लामो समयदेखि खेल संघहरूमा देखिएको विवादले खेलाडी मारमा परेका छन्। विवादकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा राष्ट्रले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संघारमै आइसकेको छ। तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय खेलकुद कहिल्यै निर्धारित समयमा आयोजना हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आठौं संस्करणलाई लिएर पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा व्याप्त छन्। मुलुककै प्रतिष्ठासँग जोडिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को आयोजना पनि अन्योलमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलवृत्तमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा धुमिल बन्दै गएको छ। कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको चारवर्षे अवधि सकिन ६ महिनामात्र बाँकी छ, यो अवधिमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गर्नु सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा हो। तर, नेपाली खेलकुदले विगतमा हासिल गरेको सफलता र उपलब्धिसँग तुलना गर्दा मैले गौरवको अनुभव गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। त्यसैले आफ्नो कामबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु। यस अवधिमा जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति भने गर्न सकेको छैन। त्यसैले केही असन्तुष्टि पनि छ। तर, मेरो मात्र कारणले नभई मसँग जोडिएका मन्त्रालय, सरकार, बजेट, कर्मचारीलगायतका कारणले मैले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन।
तैपनि विगतलाई हेर्ने हो भने मैले धेरै सफलता हासिल गरेको छु। खेलकुद स्थापना भएको ५० वर्षमा नबनेको पूर्वाधार पछिल्लो चार वर्षमा बनेका छन्। पदककै कुरा गर्ने हो भने पनि पहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पदक हामीले भित्र्याएका छौं। धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको खेलकुदलाई ट्र्याकमा ल्याउने, यहाँ भएका विकृति विसंगतिलाई हटाउने र एकताको भावनाको विकास गर्ने काम भएको छ। यसका साथै खेल संघलाई व्यवस्थित गर्ने र खेलाडीका लागि आवश्यक सेवा सुविधा बढाउने काम भएको छ। खासगरी पूर्वाधार निर्माणलाई मेरो अहिलेसम्मको कार्यकालमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
चाहे जति काम गर्न सकिन भन्नुभयो, ती काम किन हुन सकेनन् त ?
हाम्रा नीति, नियम, बजेट, सन्दर्भ र परिवेशका कारण पनि सम्भव हुन सकेन। कर्मचारीको संरचना, मानसिकताजस्ता कारणले पनि सोचेअनुरूप काम गर्न सकिएन। अझै पनि मसँग ६ महिनाको समय छ। यो अवधिमा धेरै काम हुनेछ। तीन वर्ष संघर्ष गरेपछि स्पोटर्स युनिभर्सिटीको अवधारणा मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछ।
१५ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा चाँडै हुँदैछ। यसैगरी खेलकुद अस्पताल र प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। अब हरेक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक राख्ने काम सुरु हुन बाँकी छ। यो काम गर्न सकियो भने खेलकुदमा विद्यमान रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ। यसैगरी खेलाडीले हासिल गरेको उपलब्धिका आधारमा उनीहरूलाई विद्यालय वा विश्वविद्यालयको उपाधि बराबरको सर्टिफिकेट दिने र त्यसको इक्युभ्यालेन्ट गर्ने काम पनि हुन बाँकी छ।
तपाईं पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्नु हुन्छ, तर त्यो त देखिँदैन नि ?
