महिलामाथिको हिंसा अन्त्यका लागि के गर्ने ?

भनिन्छ, कला र साहित्यचेत नभएको मानिस पशुसरह हुन्छ। प्रवृत्तिले निर्धारण गरेका सीमाभन्दा पर पुगेर जीवनको सौन्दर्य उदघाटन गर्ने भएकाले मानिसलाई पशुभन्दा विकसित मानिएको हो। 

मानिसले आफ्नो जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नयाँ/नयाँ आविष्कार गर्छ। ती आविस्कारबाट उसले आफ्नो जीवनलाई सहज र सुखी त बनाउँछ नै, साथै जीवनमा सौन्दर्य पनि थप्छ। सौन्दर्यचेत मानिसको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार हो। साहित्य र कला त्यही चेतका उपज हुन्। 

विसंगतिपूर्ण जीवनमा संगतिहरुको खोजी, तिनको उद्घाटन र नवनिर्माण नै साहित्य र कलाको ध्येय हो। तर मानिस बाँचिरहेको समाज नै विसंगतिपूर्ण हुन्छ भने साहित्य र कलाको पहिलो दायित्व त्यो विसंगतिको उद्घाटन र त्यसमाथि निर्मम प्रहार हुन जान्छ। 

जमीनमा टेक्ने प्रयास गर्न थालेदेखि नै मानिसले आफ्नो जीवनलाई संगतिपूर्ण बनाउने प्रयास गरी आएको छ। तर, समाज निर्माणको क्रममा शक्ति सोपानको निर्माण र शासनको निरन्तरताको चाहनाले मानव समाजभित्रै विभेद र शक्तिको अनधिकृत प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसैले हामी बाँचिरहेको समाज विसंगतिपूर्ण छ। हाम्रा संगतिका लयहरु भत्किएका छन्। यी विसंगति हाम्रो साहित्य र कलामा प्रतिबिम्बित हुने गरेका छन्। आज म यहाँ हाम्रो नेपाली समाजलाई विसंगतिपूर्ण बनाउने  ठूलो कारको रुपमा रहेको लैंगिक विभेदको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। 

विज्ञान र प्रविधिको युग भनिए पनि नेपाली समाजमा अझै पनि लैंगिक हिंसा व्याप्त छ। पछिल्ला केही महिनादेखि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर सिङ्गो देश तरङ्गित छ। उक्त घटनाका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन हुने क्रम जारी छ। 

सम्बन्धित निकायले अझैसम्म त्यसको दोषी किटान गरेर पक्राउ गर्न सकेको छैन। तर, लैंगिक हिंसा भनेको बलात्कार मात्र होइन। लैंगिक हिंसाका अनेक स्वरुप छन्। तिनलाई नबुझी हामी यो हिंसा निमिट्यान्न पार्न सक्दैनौं। बलात्कार लैंगिक हिंसाको उच्च रुप हो भने हिंसा आफैंमा लैंगिक विभेदको उच्चतम रुप हो। 

लैंगिक पहिचानका आधारमा मानिस/मानिसबीच हुने सबैखाले विभेद लैंगिक विभेद हुन्। हाम्रो समाज यस्तै विभेदयुक्त चिन्तनले ग्रसित छ। अहिले पनि महिला भएकै कारण पुरूषभन्दा कमजोर ठानिन्छ। 

छोरी भएर जन्मेकै कारण अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ। महिला भएकै कारण सक्षम हुँदाहुँदै पनि उचित स्थान दिइँदैन। तेस्रोलिंगीलाई मानिस नै होइन जस्तो गरी अमानवीय व्यवहार गरिन्छ। जबसम्म यस्ता खालका असमानता रहिरहन्छन्, तबसम्म समाज स्वस्थ रहँदैन। कुनै पनि प्रकारको हिंसाले स्थान पाएको समाज रोगी समाज हो। 

