संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभा
कार्यकारिणीलाई जवाफदेही बनाउन, जनगुनासो सुन्ने चेम्बरका रूपमा स्थापित हुन निरन्तर प्रयत्नशील भइरहोस्
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट शासित हुनु आधुनिक राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आयाम हो। संघात्मक, एकात्मक, महासंघीय जुनसुकै प्रकारको शासन प्रणाली भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सरकारका सबै तहमा अपरिहार्य हुन्छन्। प्रतिनिधिविना कर लगाउन पाइँदैन’ भन्ने प्रसिद्ध म्याग्नाकार्टाको सिद्धान्त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। राज्य उत्पत्तिको सामाजिक सम्झौताको साझा इच्छालाई राज्यका संयन्त्रमा समेट्ने माध्यम पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्वको संयन्त्र हो। यसैले सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा कुनै न कुनै निर्वाचित संस्थाद्वारा शासन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। यसमध्ये संसदीय प्रणाली बढी प्रचलित छ भने राष्ट्रपतीय प्राणलीमा पनि निर्वाचित संसद्को भूमिका उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ।
राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था संविधानतः गरिएको हुन्छ। जनताको सहमतिमा शासन गर्नका लागि लोकप्रिय जनमतको समर्थन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि संसद्को व्यवस्था भई संसद्मा आउने जनप्रतिधिहरूले सरकार बनाउने प्रणालीको एकात्मक र संघात्मक दुवै पद्धतिमा अभ्यास भइरहेको छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि संसद्को भूमिका बजेट पारित गर्नुलगायत नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सभाहरू आधुनिक शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण औजार हुन्। यस्ता सभा एक सदनात्मक वा द्विसदनात्मक प्रचलित छन्।
प्रतिनिधिसभा जनताद्वारा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरिएका हुन्छन् भने माथिल्लो सदनमा मिश्रित प्रणालीबाट सदस्यहरू छानिएका हुन्छन्। श्रीकृष्ण कान्तले ‘संसदीय संस्थाहरू लोकतन्त्रका मन्दिर हुन्’ भन्दै ती संस्थाहरू गंगोत्री हुन्, जसबाट जनताले शुद्धता इमानदारी र सबल नैतिक सिद्धान्तहरूको माध्यमबाट देशको भौतिक र नैतिक जीवनको अपेक्षा गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसैअनुरूप संसदीय संस्थाहरू सञ्चालित भई जनतासँग गरिएका वाचा र संविधानका अपेक्षा पूरा गर्नु लोकतन्त्रको प्रमुख लक्ष्य हो।
लोकतन्त्रमा माथिल्लो सभाको भूमिका
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट समावेशीकरण, पूर्ण प्रतिनिधित्व र समयसापेक्ष विज्ञताको पर्याप्त उपलब्धतालाई मनन गरी निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वलाई पूर्णता दिने प्रयासस्वरूप माथिल्लो सदन अभ्यासमा आएको पाइन्छ। यसको उपादेयता विधायनको दोहोरो हेराइ तल्लो सभाको बोझ कम गर्नु, कार्यकारिणीलाई जवाफदेही बनाउने उपायको खोजी सार्वजनिक मुद्दा व्यापक छलफल गर्नु र संघीयतामा संघीय एकाइबाट प्रतिनिधित्व गराई सम्बन्धित संघीय एकाइहरूका विषयमा वकालत गरी संरक्षकत्व प्रदान गर्नु हो।
संघीयतामा विविधताको सम्बोधन गरी समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउन माथिल्लो सदन उपयोगी हुन्छ। यसले संघीयताको धागो/सञ्जाल सबल बनाई राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा अहम् भूमिका खेल्ने मानिन्छ। यहाँ व्यावसायिक र गुणात्मक छलफल हुने हुनाले कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सुनुवाइमा सशक्तता आउने अपेक्षा गरिन्छ। डा. शंकर दयाल शर्माले माथिल्लो सदनको महत्वमा जोड दिँदै यसमा विगत, वर्तमान र भविष्यको जिम्मेवारी हुने बताएका छन्। यसैगरी निरन्तरताको सिद्धान्त लागू हुने हुँदा माथिल्लो सदन व्यावसायिक हुनुमा सघाउ पुग्ने ठानिन्छ। यस सभालाई कार्यकारिणीलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै जनगुनासो सुन्ने चेम्बरका रूपमा उल्लेख गरिएको पनि पाइन्छ। द्वैध संघीयताको जरियाबाट पनि संघीयतामा माथिल्लो सदनको महत्वलाई टेवा पुग्न गएको देखिन्छ। यसमा विषयविज्ञ तथा जानकार आउन सहज पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बहुमतलाई बढी विवेकसम्मत बनाई नियन्त्रण गरी अल्पमतका समस्याहरू सम्बोधन गर्न गराउन सहायकसिद्ध हुन सक्ने अवस्था पनि आउँछ।
