दलको महत्त्व घटाउने शैली

अहिले सतहमा रहेका दुई ठूला दलभित्रका गतिविधि सन्तोषजनक नदेखिँदा परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण जन्मिने खतरा बढ्दो छ।

सरकारको स्थायित्व भएन। विधायिकामा जनअभिमतको प्रतिनिधित्व हुन छाड्यो। मुलुकको विकासले गति लिन सकेन भन्ने गुनासो तीव्र बन्दै गयो। सशस्त्र संघर्षको पीडा एकातिर थियो भने अर्कोतिर अस्थिर सरकारहरूका कारण देश गतिहीन बन्दै गयो। यसैको प्रतिफल थियो दलीय सरकारको बहिर्गमन र राजाको प्रत्यक्ष शासन। सशस्त्र संघर्षको उचाइ र दलीय नेताको दबाबपछि त्यो शासन धेरै टिक्न सकेन। त्यसले ०६२/०६३ को उभार ल्याइदियो।

संविधानसभा निर्वाचन, पहिलो बैठकबाट संघीय गणतन्त्रको घोषणा र राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा र संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि जनताको ६५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संविधान बनाउने आशा पूरा भएको उद्घोष पनि भए। अब देशले गति लिन्छ। गति देशले नभई दलीय नेतृत्वले मात्र लियो। गणतन्त्र आएको दश वर्ष पुग्दा पनि हामी जहाँको तहिँ छौं भनिरहनुपर्ने अवस्थालाई सुखद् मान्न सकिन्न। धेरथोर विकास नभएको होइन तर सुशासन अभाव र भ्रष्टाचारमा बढोत्तरीले दुईतिहाइ बहुमतको नयाँ सरकार आएको आभास आमजनमानसमा हुन सकेको छैन।

यसबीचमा संविधानतः तीन तहका निर्वाचन भए। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सरकारहरू बने। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो तर केन्द्रिकृत मानसिकताको प्रभाव अहिले पनि कायमै देखिन्छ। तीन तहका फरक–फरक कामकारबाही र अधिकार छन् संविधानतः तर तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव आएको छैन।

निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिलेर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलन एकत्रित बनाएर बलियो सरकार बनाउन अग्रसर ती दलको सपना सार्थक पनि भयो। निर्वाचन परिणाम उनीहरूकै पक्षमा गयो। ती दल एकीकृत पनि भए तर जनताका इच्छा र आकांक्षाअनुरूप शासनसत्ता चल्न सकेको छैन। ती दलका कार्यकर्तासमेत सरकार र एकीकृत दल नेकपाका गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन्। दलीय व्यवस्थामा दलीय सरकारका गतिविधिबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्थालाई शुभसंकेत मान्न सकिन्न। त्यसो त सरकार सुशासन स्थापित गरी भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनिरहेको छ। सरकारको त्यो इच्छा पूरा होस्। तर क्रियाकलापले त्यस्तो संकेत गरिरहेको छैन। भाषणबाट मात्र होइन व्यवहारबाटै अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ।

१६/१७ टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्टलाई एकाकार गर्ने प्रयास राम्रो सुरुवात हो। वैचारिक र कार्यनीतिक दृष्टिकोणले उनीहरूले गरेको कर्म एकरूपताको थिएन। कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने थिए भने कोही क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले हतियारद्वारा मात्रै मौजुदा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनी लागिपरेका थिए। दोस्रो बाटोबाट आएकाहरू संसदीय व्यवस्थाको शान्तिपूर्ण बाटोमा आई तीनै तहका निर्वाचनबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिन सफल भए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विभिन्न आन्दोलनद्वारा जनअधिकार स्थापित गर्दै आएको कांग्रेस जनमतबाट निर्वल साबित भएको छ। उ यतिबेला प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका गर्नेपर्ने अवस्थामा छ। सबैले कांग्रेसबाट सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको आभास हुन्छ। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गलत बाटोमा रहेको सरकारलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन उसको भूमिका हुन्छ। सही कामको तारिफ र गलत कामको विरोध उसको धर्म हो। त्यो धर्म निभाउँदै सही र गलत कामको फेहरिस्त जनसमक्ष लैजान पनि सक्नुपर्छ। तर कताकता यतिबेला ऊ कमजोर सावित भएको छ।