मेरो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारमा भएको जस्तो प्रगति यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। हामी सकारात्मक कुरामा भन्दा नकारात्मक कुरामा बढी चासो राख्छौं। सञ्चारमाध्यमले पनि नकारात्मक कुरालाई नै बढी प्राथमिकता दिने परम्परा छ। सञ्चारमाध्यममा उपलब्धि र सफलताका कथाहरू निकै कम देख्न पाइन्छ। कमीकमजोरीको मात्र चर्चा हुन्छ।
विगत ५० वर्षमा नभएको काम पछिल्लो साढे तीन वर्षमा भएको छ। लामो समय खेलकुदमा अड्डा जमाएका शरदचन्द्र शाहको पालामा पनि दशरथ रंगशालालगायत केही संरचना मात्र त बनेको थियो। उनले जति खेलकुदमा बस्न पाएँ भने सयौं गुणा बढी काम गरेर देखाइदिन्छु।
यसैगरी प्रतियोगिताका कुरा गर्ने हो भने पनि म आउँदा जम्मा तीनवटा प्रतियोगिता हुन्थे। अहिले परिषद्ले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको संख्या १९ पुगेको छ। दुई लाखभन्दा बढी पुरस्कार कुनै पनि गोल्डकपमा थिएन। हामीले गोल्डकपमा पुरस्कार राशि बढाएर २१ लाखसम्म पुर्याएका छौं। क्रिकेटको पाँच लाखभन्दा बढीको पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हुँदैनथिए तर, अहिले २० लाख पुरस्कारको प्रतियोगिता हुन्छ। पहिले भलिबलको पुरस्कार राशि एक लाखभन्दा माथि थिएन। अहिले १० लाख पुरस्कारको भलिबल प्रतियोगिता हुन्छ। पहिले एक अर्ब १५ करोड बजेट रहेको खेलकुदमा यो वर्ष सात अर्ब खर्च हुँदैछ। यी उपलब्धि होइनन् त ?
खेलकुदमा २०४६ अघिजस्तो कुनै पनि काम हुन सकेन भनेर भनिन्छ नि ?
दशरथ रंगशालाबाहेक अन्यत्रको संरचना नै नदेखेका र शरदचन्द्र शाहको पालामा फाइदा लिएका मानिसहरूले मात्र यस्ता कुरा गरिरहेका छन्। शरदचन्द्रको पालामा भएका राम्रा कामभन्दा विकृतिका फेहरिस्त धेरै छन्। यो कुराको चाहिँ चर्चा नहुने ! अहिलेको जस्तो दुई÷चार वर्षको कार्यकाल हो र शरदचन्द्रको ? उनी त लगातार १४ वर्ष सदस्यसचिव भए। यति अवधि हामीले काम गर्ने हो भने त खेलकुद कहाँ पुग्छ कल्पनै गर्न सकिन्न। निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाभित्र रहेर उनले काम गरेका थिए। निरंकुश ढंगले काम गर्दा त केही भएन भने अहिले त राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि धेरै काम भएका छन्। आज खेलकुदभित्र जे जति विकृति विसंगति मौलाएका छैन्, त्यो सबै शरदचन्द्र शाहको कार्यकालमा रोपिएका बीउहरू हुन्। त्यो विकृतिले अहिले पनि खेलकुदलाई सताउन छाडेको छैन।
तर, विगतको तुलनामा अहिले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी देखिन्छ, होइन र ?
शरदचन्द्र शाहको पालामा जत्तिको राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै समयमा पनि भएको छैन। त्यो बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर बोल्न सक्ने मानिस थिएनन्। कसैले पनि नेतृत्वको विरोधमा बोल्न नसक्नु भनेको राजनीतीकरण होइन ? पक्कै पनि पछिल्लो समयमा समेत राजनीतीकरण भएको छ। जो सत्तामा धेरै बस्यो उसैले राजनीतीकरण गरेको छ। अब दलगत स्वार्थका लागि खेलकुद प्रयोग हुँदैन। कसैले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। मैले एउटा नजिर स्थापना गरिसकेकाले अब खेलकुद दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदैन। अब पनि खेलकुदलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिए विद्रोह हुन्छ।
तपाईं सदस्यसचिव भएयता पाँचजना खेलकुदमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। तपाईंले आफ्नो बढी समय काम गर्नुभन्दा पनि मन्त्रीलाई रिझाउनमै खर्चिनु भयो भनिन्छ नि ?