दोस्रो सभाको काम कुनै क्षेत्र वा अल्पमतको सांस्कृतिक संरक्षण गर्ने मात्र नभई द्वन्द्वको समाधान र जनचाहना सम्बोधन गर्नमा सघाउन पनि हो। दोस्रो सभाको अर्को अभीष्ट राज्यको शक्ति तहगत मात्र नभई केन्द्रीय निकायहरूमा छर्नु हो। यसले केन्द्रीय निकायहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनमा सघाउ पुर्याउँछ। यसैगरी सबल र उपयोगी माथिल्लो सदनले अन्तरसरकारी सम्बन्ध (समतलीय र उध्र्वगामी) मा पनि योगदान गर्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
दोस्रो सभाका कार्य जिम्मेवारी देशअनुसार फरक पाइन्छ। सामान्यतः विधायनमा दोस्रो सुनुवाइ वा छलफल हो तापनि कतिपय देशमा फरक अधिकार दिइएको पाइन्छ। इथियोपियाको माथिल्लो सदनले संविधानको व्याख्या गर्दछ, नागरिक शिक्षामा सघाउ पुर्याउँछ र संघ एवं प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचमा विवाद मिलाउन सहभागी हुन्छ। राजस्व बाँडफाँट र वितरण प्रणाली बनाउनुका साथै प्रादेशिक सरकारको कार्य सम्पादन नियाल्छ। केही वर्षअगाडि पंक्तिकारसमेत संलग्न नेपाली अध्ययन टोलीले वित्तीय संघीयताको जग बसाउन उक्त आयोगका कामकारबाही र सिकाइहरू उपयोगी भएका छन्।
संघीयताको अभ्यास र अपेक्षाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई संरक्षण सहयोग, सहजीकरण एवं सबैलाई मिल्ने र खास सबाल र मामिला तथा आआफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रियसभाले विशेष प्रयत्न गर्नु उपयोगी हुनेछ।
संघीयतामा सरकारका तहगत संरचनाहरू धेरै अर्थात् बहुतहको हुने हुँदा संघलगायतका सबै तहका निर्वाचनपछिको बहुमत अल्पमतको रस्साकस्सी, अन्तरक्रिया र प्राथमिकताको प्रतिस्पर्धामा अल्पसंख्यक, स्थानीय तह तथा प्रादेशिक प्राथमिकताले उचित स्थान नपाउन सक्छन्। प्राथमिकता हेरफेर हुने सम्भावना हुन्छ। यसर्थ माथिल्लो सदनले सबल नियमनकर्ता र सहजकर्ता हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ। यो संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो।
राष्ट्रियसभाको भूमिका
नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यहरू रहन्छन्। संविधानले राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुने व्यवस्था गरेको छ। सभामा प्रत्येक प्रदेशका प्रदेससभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलले मतमा फरक हुने गरी आठजनाको दरले निर्वाचन गर्ने र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनीत हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचन र मनोनीत पद्धति नियाल्दा सम्बन्धित प्रदेशका आठजना सदस्यहरू प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका मामिला, जनचाहना, प्राथमिकतालगायतका विषयमा ध्यान दिई तत्तत् प्रदेशको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी मतदाताप्रति जवाफदेही हुनु लोकतान्त्रिक मान्यता हुनेछ। यसका अतिरिक्त समग्र पक्षमा राष्ट्रियसभाले वकालत, प्रतिरक्षा र समस्या समाधानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ।
प्रतिनिधिमूलक प्रणाली लोकतन्त्रको सार हो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता एवं जनताप्रति जवाफदेही हुनु लोकतन्त्रको न्यूनतम पूर्वसर्त हो। नेपालमा राजनीतिक संस्कार, संक्रमण, सामाजिक रूपान्तरण र विगतका व्यवहारको प्रभावका कारण लोकतन्त्र सुदृढ भइसकेको छैन।
हामीले लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य, मान्यता संविधान र कानुनका भिœयाएका छौं, तर व्यवहारमा ती संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा विविध प्रकारका कमीकमजोरी छन्। हामी काम गर्दै र सिक्दैको चरणमै छौं। संसदीय अभ्यास र संघीयता कार्यान्वयन पनि परिपक्कउन्मुख हुँदै अभ्यासकै चरणमा रहेको देखिन्छ।