अस्वस्थ समाजमा जीवनका सौन्दर्य जहिल्यै खतरामा हुन्छन्। र हरेक साहित्यकार/कलाकार सौन्दर्यगान होइन, समाजको विद्रुप तस्वीरको बयान गर्न बाध्य हुन्छन्। 

प्रसिद्ध अमेरिकी कवि सिल्भिया प्लाथले भने जस्तै साहित्य सिर्जना उकुस/मुकुसको अभिव्यक्ति हुन पुग्छ। उनी भन्छिन् ‘आनन्द अनुभूत हुने भएकाले मैले लेख्ने गर्दिनँ। मभित्रको उकुसमुकुस पोख्नका लागि लेख्छु।’ 

हो, हामी बाँचिरहेको समाज पनि उकुसमुकुसले भरिएको छ। दिनहुँ समाचारमा आउने महिला हिंसाका घटनाले आम महिलाहरुलाई हिँडडुल गर्न नै भय सिर्जना गरिदिएको छ भने खुला र स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना गर्ने पुरूषलाई लज्जाबोध भएको छ। 

हाम्रो सास नै अँठ्याउने गरी भएको यो विभेदलाई कसरी उन्मूलन गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। लैंगिक विभेदविरूद्ध हाम्रो लडाइँले दुई ओटा खुट्टा टेकेर उभिनुपर्छ। यो लडाइँका २ खुट्टा तत्कालीन र दीर्घकालीन संघर्ष हुन्। 

सतहमा आएका विभेद र हिंसाका घटनाविरूद्ध तत्कालै गरिने संघर्ष तत्कालीन संघर्ष हो भने लैंगिक विभेदका स्रोत नै निमिट्यान्न पार्न गरिने संघर्ष दीर्घकालीन हो। 

महिला हिंसा भनेको बलात्कार मात्रै होइन 

घरेलु हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार, हत्या मात्र महिला हिंसा होइनन्। महिला भएकै कारण सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित हुनु पनि हिंसा नै हो। यस्ता हिंसाविरूद्ध हामीले तत्कालीन संघर्ष गर्नु जरूरी छ। यस्तो संघर्षको मञ्च सडकदेखि अदालतसम्म हुन सक्छ। निर्मला पन्तको घटनामा गरिएको सडक संघर्षकै कारण आज सरकार साँचो अपराधीको खोजी गर्न बाध्य भएको छ। तर, यो घटनाले एउटा महफ्वपूर्ण यथार्थ हामी माझ ल्याइदिएको छ। त्यो हो, महिला हिंसा न्यूनीकरणको सन्दर्भमा हाम्रो राज्य, प्रहरी/प्रशासन निकै नै कमजोर छ। दिनहुँ महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। 

हिंसाको मात्रा बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ। तर, यो न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। यसको कारण के हो ? यसको मुख्य कारण दण्डहीनता हो। 

अपराधी फेला पारेर कुनै न कुनै हिसाबले उसलाई दण्डसजायबाट जोगाउनुलाई मात्र दण्डहीनताका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर, दण्डहीनताको फराकिलो आयाम छ। अपराध भइसकेपछि अपराधी खोजी नगर्नु, अपराधी पत्ता लागेर पनि उसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु, कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि मुद्दा कमजोर बनाएर सजायमुक्त वा कम सजाय दिलाउनु सबै दण्डहीनता नै हुन्। 

आम नागरिकलाई सुरक्षा दिने र कुनै हिंसामा परे जोगाउने तथा उसको सुनुवाइ गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउने कर्तव्य राज्यको हो। त्यसैले यदि कोही कसैले आफूमाथि भएको अन्याय, अत्याचार र हिंसाको उजुरी गर्ने सहज परिस्थिति पाउँदैन भने त्यसलाई पनि दण्डहीनताभित्रै समेट्नुपर्छ। राज्यले दण्डहीनताका यी सबै आयामलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

