बोहोरा, पम्फा भुषाल, मातृका यादव, चक्रपाणि खनाल, लीलामणि पोखरेल र विष्णु रिमालले बोलेका छन्।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने नेताहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव राखिरहेका छन्। बैठकमा आजसम्म ३४ जना नेताले आफना धारणा राखेका छन्।

नेकपा स्थायी समितिका ४५, विगतका अनुशासन आयोगका अध्यक्षहरू २ जना र अन्य ४ जना आमन्त्रित गरि ५१ जना नेता बैठकमा सहभागी छन्। प्रत्येक सहभागी नेतालाई बोल्न २० मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। सबै नेताहरूले एकसरो आआफनो धारणा राखेपछि उठेका प्रश्नहरूको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने नेता श्रेष्ठले बताए।

बैठक शुक्रवार बिहान ८ बजे बस्नेगरी आजलाई स्थगित भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक २९ मंसिरदेखि बसिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.