ढुंगेधाराकाे भरमा दलित बस्ती

ढुंगेधाराकाे भरमा दलित बस्ती

मुगु : मुगुको खत्याड गाँउपालिका–९ नखर्जीको दलित बस्ती खानेपानीका लागि पुर्खौंदेखि खोल्साको ढुंगेधाराको भर पर्दै आएका छन्। खानेपानीको एउटा पनि धारा नहुँदा दलित बस्तीका ६५ घरधुरी १५ मिनेटको दूरीमा रहेको एउटा ढुंगेधाराको पानीबाट प्यास मेट्दै आएका छन्।

अन्य बस्तीमा खानेपानीका निकै वटा धारा रहेको नखर्जीको दलित बस्तीमा भने एउटै पनि धारा बनाइएको छैन। दलित बस्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जनबहादुर शाहीकै गाउँको हो। उपल्लो जात भनिएकाहरूले आफूले पानी खाने धाराबाट पानी लिन नदिने भएकाले दलितहरू ढुंगेधाराबाट गुजारा गर्न बाध्य भएका हुन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीको बसोबास रहेको वडा नम्बर ९ मा ठकुरी, क्षेत्री र दलित गरी तीन बस्ती छन्। ‘ठकुरी र क्षेत्रीका बस्तीमा खानेपानीका निकै धारा छन् तर हामीलाई छुन दिँदैनन्’, स्थानीय जुनु लावडले भनिन्, ‘हामीलाई उपल्लो जातका धारामा जान नदिए पनि आफ्नै धारा त निर्माण गरिदिनुपथ्र्यो, कमसेकम एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं खोल्सामा कुर्नुपर्ने समस्या त हुँदैनथ्यो ? ’स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला धारा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिले नै बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।

लावडले थपिन्, ‘हामीलाई केही गर्लान् कि भनेर आफ्नै वडाका मान्छे जितायौं, तर अहिलेसम्म खानेपानीको धारा पुर्‍याउने योजना नै सुनिएको छैन।’ गाउँमा खानेपानीको धारा नहुँदा दलित बस्तीका बासिन्दालाई सामाजिक कार्यक्रम गर्न निकै समस्या पर्ने गरेको छ। ‘गाँउदेखि १५ ओरालो र १५ मिनेट उकालो हिँडेर वर्षामा धमिलो र खडेरीमा घण्टौं लाइन बसेर पानी थाप्नुपर्छ’, कक्षा ७ मा अध्ययनरत अनिरुद्र लावडले भने, ‘स्कुलबाट आउनेबित्तिकै घरका लागि पानी बोक्नु पर्ने हुन्छ, बिहानभरि धारामै समय जान्छ, पढ्ने त समय नै हुँदैन।’

दलित बस्तिका लागि गैरसरकारी संस्था साहस नेपालले ७५ हजार रुपैयाँ लगानीमा ५ सय मिटर परबाट पानी ल्याउने पहल गरेको छ। तर गाउँपालिका अध्यक्षले सहयोग नगर्दा काममा ढिलाइ भएको स्थानीयको गुनासो छ। जातीय विभेद रहेकै बेला उपल्लो जातको धारामा पानी थाप्न नदिए पनि दलित बस्तीका लागि पनि धारा निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.