सडक सुधार्न सरकारको ‘एक्सन'

सडक सुधार्न सरकारको ‘एक्सन'

काठमाडौं : उपत्यकामाभित्रका पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले चासो देखाएको छ। सडकका खाल्डाखुल्डी र धुवाँ, धुलोविरुद्ध सरकार ‘एक्सन’मा उत्रँदै छ।

सडकका बीचमा परेका विद्युत् पोललगायत ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौती हटाउन सरकार कसिएको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले प्रगतिको ‘बिफ्रिङ’ गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सचिवले आलटाल गर्न पाउँदैनन्’, उनले थपे, ‘कागजमा मात्र काम देखाउन पाइँदैन।’ उपत्यकाका सडक सुधारमा ध्यान नदिने विभागीय प्रमुखदेखि सचिवसमेत कारवाहीमा पर्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मन्त्रालयको कामको समेत अनुगमन गरिरहेका छन्।

पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सम्भारका सम्बन्धमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार भए/नभएको बारे सातामा एक पटक स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ। उपत्यकाका सडक र वातावरण सुधार गर्नेबारे गत कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव संयोजकत्वमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन समिति पनि बनेको छ। उक्त समितिले १५÷१५ दिनमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार पर्नेछ। पूर्वाधार विकास र मर्मसम्भारमा देखिएका समस्या प्रत्येक साता प्रधानमन्त्री कार्यालय पूर्वाधार शाखामा रिपोटिङ गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि उपसमितिसमेत बनेका छन्।

उपत्यकाभित्र निर्माणधीन पूर्वाधार संरचना लामो समयदेखि अधुरै छन्। ढिलासुस्तीका कारण लागत बढ्ने देखिएको छ। निर्माणमा सामान्य इन्जिनियरिङ सिद्धान्तसमेत पालना भएको छैन। पैदल यात्रुलाई हिँडडुलमा सकस भएको छ। बन्दै गरेका संरचनाका धुलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको छ।

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, लौनचौर–बालाजु, बालाजु–कलंकी रिंगरोड खण्ड तथा कलंकी–नागढुंगा, लगनखेल सातदोबाटो सडक, नक्खु भैंसेपाटी, इमाडोल–लामाटार, बल्खु–थापाथली सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार तत्काल गर्नुपर्ने देखिएको छ। उपत्यकाका खाडल र धुलोधुवाँ र पूर्वाधार निर्माणलाई छिटो सक्न गत साउन १५ गते नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जागेको प्रवक्ता कुँवरले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.