काठमाडौं : काम छाडेर कर्मचारीहरू विदेश घुमेको घुम्यै गर्न थालेका छन्। साउनदेखि चार महिनामा करिब १ हजार ६ सय जना विदेश गएका छन्। तर, उनीहरूले भ्रमण खर्च विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउँदैनन्।
परराष्ट्रबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुँवरले बताए। परराष्ट्रले चार महिनामा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएको प्रवक्ता कुँवरले सुनाए।
बाँकी २१ मन्त्रालयले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। उनका अनुसार अधिकांशले खर्चको स्रोत नेपाल सरकार र आयोजकलाई देखाएका छन्। तर, आयोजक कसैले पनि खुलाएका छैनन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र आयोजक खर्च स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ।
तालिम, अध्ययन, बैठक, सभा र गोष्ठीका नाममा उनीहरू घुम्न जाने गरेका हुन्। गत वर्षको तुलनामा बढी कर्मचारी विदेश गएको प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ। उनका अनुसार समीक्षा अवधिमा १ हजार ५ सय ९२ जनाले ४ हजार २ सय ३९ दिन विदेशमा बिताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २७ कर्मचारीले गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ६७ दिन भ्रमणमा बिताएका थिए। यो वर्ष ८४ जनाले १ सय ७९ दिन घुमेर बिताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका २४ जना अघिल्लो वर्ष १ सय ५७ दिन विदेश बसेका थिए। यो वर्ष ४६ जनाले १ सय ६६ दिन घुमफिरमा बिताएका छन्। त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका ५ कर्मचारी ५८ दिन विदेश बसेका थिए। यो वर्ष २८ कर्मचारीले १ सय ४९ दिन बिताए।
अन्य मन्त्रालयले गत वर्षको विवरण नपठाएको उनले बताए। गत वर्षभन्दा यसपटक धेरै जनाले विदेश सयर गरेकाले तथ्यांक नबुझाएको अनुमान गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले सबैभन्दा धेरै १ हजार ४० दिन विदेशमा बिताएका छन्। त्यस्तै, परराष्ट्रका कर्मचारीले ३ सय ७७ दिन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका कर्मचारीले ३ सय ६८, अर्थका कर्मचारीले ३ सय ५५, वन तथा वातावरणका कर्मचारीले २ सय ८२ दिन विदेश घुमेका छन्।
रक्षा मन्त्रालयले सेनासहित सबैभन्दा धेरै ४ सय २२ जनालाई विदेश पठाएको तथ्यांकले देखाएको छ। संघीय मामिलाबाट २ सय १७, गृहबाट १ सय ५१, वन तथा वातावरणबाट ९९ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट ८५ कर्मचारी विदेश गएका छन्। धेरै पटक जाने पनि रक्षाकै कर्मचारी छन्।
रक्षाबाट १ सय ११ पटक, सामान्यबाट ७२, अर्थबाट ६३, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिबाट ६० र वन तथा वातावरणबाट ४८ पटक गएको देखिएको छ। उनीहरू चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, भारत र जापान सबैभन्दा बढी गए। अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड र कतारलगायत मुलुकसमेत गएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