महिला हिंसाका अधिकांश घटनामा दण्डहीनता हुने गरेको पाइएको छ। यसको पहिलो कारण हो, आम घटना प्रहरीसम्म पुग्दै नपुग्नु। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसमेत प्रहरीकोमा नपु¥याई मिलापत्रमा टुंग्याइने गरेका समाचार बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन्। कतिपय घटनामा त राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाबका कारण प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने गरेको समेत सुन्ने गरिएको छ। 

केही महिनाअघि अखबारमा पश्चिम तराईको मुसलमान समुदायकी एक महिलामाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। अखबारमा लेखिएअनुसार खेतमा गएको बेलामा गाउँकै युवाहरुले उनलाई बलात्कार गरेका थिए। 

तर, स्थानीय नेताको दबाबमा प्रहरीले त्यो मुद्दा नै दर्ता गर्न मानिरहेको थिएन। उनलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको थियो। बलात्कार एक फौजदारी अपराध हो। फौजदारी अपराधमा सजाय हुन्छ, मिलापत्र हुँदैन। यदि कसैले फौजदारी अपराधमा पनि मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव राख्छ भने विधिशास्त्रको मान्यताअनुसार ऊ पनि मतियार नै हुन्छ। 

बलात्कार मुद्दाको अर्को सबैभन्दा पेचिलो समस्या अदालतसम्म मुद्दा नै नपुग्ने हो। प्रहरीमा उजुरी परेका मुद्दा पनि विभिन्न कारणले अदालतमा नपुगिरहेका देखिन्छन्। यसको मुख्य कारण हाम्रो प्रहरी/प्रशासनमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हो। 

निर्मला पन्तको काण्डले त प्रहरी/प्रशासनको क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ। यसको अर्थ हाम्रो प्रहरी अनुसन्धान निकम्मा नै छ भन्ने होइन। कञ्चनपुरमै त्यो काण्ड भएको केही दिनपछि भएको अर्को सामूहिक बलात्कारको घटनाका अभियुक्तलाई प्रहरीले तुरून्तै पक्राउन गर्न सफल भएको थियो। 

यो तुलनाले बताउँछ, निर्मला पन्तको घटनामा प्रहरीमाथि या त निकै ठूलो दबाव छ, या त उसका अनुसन्धान विधिले नभेट्ने गरी अपराध भएको छ। तर बारम्बार प्रहरीले शंकाको भरमा मानिस समात्ने र छोडिदिने गरेको घटनाले शंका उब्जाएको छ। त्यस्तै प्रमाण मेटाउने कार्यमा प्रहरी नै सहभागी भएको देखिँदा शंकाले अझ बढी बल पाएको छ। 

कुनै पनि घटनामा मौकामा उपलब्ध हुने प्रमाण कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ भन्ने अपराधशास्त्रको सामान्य ज्ञान हो। के हाम्रो प्रहरी/प्रशासनसँग यति सामान्य ज्ञान पनि छैन ? प्रहरी/प्रशासनमा यति सामान्य ज्ञान छैन भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो घटनामा नियतमाथि प्रश्न उठेको हो। त्यसैले नै मैले पत्रिकामा निर्मला पन्तको घटनामा सरकार प्रतिवादी बनेको लेखेकी थिएँ। 

फौजदारी मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ। उसले अनुसन्धान गर्छ। आवश्यक प्रमाण खोज्छ, भेटिएका प्रमाण सुरक्षित राख्छ र अभियुक्तमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरी सही अपराधीलाई उसको कर्तुतअनुसारको सजाय दिलाउँछ। यदि राज्ययन्त्रको मुख्य हिस्सा प्रहरी/प्रशासन यो कार्यमा असफल बन्छ भने दण्डहीनता मौलाउँछ। 

बलात्कार जस्तो मुद्दामा दण्डहीनता मौलाउनुको अर्को कारण हो, मुद्दा कमजोर हुनु। मुद्दा कमजोर हुँदा सही न्याय सम्पादन नहुन सक्छ। बलात्कारका कतिपय घटनामा सुरूको अदालतले उन्मुक्ति दिएका अभियुक्तलाई उपल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पटक ललितपुरको सामूहिक बलात्कारको घटना त्यसको उदाहरण हो। न्याय सम्पादनमा यस्तो त्रुटि हुनुका अनेक कारण हुन सक्छन्। 