यतिबेला कांग्रेस महासमिति बैठकमा व्यस्त छ। नयाँ विधान स्वीकृत गर्ने र परिवर्तित अवस्थामा पार्टीलाई समयसापेक्ष रुपान्तरण गर्दै जाने मार्ग पहिल्याउन भन्दै महासमिति बैठक बोलाइएको बताइएको छ। सहमति भएका खबर आएका छन् यद्यपि कांग्रेस विधान निर्माणबारे मतान्तर कायम छ। विधान बनाउने, संगठनको स्वरूप बदल्नेसम्मका कुरा र नेतृत्वको सक्षमतामासमेत कार्यकर्ताले औंला ठड्याउन थालेका छन्। नेतृत्वको राजीनामा समेत मागिएका खबर आए। प्रजातन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा आफूलाई निरन्तर उभ्याउँदै र जनअधिकार स्थापित गर्न पटकपटक संघर्षरत रहेको यहाँ स्मरण गर्नैपर्छ। तर पृष्ठभूमिको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा कांग्रेस चुकेको जारी महासमिति बैठकका गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको विकासमा खरो उत्रन नसक्दा त्यसको प्रभाव केन्द्रदेखि गाउँसम्मको संगठनमा मात्र होइन दलीय व्यवस्थामै पर्न सक्छ भन्ने चेतना पलाउन आवश्यक छ।

कांग्रेसउपर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने, संगठनको स्वरूपलाई परिवर्तिन अवस्थाअनुकुल जनताको घरदैलोसम्म कसरी पुर्‍याउने, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुकुलको नेतृत्व विकास गर्ने,संगठनको प्रारूप कस्तो हुने र एकाकार भएका कम्युनिस्ट शक्तिसामु उच्च हैसियत कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सर्वोपरि जिम्मेवारी छ। एकाकार भएर अत्यधिक बहुमतको आ श्रयमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले निरंकुश स्वभाव र प्रवृत्ति नदेखाओस् भन्नेतर्फ प्रतिपक्ष सधैं सचेत र सजग हुनुपर्छ। कताकता सरकारका गतिविधि त्यसअनुकूलको बाटोमा अग्रसर देखिन्छन्। प्रतिपक्ष पनि दरो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यसको असर दलीय व्यवस्थामा मात्र होइन, आम नागरिकमा परेको छ।

कांग्रेसले विगत निर्वाचनमा भएको जयपराजयको समीक्षा चित्तबुझ्दो तरिकाले गर्न सकिरहेको छैन। निर्वाचनमा पराजित हुनुमा को जिम्मेवार छ, कसले जिम्मेवार लियो भन्ने विषय राजनीतिक संगठनको निमित्त अपरिहार्य हो। प्रायः हरेकजसो मुलुकमा कुनै पनि दलले राजनीतिक हार स्वीकार्ने प्रचलन र त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनसम्म भएका दृष्टान्तलाई पनि हामीले मनन गर्न जरुरी छ। खालि कम्युनिस्ट एक भएर हारियो भन्ने तर्कमा दम हुँदैन। तर, नेपालमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको कांग्रेसभित्र त्यो अवस्था नदेखिँदा बौद्धिक समुदायमा ठूलो जिज्ञासाको विषय बन्न पुग्यो। यसतर्फ प्रतिपक्षले सर्तकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। जिम्मेवार दलले सामाजिक परिवेशलाई आधार बनाएर संगठन निर्माणमा पनि समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। कांग्रेसले केही हदसम्म अपनाउँदै आएको छ। तर पूर्ववत संगठनमा जसरी नेतृत्वको विकास गरिन्थ्यो त्यसलाई वर्तमान अवस्थामा चटक्कै बिर्सने काम भएको छ।

दलको महत्त्व घट्ने शैली प्रदर्शन गर्दा विदेशीले खेल्ने अवसर पाउँछ। विदेशी स्वार्थको खेलमैदान बनाइयो भने त्यसको प्रभाव दूरदूरसम्म पर्ने छ। मुलुक अझ अन्योल र अस्थिरताबाट ग्रस्त हुनेछ।

सबै वर्ग, जाति र समुदायको पहुँच राजनीतिक दलभित्र हुन सकेन भने कुनै पनि दलको नेतृत्व सफल हुन सक्दैन। त्यसरी नै युवा, महिला र विपन्न सामाजिक समुदायलाई पनि दलभित्र पसेर नेतृत्व लिने अवसर दिनु वान्छनीय छ। यसतर्फ पनि विकसित हुँदै गएका सोच र विचारको मन्थनमा राजनीतिक दलले प्राज्ञिक वर्गको सहयोग लिन उपयुक्त हुनेछ। गैरजिम्मेवार बोली, बचन र स्वभाव प्रदर्शनले जनमानसमा नकारात्मक अवस्था उत्पन्न हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा शक्ति प्रदर्शन, सम्पत्तिको जोहो गर्ने प्रवृत्ति, आफन्त र नातागोताको नजिक रहने र सुरक्षा संयन्त्रमाथि उठेका प्रश्नलाई सर्वसाधारणले गम्भीर रूपमा नियालिरहेका छन्। त्याग, बलिदान, समाज सेवाको भावना आदि हराउँदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले आ-आफ्नो सोचलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने गरी सच्याउनुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता, निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमा आवश्यक सुधार र भविष्यको निमित्त जनतालाई आश्वस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो। अहिले सतहमा रहेका दुई ठूला दलभित्रका गतिविधि सन्तोषजनक देखिएका छैनन्। यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण जन्मिएका छन्।