कुनै मन्त्रीसँग पनि मेरो नराम्रो भएन। कुनै मन्त्रीसँग पनि नीतिगत रूपमा विवाद थिएन। जे जति काम भएका छन्, ती सबै आपसी समझदारीमै भएका छन्। हामी सबै राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आएका हौं। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा कहीँ कतै सामान्य बहस, छलफल भए होलान् तर विवाद चाहिँ कसैसँग पनि भएन। मैले आफ्नो पदका लागि गलत काम कहिले पनि गरिनँ।
चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिनँ भन्नु भएको छ, यसको कारण के हो त ?
बजेटको अपर्याप्तता, बाझिएको ऐन नियम र विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयजस्ता कारणले चाहेर पनि धेरै काम हुन सकेन। धेरै समय मुलुक नै संक्रमणकालमा रहेका कारण पनि सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको हो।
खेलकुदका कार्यक्रमलाई अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयले कसरी लिने गरेका छन् ?
आर्थिकसँग जोडिएका काममा निर्णय गराउन निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अन्य विषयमा भने समन्वय भइरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने भएकै कारण कतिपय राष्ट्रले खेलकुदमा गर्छु भनेको सहयोग भित्र्याउन पनि समस्या परिरहेको छ। धेरै राष्ट्रले पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्छौं भनेर सदासयदा देखाउँदै आएका छन्। तर परिषद्ले मात्र समन्वय गरेर हुँदैन। यो काम मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ।
तपाईंले कार्यभार सम्हालेपछि धेरै काम गरेँ भन्दै आउनु भएको छ तर, खेलकुदलाई नै दूरगामी असर पुर्याउने संघहरूको विवाद त जस्ताको तस्तै छ नि ?
धेरै संघका विवाद मत्थर भएका छन्। म आउँदा फुटबल संघको विवादलाई लिएर सडक आन्दोलन नै भइरहेको थियो। त्यो विवाद हाम्रै पहलमा निर्वाचनमार्फत टुंग्यायौं। यसैगरी क्रिकेट भ्रष्टाचारको मुद्दामा गाँजिएको थियो। अहिले आईसीसीको निलम्बनमा त छ तर, त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र अनियमितता अन्त्य भएको छ। निलम्बन रहनुमा हाम्रो कारणले होइन। अदालतमा परेको मुद्दा फैसला नहुँदा क्यान ट्र्याकमा आउन मात्र ढिला भएको हो। यसैगरी तेक्वान्दो र कराँतेको विवाद पनि चाँडै समाधान हुन्छ। यसका लागि मन्त्रालय, ओलम्पिक कमिटी र राखेप एक हुनुपर्छ। पारा ओलम्पिकको विवाद पनि चाँडै समाधान हुँदैछ। संघहरूको विवाद मेरै कार्यकालमा पूर्ण रूपमा समाधान हुनेछन्।
क्यानको निलम्बन चाहिँ कहिले फुकुवा हुन्छ ?
कानुनी प्रक्रियामा रहेका कारण निलम्बन फुकुवा हुन केही ढिला भएको हो। अदालतमा मुद्दा हाल्नेले जति छिटो मुद्दा फर्ता लिन्छन्, उति चाँडो क्यानको निलम्बन फुकुवा हुन्छ।
तेक्वान्दोको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। यसको समाधानका लागि के भइरहेको छ ?
दुई तेक्वान्दो संघ अब छिट्टै एक हुन्छन्। यसका लागि ओलम्पिक कमिटी, मन्त्रालय र हाम्रो सहमति हुनु आवश्यक छ। यो तीनै पक्षको सहमति हुन सकेन भने चाहिँ तेक्वान्दो एक हुने अवस्था छैन। तर, कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने युवराज लामाको पालामा दर्ता भएको तेक्वान्दो संघ तेक्वान्दो खेलका रूपमा नभई फरक खेलका रूपमा दर्ता भएको छ।
कुन तेक्वान्दोले चाहिँ आठौं खेल्छ त ?
तेक्वान्दो कुनै संघले खेल्ने होइन, खेलाडीले खेल्ने हो। हाम्रा साथीले जिल्ला जिल्लामा छनोट गर्छन्। जो छनोट भएर आउँछन्, उनीहरूले नै आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। उनीहरू कतापट्टिबाट आउँछन्, त्यो हामीलाई सरोकार हुँदैन।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वनिर्धारित समयमै होला त ?