यसबारे विस्तृतमा बुझ्न हामीले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया बुझ्नु जरूरी छ। न्यायाधीश यस्तो पद हो, जहाँ बसेर अनुमान र आकलनको भरमा निर्णय गर्न मिल्दैन। हरेक न्यायाधीशले आफ्नो बेन्चमा प्रस्तुत गरिएका तथ्य/प्रमाण र इजलासमा हुने बहसका आधारमा निर्णय गर्ने हो। त्यसैले कुनै पनि मुद्दामा सही न्याय सम्पादन हुन वादी पक्षले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। 

बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान कमजोर हुने र सरकारी वकिलले निकै कमजोर पैरवी गर्दा पनि न्याय सम्पादनमा त्रुटि हुने गरेको पाइएको छ। यस्ता त्रुटि हटाउन सरकारी तवरबाटै ठोस प्रयास हुनु जरूरी छ। कतिपय सन्दर्भमा त अनुसन्धानको प्रभावकारिताका लागि अदालतले आदेशसमेत दिएको छ। यस्ता त्रुटि नहोऊन् भनेर अभियन्ताहरुले पनि जोड दिनुपर्छ।
न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशको त्रुटि नै नहुने भन्ने पनि हुँदैन। बाँकेमा भएको एउटा बलात्कारको घटनामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गरेको त्रुटिलाई उपल्लो अदालतले निकै गम्भीरतापूर्वक लिँदै सुरू अदालतका न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। 

महिलाको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नहेर्ने समस्या पनि छ। त्यस्तै न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वाषिर्करुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा सन् २००५ देखि २०१० सम्म पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा वाषिर्क औसत एक सय १६ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भए। त्यसमध्ये ४१ प्रतिशतको मात्र फैला भयो। पुनरावेदन अदालतमा वार्षिक रुपमा औसत एक सय पाँच ओटा बलात्कार मुद्दा दर्ता भए। तर ४९ प्रतिशतको मात्र फैसला भयो। 

जिल्ला अदालतमा वाषिर्क रुपमा औसत दुई सय ३६ ओटा बलात्कार घटना दर्ता भए, जसमध्ये ५९ प्रतिशतको मात्र फैसला भयो। यो तथ्यांकले हाम्रो न्यायालयमा मुद्दाको फैसलामा हुने ढिलाइ कति भयावह छ भन्ने जनाउँछ। यस्तो ढिलासुस्ती हुनुका अनेक कारण छन्। सबैभन्दा ठूलो कारण त न्यायालयमा न्यायाधीशको अभाव नै हो। 

म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि त्यस्तै समस्या थियो। न्यायाधीशको अभाव चरम भएपछि सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न मैले जोड गरेकी थिएँ। ती न्यायाधीशको नियुक्तिपछि हामी मुद्दा फैसलाको मात्रा बढाउन सफल भएका थियौं। 

न्यायाधीशहरुको राजनीतिक आस्थाले पनि नकारात्मक भूमिका खेल्ने गरेको छ। बिचौलिया र माफियाहरुले नेपाली न्यायालय घेरिएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कसरी न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने गर्छन् र न्यायलयमा कसरी बिचौलिया र माफियाहरु चलखेल गर्छन् भन्नेबारे मैले पटकपटक बोल्ने गरेकी छु। 

हामीले के बुझ्नु जरूरी छ भने, भ्रष्टाचार र आर्थिक लेनदेनका आधारमा न्यायको किनबेच हुँदासम्म र न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव पर्दासम्म अनुसन्धानदेखि न्याय सम्पादनसम्म कमजोर हुन्छ। त्यसैले बलात्कार जस्तो महिला हिंसाविरूद्ध बोल्नु भनेको हाम्रो समाजमा रहेका भ्रष्टाचार, आर्थिक लेनदेनका आधारमा न्यायको खरिदबिक्रीलगायत बेथितिविरूद्ध संघर्ष गर्नु पनि हो। 

बलात्कार हाम्रो समाजमा महिलामाथि हुने हिंसामध्ये सबैभन्दा चर्को समस्या हो। यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र एक हजार एक सय ३१ जना महिला बलात्कृत भएको घटना प्रहरीकोमा दर्ता भएका थिए। हामीले यो बढ्दो सूचीलाई ध्यान दिनैपर्छ। 

सबैभन्दा मुख्य ध्यान राज्यले दिनुपर्छ। राज्य कमजोर भएकाले, प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेकाले, सहमतिमा टुङ्ग्याउन छुट दिने गरेकाले बलात्कारका घटना बढेका हुन्। सारमा भन्दा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएकै कारण हाम्रो समाजमा बलात्कार बढेको हो। यसका लागि राज्य दोषी छ। राज्यलाई बारम्बार खबरदारी गर्ने काम लेखक/कलाकारको पनि हो।

महिलामाथिका अन्य हिंसा 

महिला हिंसाबारे चर्चा गर्दा बलात्कारबाहेक अन्य प्रकारका हिंसालाई पनि ध्यान दिन जरूरी छ। बलात्कारमै पनि वैवाहिक बलात्कारका अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्ने गर्दैनन्। त्यसबाहेक दिनहुँ हुने घरेलु हिंसा त झन् बढी लुकाइन्छ। अति नै भएपछि मात्र सार्वजनिक हुने र प्रहरीकहाँ पुग्ने गर्छन्। 

मैले वकालतका क्रममा दाइजोकै कारण आगो लगाइदिएका र हत्या गरेका जस्ता मुद्दामा पीडितका तर्फबाट वकालत गरेकी छु। त्यस्तै न्यायाधीश जीवनमा यस्ता थुप्रै मुद्दामा फैसला गरेकी छु। अधिकांश मुद्दामा इज्जत, प्रतिष्ठा गुम्ने डरका कारण महिलाले आफूमाथि दिनहुँ हुने हिंसा लुकाउने गरेको पाएकी छु।

हिंसालाई स्थान दिएको कुनै पनि परिवार इज्जतदार हुन सक्दैन। जतिसुकै कमाए पनि, जतिसुकै अग्लो महलमा बसे पनि, जतिसुकै शिक्षित हुँ भनेर घमण्ड गरे पनि महिलालाई हिंसा गर्ने परिवार र व्यक्ति इज्जतदार हुँदैन। त्यस्ता मानिसको कर्तुत सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि महिलाको इज्जत जाँदैन। जो कसुरदार हो, त्यसकै इज्जत जाने हो। हामीले आम महिलालाई यो ज्ञान दिन जरूरी छ। 

अर्कोतर्फ अधिकांश महिलालाई सामान्य कानुनी ज्ञानसमेत नहुँदा न्याय पाउन नसकेको पाइन्छ। अधिकांश महिलालाई आफूमाथि हुने हिंसाविरूद्ध कसरी कानुनी लडाइँ लड्ने भन्ने जानकारी छैन। धेरैजसोले त आफूमाथि भएको हिंसालाई समेत हिंसाका रुपमा बुझ्न सकेका हुँदैनन्। यसमा हाम्रो हुर्काइ र सामाजिक चिन्तन जिम्मेवार छ। अब शिक्षित महिला समुदायले अर्ध र अशिक्षित महिलालाई यस्ता जानकारी दिनुपर्छ। त्यसका लागि महिला सञ्जालहरुको निर्माण गरिनुपर्छ। 

अहिले हरेक स्थानीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको शाखा खडा गरिएको छ। महिला तथा बालबालिका शाखाका रुपमा स्थापित त्यो शाखाको काम नै स्थानीय तहमा महिलालाई आफ्ना हक, अधिकार र कानुनी उपचारबारे चेतना प्रवाह गर्ने र हिंसा तथा विभेदमा परेका महिलाको न्याय प्राप्तिका लागि पैरवी गर्ने हो। ती शाखालाई कार्यसम्पादनमा बलियो बनाउन हामी सबैले साथ दिनु जरूरी छ। 

स्थानीय तहका ती शाखालाई तल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मा दिइएको छ। कर्मचारी आफ्नो काममा इमानदार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारका जननिर्वा्चित पदाधिकारीको दबाबमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपय स्थानीय सरकारमा हिंसामा परेका महिलाको पैरवी गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग टकराव आएको घटना सूचनामा आएका पनि छन्। यसबारे पनि हामी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

समाजका जानकार, बौद्धिक एवम् चेतनशील वर्गको काम राज्यलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन मद्दत गर्ने हो। केवल सरकारलाई गाली गरेर मात्र हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन। आवश्यक चेतना संवाह गर्न र परेको बेला सम्बन्धित स्थानमा पुगेर पीडितका तर्फबाट पैरवी गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ। यसका लागि सबैले महिला हिंसासम्बन्धी कानुनबारे जानकारी राख्नु जरूरी छ। 

न्याय क्षेत्रबाट भएको प्रयास 

सरकारले आरक्षणको बन्दोवस्त गरेर महिलालाई कोटा छुट्याए पनि त्यसको सुविधा लिने अधिकांश उपल्लो वा मध्यम वर्गका महिला हुन्। आर्थिक रुपमा तल्लो तहका महिलाले उच्च तहसम्मको शिक्षा लिन सकिरहेका छैनन्। 

महिला हिंसा न्यूनीकरण र लैंगिक समानता स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाली न्यायालय धेरै हदसम्म प्रगतिशील छ। न्यायपालिका धेरै हदसम्म विधायिकाले निर्माण गरेका कानुनको परिधिभित्र बाँधिएको हुन्छ। तर नेपाल मानवअधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी धेरै ओटा अन्तर्र्रािट्रय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो भन्ने हामीले बिर्सनुहुँदैन। 

मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र नेपालले धेरै पहिला अनुमोदन गरेको हो। साथै ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’(आइसिसिपिआर),  ‘सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइसिइएससिआर), ‘महिलाविरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ (सिईडिएडब्लु), महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। 

र यिनै आधारमा नेपालको न्यायालयले गरेका केही महफ्वपूर्ण फैसलाले हाम्रो देशमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्न भूमिका खेलेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेका त्यस्ता केही महत्वपूर्ण फैसला स्मरण गर्न उपयुक्त सम्झेकी छुः 

क) ०५८ साल वैशाख १९ गते मीरा ढुङ्गानासमेतविरूद्ध श्री ५ को सरकारसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। 

ख) २०६१ साल साउन २६ गते रेश्मा थापासमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकारसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाई हुने गरेको अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, यातना दिने कामलाई नियन्त्रण एवम् सजाय गर्न आवश्यक कानुनको अभाव भएकाले त्यस्तो कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो।
ग) २०६२ साल वैशाख १९ गते डिलबहादुर विश्वकर्मासमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकारसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई कुरीति भएको घोषणा गर्न र त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। 

घ)२०६७ साल मङ्सिर १५ गते ज्योति (लम्साल) पौडेलसमेत विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधका पीडितका लागि हरेक जिल्लामा एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर स्थापना गर्न र प्रहरी संरचनाभित्र अनुसन्धानका लागि बेग्लै संगठन निर्माण गर्न र हरेक जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला र विज्ञको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