सबै दलले जनताले सुम्पेको जिम्मेदारी बहन र उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्ने कसमसहित सत्तामा जाने प्रयास गर्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। सत्तामा गएपछि वा प्रतिपक्षमा रहँदा उनीहरूले त्यो दायित्व कति हदसम्म बहन गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा मतदाता चनाखोसँग हेर्न र महसुस गर्न सक्ने भएका छन्। उनीहरूको क्षमता विकसित भएको छ। आजका मतदाता नेताभन्दा बढी बुझ्ने भइसकेका छन्। त्यसैले नेतृत्वले त्यहीअनुकूल शासन चलाउन सक्नुपर्छ। केवल फोस्रा भाषण र झुटो प्रचारप्रसारले मात्र अहिलेको जनमतलाई उलटपुलट गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नेतृत्ववर्गमा छ भने त्यो निरर्थक सावित हुनेछ। तसर्थ राजनीतिक दलले मुलुक विकासको कुरा गर्दा होस् या अर्थतन्त्र, व्यापार वा लगानीसम्बन्धी विषयमा जनसाधारणले चनाखो भएर हेरिरहेको छ। त्यसमा पनि सशक्त मिडियाको विकास भएकाले झन् अन्धकारमा राख्ने अवस्था छैन। यद्यपि मिडियाका विकासमा पनि केही अपचलनको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ।

माथिल्लो तहको नेतृत्व वर्गमा यी कुराको सुधार भए त्यसको प्रभाव तल्लो निकायसम्म पर्ने छ। बोली, वचन र कर्मबाटै उदाहरण बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेस र नेकपाभित्र चर्कंदो विवाद र गुटबन्दीले जनता आजित भएका छन्। सबै पार्टी गुटउपगुटले ग्रस्त छन्। को कति पानीमा छ भन्ने सबै यथार्थबारे सबै जानकार छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रियावादी आउन सक्छन्। नेतृत्ववर्गको स्वार्थपरस्त गतिविधि र गुटबन्दीलाई आम मतदाताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूमा बुझ्न सक्ने क्षमता पनि छ। यो अवस्थामा पुरानै ढंग र शैलीमा आफू र दललाई चलाएर राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्न। मुलुकलाई के योगदान दिन सकिन्छ, त्यसका लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। दलको महत्त्व घट्ने शैली प्रदर्शन गर्दा विदेशीले खेल्ने अवसर पाउँछ। विदेशी स्वार्थको खेलमैदान बनाइयो भने त्यसको प्रभाव दूरदूरसम्म पर्ने छ। मुलुक अझ अन्योल र अस्थिरताबाट ग्रस्त हुनेछ।

अहिले कताकता जनमतलाई लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। राष्ट्रपतिलाई सुविधा दिने, हेलिकोप्टर राख्न प्रहरी तालिम केन्द्र हटाउने भनी उनलाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ। यस्तो इच्छा र आकांक्षा राष्ट्रपतिमा पलाएको नहुन सक्छ। राष्ट्रपति आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कमजोरी हो। राष्ट्रपति स्वयं यसप्रति आकर्षित हो भने नयाँ संस्थाको मर्यादा जोगाउन सकिन्न। राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, संस्थाको सम्मान हुनुपर्छ तर त्यो संस्थालाई सुविधाको नाममा विवादमा ल्याइनु राम्रो होइन।

यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका पनि स्मरणीय छ। उसले पनि यो संस्थामा आँच आउने गरी हुने गतिविधिप्रति सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। सरकारलाई सचेत बनाउन आवश्यक परे संघर्ष पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। तीनै तहका सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्ने र छाया सरकारको भूमिका देखाउनुपर्छ। खालि प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्र नभई सत्तापक्षको निगरानीसहित सत्यतथ्य र तथ्यबाहिरका प्रचारित कुरा जनसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ। दलीय व्यवस्थाको स्थायित्व दलहरू सत्तामा पुग्नुले मात्र हुँदैन जनमतको उचित सम्मान र कदर पनि हुनुपर्छ। यतिबेला आम नागरिकको नजरमा सरकार भएको आभास छैन। यस्तो अवस्था देखिनु दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका लागि मात्र होइन दलीय व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ।