कानुनी शासनका अपेक्षा, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आर्थिक विकास र शक्ति सुरक्षामा वास्तविक राज्यको उपस्थिति देख्नै मुस्किल परेको छ
अस्ट्रेलियन विद्वान आल्फ्रेट आडलरको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई सिद्धान्तका लागि लड्नुभन्दा त्यो सिद्धान्त परिपालन गर्न कठिन हुन्छ।’ यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनाइ ठ्याक्कै मिल्छ। प्रजातन्त्र र निष्ठाको राजनीति स्थापित गर्न जति सजिलो भयो त्यसलाई जोगाउन त्योभन्दा बढी कठिन भइरहेको छ। त्यसो त पछिल्लो व्यवस्था स्थापनाका लागि धेरैको बलिदानी छ भने कठोर संघर्ष पनि। राजनीतिक परिवर्तनमा सिद्धान्तका लागि लडेका व्यक्तिको नेतृत्व छ। त्यो नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा पनि थियो तर ती अपेक्षा पूरा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। यसले आम सर्वसाधारणका चाहना र अपेक्षा निराशामा परिणत भइरहेका छन्।
हो, यही कारण सार्वजनिक उत्तरदायित्व संकटमा परेको छ। उत्तरदायित्व शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ। अर्थात् जोसँग बढी शक्ति छ उसले बढी उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। बढी शक्तिशालीसँग जनअपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ। हो, अहिले देशमा जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार छ। सरकारलाई शक्ति दिनुपर्छ तर राजनीतिमा त्यस्तो शक्तिको दुरुपयोग नहुने/गर्न नदिन नियन्त्रणको व्यवस्था पनि तत्काल गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था संविधानलगायत अन्य संयन्त्रले गरेका पनि छन्। तर त्यसको प्रतिफल जनअपेक्षाअनुकूल आउन सकेको छैन। यो सबै सार्वजनिक उत्तरदायित्व संकटमा परेको परिणाम हो।
किन संकटमा पर्यो त उत्तरदायित्व ? उत्तरदायित्व दुई प्रकारका हुन्छन्—एउटा नियमकानुनमा आधारित र अर्को कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो सिद्धान्तको व्याख्या राजनीतिशास्त्रका विद्धान म्याक्स वेबरले गरेका छन्। उनले स्वयं राज्यलाई दुइटा अर्थमा हेरेका छन्। एउटा कानुनी राज्य (जुुरिडिकल स्टेट) र अर्को वास्तविक राज्य (इम्पिरिकल स्टेट) कानुनी राज्यले कानुनको परिपालना भयो कि भएन भनेर मात्र हेर्छ, सुख, शान्ति र सेवाप्रवाहबारेका जनअपेक्षा उसले हेर्दैन। वास्तविक राज्यले कानुनी शासनको अतिरिक्त सेवाप्रवाह पनि दिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिलगायत अन्य सेवाप्रवाह त्यसभित्र पर्छ।
कानुनी पाटो आन्तरिक उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन बाह्य उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। जनताले छिटो नतिजा खोज्छ। जनअपेक्षासँग जोडिएका विषयलाई कानुनअनुसार मात्र भनेर पर्खनु हुँदैन। तर यहाँ काम हुँदैछ, कानुनले दिँदैन, धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलनले जरै गाढेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा मेक्स वेबरले भनेजस्तो यतिबेला दुवै राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। वास्तविकको कुरा त परै जाओस् कानुनी राज्यसमेत स्थापित गर्न हामी सक्षम र सफल भएका छैनौं। किन कानुनको पालनासमेत हुन सकेको छैन त ? न्यायका लागि पीडित समूह लडिरहेका छन् तर न्याय पाउन सकेका छैनन्। गोविन्द केसीका १६ पटकका अनशन र निर्मला हत्याप्रकरण पछिल्ला उदाहरण हुन्। यतिबेला हामी कानुनी राज्य पार गरेर वास्तविक राज्यको अनुभूति गरिरहनुपर्ने अवस्थामा हुनुपर्ने हो। विडम्बना, वास्तविक राज्य कहिले स्थापित गर्ने त ? यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व कसरी पूरा गर्ने ? कानुनी शासनका अपेक्षा, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, आर्थिक विकास र शक्ति सुरक्षामा वास्तविक राज्यको उपस्थिति देख्नै मुस्किल परेको छ। सबैले प्रश्न गर्छन्—सरकार काममा वाधाअवरोध फुकाउने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छ। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि केले रोक्यो त जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न ?
आजको सन्दर्भमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई लिएर सरकारसँग मात्र गुनासो गर्ने मात्र होइन। वर्तमान शासकीय प्रणालीलाई एक सञ्जालका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। जसलाई नेटवर्क गभर्नेन्स भनिन्छ। यसमा सरकार र सरकारभन्दा बाहिरका संस्था, गैरसंरकारी, प्राज्ञिकलगायत सबै संस्था यसभित्र पर्छन्। नेटवर्क बिग्रियो भने सबैको उत्तरदायित्व हुन्छ। उत्तरदायित्वको परिपालन पनि तदनुरूप नै हुनुपर्यो। धेरै ‘एक्टर’ भएपछि काम पनि विभाजित हुनु स्वाभाविक हो, यद्यपि प्रमुख भूमिका सरकारकै हुन्छ। सरकारले सबै एक्टरहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यसो भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिबाट भने जोगिनुपर्छ।
जुनसुकै दल होस् सत्तासीन भएपछि उसका लागि सबै नागरिक समान हुन्छ, हुनुपर्छ। नेपालमा आफ्ना मतदाता र नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले पनि राजनीतिले गलत बाटो समात्न खोजेको आभास हुन्छ।
यतिबेला संसारभर ‘पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्स’ चर्चामा छ। पहिला पोस्ट ट्रुुथ पोलिटिक्स तथ्यमा आधारित हुन्थ्यो, तर अहिले तथ्यले काम गर्न छोडेको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिगर्मनमा त्यही पोलिटिक्सले काम गरेको हो। त्यहाँका मतदाताले तथ्यले भन्दा भावनात्मक आवेगले काम गरेको पाइयो। त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्दैन भन्न सकिन्न। हामी पनि पोस्ट ट्रुथ सोसाइटीको प्रभावमा छौं यतिबेला। त्यस्तो समाज विकसित हुँदै गएकाले तथ्यले मात्र काम गर्छ भन्ने छैन। त्यो तथ्यलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यसैको आधारमा सरकारका प्रति नागरिकको व्यवहार निर्देशित हुन्छ। सरकारलाई राम्रो कामका लागि जस दिने र नराम्रो कामका लागि नदिने गरिन्छ किनकि कार्यशैलीले अब तथ्य बिक्न छोड्यो भन्ने देखाउँछ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्तरदायित्व कहाँ छ/छैन भन्ने हो। संरचनात्मक परिपाटीमा व्यक्ति र संस्था कसको भूमिका महŒवपूर्ण भन्ने प्रश्न उठेको छ। व्यक्ति प्रधान कि संस्था प्रधान भन्ने हेर्नुपर्छ। आम सर्वसाधारणको बलमा परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार संरचना बनेको भए पनि यहाँ व्यक्तिको प्रधानता बढी देखिएको छ। संस्था प्रधान भएको भए व्यक्तिको भूमिका कम हुन्थ्यो। संस्थाको प्रधानता कसरी हेर्ने भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ। संस्था दुई प्रकारका हुन्छन्—औपचारिक र अनौपचारिक।
औपचारिक संस्थाको प्रधानता बढी भयो भने उत्तरदायित्व बढ्छ। अनौपचारिक संस्थाको प्रधानता बढी भयो भने उत्तरदायित्व स्खलित हुँदै जान्छ। संसद्ले कानुन बनाउँदा अनौपचारिक संस्था हाबी भए भने उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ। शिक्षा ऐनमा पनि त्यही प्रभाव परेको छ। अनौपचारिक संस्था हाबी भए भने उत्तरदायित्व प्रणालीको पर्दाफास हुन्छ। अनौपचारिक संस्थामा स्वार्थसमूहले काम गरेको हुन्छ। त्यस्ता संस्था जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्दैन, बन्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुँदैन। औपचारिक संस्थाले अनौपचारिक संस्थालाई सहयोगीका रूपमा लिनुपर्छ न कि सहयात्रीका रूपमा। नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने गरी होइन। यतिबेला व्यक्ति प्रधानता हाबी भइरहेकाले संस्था प्रधानता ओझेलमा परेका छ। यो सकारात्मक संकेत होइन।