हाम्रो राष्ट्रियसभा जर्ज एन्डरसनले ‘संघीय प्रणालीका तहगत सरकारहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताप्रति प्राथमिक रूपले जवाफदेही हुन्छन्’ भनेझैं प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षित जवाफदेही भएको सुन्नमा आएको छैन। निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा यसको मापन गर्नु हतार हुनेछ। तापनि प्रयास केकस्तो भयो सोको जिज्ञासा राख्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले गरेका काम र कुरा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विशेष समय, विधेयकमा छलफल र पारित गर्ने, सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य, नेपाल सरकारलाई सुझाव लेखी पठाउने, नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रममा छलफल, बजेटमा छलफल, सरकारका तर्फबाट प्राप्त जानकारी, विधायन र संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित भएको सुनिए बुझिएको छ।
यी कार्यभित्र प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका समस्य समाधान र सरकारहरूका अप्ठ्यारा फुकाउने प्रयास भएका छैनन भन्न त सकिन्न। तापनि लोकतन्त्रको मर्म र भावनाबमोजिम आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र, त्यस क्षेत्रका जनता र मतदाताप्रति जवाफदेहीतर्फ देखिने, बुझिन गरी पर्याप्त ध्यान पुगेको पत्याउन सकिने तथ्य संविधान जारी भएपछि सुनौला हजार दिन नाघिसक्दाको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाले पुष्टि गर्दैन। खास मुद्दा र विषयभन्दा परम्परागत मामिला प्रतिनिधिसभाका कार्यहरू नै दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग केन्द्रीय राजनीतिक प्रक्रियामा सहकार्य र संघीयताका मूल्य र मान्यताभन्दा गरिआएकै काममा बढी अभ्यस्त भएको बाहिरी अनुभूति हुन आएको छ। भित्री रूपमा भएगरेका कार्यहरूको नतिजा देख्न र सुन्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुनेछ।
नेपाल संघीयतामा रूपान्तरण भइसकेको छ। राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर र सबल सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेको छ। संसदीय संस्थाहरू पनि विभिन्न कार्यमा अभ्यासरत छन्। लामो समयदेखिको अस्थिरतापछि राजनीतिक स्थिरता आएको छ। संघीय प्रणालीअन्तरगत पहिलोपटक निर्वाचित विभिन्न तहका ७६१ वटा सरकार कार्यरत छन्। यति हुँदाहुँदै जनताका लामो समयदेखि थाती रहेका चाहना पूरा गर्न समग्र देश नै लाग्नुपर्ने स्थिति छ।
संविधान र कार्य विस्तृतीकरणबमोजिम काम, दाम र जनशक्ति, क्षमता र जवाफदेही प्रदेश र स्थानीय सरकारका संस्थागत हुन बाँकी नै छ। संघीयताको अभ्यास र अपेक्षाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई संरक्षण सहयोग, सहजीकरण एवं सबैलाई मिल्ने र खास सबाल र मामिला तथा आआफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रियसभाले विशेष प्रयत्न गर्नु उपयोगी हुनेछ। विविध कारणले तुलनात्मक रूपमा धिमा हुन गएको संघीयता कार्यान्वयन र त्यसबाट जनतामा ल्याउने भनिएको समृद्धिका लागि राष्ट्रियसभा तल्लो तहका सरकार एवं संघीय सरकारबीचको एक महत्वपूर्ण कडी हुन सक्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पनि छ। तर तल्लो तहका सरकारसँग अपेक्षित समन्वय, सहजीकरण, चासो, खोजी र जिज्ञासा पर्याप्त हुन नसकेको प्रदेशका पदाधिकारी बताउँछन्।
जे होस्, हामी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा छौं। संसदीय संस्थाहरूमाथि उल्लेख गरिएबमोजिम ‘लोकतन्त्रका मन्दिर’ हुन्। यी मन्दिरबाट शुद्ध, पवित्र र सन्तुलित रूपमा संघीयताको प्रसाद वितरणमा अहं भूमिका निर्वाहको अपेक्षा पूरा हुन सकोस्। आफ्ना मतदाताका क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या समाधान, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्न माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई सफलता मिलोस्। सरकारका सबै तहबीच अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई नतिजामूलक र जवाफदेही शासन प्रणाली सुदृढीकरण संसदीय संस्थाहरू निरन्तर प्रयत्नशील भइरहून्। संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका अरू देशका माथिल्लो सदनले जस्तै हाम्रो राष्ट्रियसभा पनि प्रतिनिधिमूलक र कामयावी हुन सकोस्।