ङ) २०६७ साल माघ २४ गते सविना दमाईसमेत विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन र त्यसैअनुरुप सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन दिन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। यो फैसलाकै कारण सविना दमाई आमाको नामबाट नागरिकता पाउने पहिलो सन्तान भइन्। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने वैधानिक प्रावधान स्थापित भयो। यद्यपि अहिले पनि यसमा केही जटिलता छन्, त्यसबारे पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा जनाइएको प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलालाई अहिलेको संविधान र हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएका संहिताहरुले आत्मसात् गरेका छन्। समयको मागसँगै हरेक संविधान र कानुन संशोधन हुँदै जान्छन्। तर अहिले भएका कानुनी बन्दोवस्तीबारे हामी जानकार हुनैपर्छ। 

यी कानुनी प्रावधानले हामीलाई महिलाविरूद्ध हुने हिंसा र विभेदसँग लड्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। हामीले यिनै कानुनी आधारमा टेकेर न्यायको लडाइँ लड्ने हो। तर मैले अघि नै उल्लेख गरे जस्तै यो लडाइँ तात्कालिक लडाइँ हो। यो अत्यावश्यक छ। तर यत्तिले मात्र लैंगिक विभेदको पूर्ण अन्त्य हुँदैन। 

लैंगिक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि हामीले दीर्घकालीन संघर्ष पनि गर्नुपर्छ। त्यो संघर्ष यसका मुख्य कारणविरूद्धको संघर्ष हो। हाम्रो समाजमा किन लैंगिक विभेद छ ? यसको सबैले सरल जवाफ दिनुहुनेछ। पुरूषप्रधान समाज भएकाले र सामाजिक संरचना नै पुरूषलाई उपल्लो श्रेणीमा राख्ने एवम् महिलालाई तल्लो श्रेणीमा राख्ने गरी निर्माण गरिएकाले हाम्रो समाजमा लैंगिक विभेद कायम छ। यो सत्य हो। तर समाजको यो असमान संचरनालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसका लागि हामीले केही तथ्यांकहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ। 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको बेसलाइन सर्भेले यौन हिंसाको जोखिममा कुन वर्ग बढी पर्छ भन्ने सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार गरिब वर्गका महिला सबैभन्दा बढी ४८ देखि ६६ प्रतिशतसम्म यौन हिंसाको जोखिममा पर्छन्। मध्यम वर्ग ३१ प्रतिशत जोखिममा छन्। धनी वर्ग १९ प्रतिशत जोखिममा छन्। 

यो तथ्यांकले देखाउँछ, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका महिलाको सुरक्षामा विशेष ध्यान र्पुयाउनुपर्छ। साथै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम नगराउँदासम्म लैंगिक विभेदको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन। 

त्यस्तै सोही प्रतिवेदनले महिला हिंसाका कारणबारे पनि तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो, जसअनुसार गरिबीका कारण सबैभन्दा बढी महिला हिंसा हुने गरेको थियो। गरिबीका कारण ३६ प्रतिशत, सचेतनाको कमीका कारण २० प्रतिशत, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण १६ प्रतिशत र शिक्षाको कमीका कारण १४ प्रतिशत महिला हिंसा हुने गरेको त्यो प्रतिवेदनले जनाएको थियो। 

यी आँकडाहरुले लैंगिक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि हामीले कुनकुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छन्। अवश्य पनि पितृप्रधान समाज भएकाले लैंगिक विभेद व्याप्त छ। तर पितृप्रधान समाजलाई सरापेर मात्र यो विभेद अन्त्य हुँदैन। त्यसका लागि ठोस काम गर्न जरूरी छ। 

महिलालाई सबैभन्दा पहिला शिक्षामा अवसर दिनुपर्छ। शिक्षामा अवसरको अर्थ विद्यालय जाने छुट मात्र होइन। महिलाहरुमा आवश्यक वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक सीपको विकास गर्न जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै उच्च तहसम्म पढ्नका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था आवश्यक छ। अधिकांश अभिभावकले अहिले आफ्ना छोरीहरुलाई विद्यालय त पठाएका छन्। तर त्यो विद्यालय शिक्षा गतिलो जागिर खाने केटासँग बिहे गर्ने प्रमाणपत्र जस्तो भइदिएको छ। जबसम्म हाम्रा छोरीहरुले गतिलो शिक्षा र सीप हासिल गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनन्, तबसम्म हाम्रो समाजबाट लैंगिक विभेद हराउनेछैन। 

