पीडितलाई न्याय दिन अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति सपनामल्ल प्रधानको आपत्ति

काठमाडौं : पीडित सहायता कोष स्थापना गर्ने फौजदारी अपराध संहिताले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अदालतको आदेश कुरेर बसिरहेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीस सपना प्रधान मल्लले व्यङ्ग गरेकी छन् । 

 घरेलु तथा यौन हिंसा सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीश मल्लले भनिन् ‘त्यसको लागि पनि अदालतले आदेश नै दिनु पर्ने ?  भदौ १ बाट नै फौजदारी अपराधसंहिता लागू भइसकेपनि अहिलेसम्म पीडित सहायता कोष स्थापना भएको छैन । 

त्यसको अघिको पीडकबाट क्षतिपूर्ति भर्नु पर्ने व्यवस्थालाई थप परिमार्जित गर्दै अपराधसंहिताले सरकारले पीडित सहायता कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रधानले घरेलु तथा यौन हिंसाविरूद्धको कानुन पीडितमैत्री  भएपनि पर्याप्त  नभएको उल्लेख गरिन् । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनका आधारमा अभ्यास गर्ने ठाउँ प्रसस्त  भएको बताइन्।  

उनले  आदालते पीडितलाई दिने कानुनी सहायतासमेत कमजोर रहेको स्वीकार गरेकी छन्  । पीडितलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न देशभर ७८ जना वैतनिक वकिल रहेको बताइन् ।  उनले मुद्दा हाल्दादेखि नै वैतनिक वकिलले सहायता गर्नु पर्ने  धारणाा राखिन् । 

प्रतिनिधि सभाका कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले छाउपडी, महिनावारीलगायतका घरेलु तथा यौनहिंसाका विषयवस्तु पनि दण्डको कठघरामा ल्याइएको बताए।

गोपनीयता सम्बन्धी कानुन बनिसकेको बताउँदै उनले  घरेलु तथा यौन हिंसाविरूद्धको नयाँ कानुनमा क्षतिपुर्ति पाउने हक  रहेको बताए । 

  ‘पीडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था भएपनि  पीडितका लागि पीडित सहायता कोष बनाउने पनि उल्लेख छ तर पीडित कोष बनिसकेको अवस्था भने छैन’, उनले भनिन् । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव  फणिन्द्र गौतमले संविधान अनुसार कानुन निर्माणको क्रम अझै जारी  बताउँदै न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पक्ष कानुनी सहायतालाई परियोजनाको रूपमा नभई दिगो सेवाका रूपमा विस्तार  गर्नु पर्ने बताए । 

यसैबीच नवलपरासी, ललितपुर, बाँके, मकवानपुर, मोरङ जिल्ला अदालतमा फागुन महिनादेखि साउनसम्म परेका घरेलु तथा यौन हिंसा सम्वन्धी परेका मुद्दाबारे अध्ययन गरी  प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनमा ६ महिनाको  अवधिमा ४० मुद्दा  छनौट गरी अध्ययन गरिएको छ।  सबैभन्दा बढी नवलपरासीमा दसवटा मुद्दा परेका छन्  भने बाँके, मकवानपुर र ललितपुर अदालतमा सातवटा मुद्दाको अध्ययन गरिएको छ । मोरङका भने नौवटा मुद्दा अध्ययनमा समेटिएका छन् । 

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पीडितको मुद्दा फैसला हुने र न्याय पाउने क्रम विगतमा भन्दा छिटो भएपनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको बताए ।