निर्माणको कामको बजेट पर्याप्त आइसकेको छैन। बजेटले रोकिएन भने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमै हुन्छ। बजेटको ढिलाइ र मौसमका कारण केही समय सरे पनि आठौं २०७५ सालभित्रै हुन्छ। अब कसैले चाहेर पनि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद रोकिँदैन।
पूर्वाधारको काम कुन गतिमा भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। सुरुआतको काम ढिला हुने भएकाले केही कम प्रगति देखिएको हो। अब कामले तीव्रता लिन्छ। बजेटले नरोक्ने हो भने माघ १५ गतेभित्र सबै काम सम्पन्न हुन्छ। हामीलाई च्यालेन्ज भनेको नेपालगन्ज रंगशाला हो, त्यो पनि प्रतियोगिता अघि पूरा भइसक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोल ओेढेर खेलकुदमा विवाद झिक्ने काम भइरहेको छ, यो समस्या किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघहरूले सम्बन्धित देशको कानुन पनि मान्नुपर्छ भन्दै आएका छन्। तर, हामीकहाँ आफ्नो वर्चस्व देखाउन र पदमा टिक्नका लागि खेल पदाधिकारीले फैलाएको अफवाह मात्र हो यो। यहाँको स्टेक होल्डर अर्थात् मन्त्रालय, ओलम्पिक कमिटी र परिषद् एक हुने हो भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हामीलाई चलाउन सक्तैन। यहाँ त मन्त्रालय, ओलम्पिक कमिटी र परिषद्लाई लडाएर उनीहरूले फाइदा लिइरहेका छन्।
संघहरूमा सधैं एउटै अनुहार देखिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि यस्तो विकृति आएको त होइन ?
यी विकृतिहरू नयाँ ऐनसँगै समाप्त हुन्छन्। नयाँ ऐनले कुनै पनि खेल संघमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भनेको छ।
खेलकुदको नयाँ ऐन कस्तो आउँदै छ ?
यसमा खासै तात्विक भिन्नता छैन। पहिले ड्राफ भएको ऐनमा धेरै परिवर्तन भए पनि अहिले संशोधनमा भइसक्दासम्म अधिकांश पुरानै ढाँचामा फर्किएको छ। सदस्यसचिव, बोर्ड सबै रहने व्यवस्था छ। सदस्यसचिव र बोर्डका बीचमा एउटा वर्किङ कमिटी गठन गरिएको छ। समयमै बोर्ड बैठक नबस्दा निर्णय गराउन समस्या भएपछि मेरै प्रस्तावमा यो प्रावधान राखिएको हो।
नयाँ ऐनमा परिषद्को अधिकार कस्तो छ ?
परिषद्को धेरै अधिकार कटौती गरिएको छ। जुन रूपमा परिषद्लाई स्वायत्त बनाउने परिकल्पना गरिएको हो, त्यो परिकल्पना अनुरूप स्वायत्त रहने देखिएको छैन। यसका लागि पूर्ण अधिकार बोर्डलाई दिनु पर्छ। जति धेरै अधिकार मन्त्रालयमा राख्न खोज्यो त्यति धेरै चेन अफ कमान्ड तुट्दै जान्छ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदको एजेन्डा कहाँ पुगेको छ ?
दक्षिण एसियाली खेलकुद मार्चमा गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि सेप्टेम्बरमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं। तर त्यो प्रस्ताव हामीसँगै सीमित छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीले हो। हामीले यो प्रस्ताव ओलम्पिक कमिटीलाई दिनै सकेका छैनौं।
ओलम्पिक कमिटीले प्रस्ताव पाएपछि सबै देशसँग सहमति गरेर ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यो काम हुन सकेको छैन। सरकारले दिएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको काम मात्रै अहिले भइरहेको छ। बाँकी अरू काम अगाडि बढेको छैन। आयोजनाको व्यवस्थापकीय र नीतिगत कुनै काम हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