सरकारले आरक्षणको बन्दोवस्त गरेर महिलालाई कोटा छुट्याए पनि त्यसको सुविधा लिने अधिकांश उपल्लो वा मध्यम वर्गका महिला हुन्। आर्थिक रुपमा तल्लो तहका महिलाले उच्च तहसम्मको शिक्षा लिन सकिरहेका छैनन्। निकै कमले त्यस्तो शिक्षा पाइहाले पनि उनीहरु काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा आएर लोकसेवालगायत सरकारी जागिर वा अन्य जागिरका लागि तयारी गर्न सक्दैनन्। उनीहरुका लागि आरक्षण आकाशको फल जस्तै भएको छ। दुबई, कतार, साउदीमा अनेक हन्डर खाएर जीवनको खोजी गरिरहेका हाम्रा चेलीहरु यही वर्गबाट आएका हुन्। खोइ तिनीहरुलाई लोकतन्त्र ? खोइ तिनीहरुलाई गणतन्त्र ? के नेपाली जनताले केही सीमित वर्गको फाइदाका लागि मात्र लोकतन्त्रको लडाइँ लडेका हुन् र ? 

अब के गर्ने ? 

लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि हामीले तात्कालिक र दीर्घकालीन संघर्ष गर्नुपर्छ। तात्कालिक संघर्षको अर्थ अपराधविरूद्धको लडाइँ हो। त्यसका लागि उजुरीमा पहुँच, प्रभावकारी अनुसन्धानमा जोड, मुद्दा/पैरवीमा प्रभावकारिता आवश्यक छ। 

दीर्घकालीन संघर्ष समाजको संचरनात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। लैंगिक विभेद संरचनागत विभेद हो। समाजको संरचनमा पुरूष शक्तिसम्पन्न र महिला शक्तिहीन बनाइएकाले नै यो विभेद कायम भएको हो। यो विभेदको कर्ता पुरूष भएकाले विभेद अन्त्यका लागि पनि पुरूषले पहिलो कदम थाल्नुपर्छ। 

महिला हिंसा वा महिलामाथि हुने विभेदको विरोध महिलाको मात्रा चासोको विषय बन्नुहुँदैन। जबसम्म लैंगिक समानतायुक्त समाज हुँदैन, तबसम्म त्यसका असर पुरूष र महिला दुवैले भोग्नुपर्छ। 

त्यसैले लैंगिक समानतामा पुरूषले पहिलो कदम थाल्नुपर्छ। अर्कोतर्फ महिलालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन जोड दिनैपर्छ। त्यसका लागि महिलालाई आर्थिक र शैक्षिक रुपमा सक्षम बनाउन जरूरी छ। महिलालाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाउन सीप सिकाउनुपर्छ। साथसाथै त्यो सीप उपयोग हुने गरी उत्पादन प्रणालीमा सहभागी गराउनुपर्छ। 

जबसम्म महिलाहरु उत्पादनमा सहभागी हुनेछैनन् र आर्थिक उपार्जनमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न सक्षम हुने छैनन्, उनीहरु सधैं दमनमा हुनेछन्। त्यस्तै, उच्च शिक्षा र प्राविधिक सीप हासिल गर्न राज्यले खासगरी आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका महिलालाई अवसर दिनुपर्छ। राज्यलाई यी सबै कार्यका लागि उत्प्रेरित गर्न हामी सबै बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, कलाकार सबैले खबरदारी र सहयोग दुवै गर्न आवश्यक छ। 

(पोखरामा शनिबार सुरु भएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्यायमा महिला शीर्षकमा व्यक्त गरेको मन्त्व्य )