यसको परिणाम के होला ? मुलुकलाई कता लैजाला यस्तो अवस्थाले ? आजको युगलाई आक्रोशको युग (द एज अफ एंग्री) भन्छन् प्रख्यात विज्ञ पंकज मि श्र। वर्तमान युगलाई नै मि श्रले आक्रोशको युग भनेका छन्। यो युगमा जनता छिट्टै उत्तेजित हुन्छ्न्। यस्ता जनता हिंसामा पनि छिट्टै आउन सक्छन्। अहिले त्यस्तो प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ। हामीले यतिबेला त्यस्तो प्रवृत्तिबाट पाठ सिक्नुपर्छ। किनकि नेपालमा पनि त्यस्तो युग सर्न सक्छ। पहिलेको आक्रोश ‘टार्जेटेड’ हुन्थ्यो। त्यसले नागरिकलाई दुःख दिन्थ्यो। तर अहिले प्रणालीविरुद्ध लक्षित छ। त्यो हिंसा निरुद्देश्य छ। हामीले पाठ सिक्नुपर्छ।
त्यसो हो भने अब के गर्ने त ? समस्याको जड सत्तासीन व्यक्तिमा रहेको नागरिक र मतदातालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण हो। आफ्ना मतदातालाई काखा र नागरिकलाई पाखा गरेको आभास हुन्छ। सत्तासीन नेता जुन दलको भए पनि मतदाता र आमनागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ। आफूलाई भोट हाल्ने र विपक्षीलाई भोट हाल्ने नागरिकप्रति बेग्लै व्यहार देखाउनु शासकका लागि सुहाउने विषय होइन। यो अन्यत्र कहीँ पनि देखिन्न। जुनसुकै दल होस् सत्तासीन भएपछि उसका लागि सबै नागरिक समान हुन्छ, हुनुपर्छ। नेपालमा मतदाता र नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले पनि राजनीतिले गलत बाटो समात्न खोजेको आभास हुन्छ। राजनीतिज्ञले मतदातालाई मात्र नागरिक ठान्दा भोलि ठूला समस्या आउन सक्छन्। दृष्टिकोण बदलिनुपर्यो। मतदान प्रक्रिया सत्तामा पुग्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हो, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर सत्तामा पुग्ने दलका लागि सबै नागरिक बराबर हो।
नीतिनिर्माणमा औपचारिक संस्थाको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ। ऐनकानुनले तोकेका निर्दिष्ट औपचारिक संस्थाकै भूमिका प्रबल हुनुपर्छ। कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था उत्तरदायित्वको संरक्षण गर्छु भनेर लाग्छ भने नयाँ सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रतिबद्धता गरेपछि एउटा नागरिक निगरानी रहने संयन्त्र बनाउनुपर्यो। मैले बोलें, मात्र भनेर उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन। उत्तरदायित्व पूरा भएको अनुभूति भोग्नेको व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ।
नागरिक निगरानी संयन्त्र भयो भने त्यसले प्रतिबद्धताको लेखाजोखा गर्छ। बोल्नेले के बोलेको थियो र त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण भयो कि भएन भन्ने निगरानी त्यो संयन्त्रले गर्छ। सिभिल वाच भएन भने सत्ता कहिल्यै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैन। यो हाम्रो पछिल्लो अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको विषय हो। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि अस्थिरताबाट स्थिरताको बाटोमा देश अघि बढ्ने संकेत नदेखिनु दल र सरकारमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभाव नै हो। यसतर्फ ध्यान दिन ढिला भयो भने भोलि पछुताउनुको विकल्प बाँकी रहने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
