नेपाल हेर्ने अमेरिकी आँखा

स्थिरता र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सके अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमताले मान्यता पाउँदै जानेछ

अमेरिकी समकक्षी माइकपोम्पेओसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न अमेरिका भ्रमणमा निस्कनुअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘वार्ताका क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई नेपालप्रति स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न जोड दिनेछु।’ अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने गरेको अनुमान गरिँदै आएकोमा स्वयं परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो क्रम रोक्न अमेरिकासँग कुरा गर्ने बताएपछि यस्तो अनुमान सही रहेछ भन्ने मतमा बल पुगेको छ।

विगतदेखि आगतसम्म

नेपालप्रतिको अमेरिकी दृष्टि स्वतन्त्र छ/छैन भन्ने बुझ्न नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको विगतदेखि आगतसम्म ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा आएका महत्वपूर्ण उलटफेरप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण कस्तो थियो/छ भन्ने विषयलाई पनि मिहिन ढंगले नियाल्नुपर्छ। यसो गर्दै गर्दा चीनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर खासगरी भारतसँग अमेरिकी सम्बन्धको उतारचढावलाई नियाल्न सकिएन भने सग्लो चित्र कोर्न गाह्रो पर्छ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको भ्रूण नेपालमा भारतीय प्रभाव छिमल्ने र स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने उद्देश्यबाट विकास भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले भारतीय उपमहाद्वीपमा उपनिवेश कायम गरिरहने सामथ्र्य गुमायो। युद्धपछि संसारभर स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लहर चल्यो। उदारवादी मूल्यमान्यतामा आधारित विश्व व्यवस्थाको पहरेदार बन्न अमेरिका अग्रसर भयो। बेलायतले आफूलाई अमेरिकाको सहयोगीको हैसियतमा खुम्च्यायो। दक्षिण एसियाबाट बेलायतको फिर्तीसँगै यस क्षेत्रमा उत्पन्न हुने रिक्तताबाट साम्यवादी शक्ति (सोभियत संघ र चीनमा प्रभाव जमाइरहेका कम्युनिस्ट) हरू लाभान्वित हुन नपाऊन् भन्नेमा बेलायत र अमेरिका सचेत थिए। प्रजातान्त्रिक ध्रुवको यस्तो चिन्तालाई तत्कालीन राणाशाहीले स्वतन्त्र हुने सँघारमा रहेको भारतबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्यो। यसै उद्देश्यले सन् १९४६ मा राणाशाहीले अमेरिका र चीन (कोमिन्ताङ) मा नेपाली कूटनीतिक टोलीलाई सद्भावना भ्रमण गर्न पठायो (लियो ई. रोज, सन् १९७१, नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल, पृ. १७९)।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि यस क्षेत्रमा खुट्टा राखिरहने प्रयत्नमा रहेको आङ्ल–अमेरिकी गठबन्धनले यही प्रयोजनका लागि उत्तरपूर्वी भारतको नागा जाति बहुल क्षेत्रमा चलिरहेको पृथकतावादी आन्दोलनप्रति सद्भाव दर्शाएको थियो। यस्तोमा नवस्वाधीन भारतबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि पर्न सक्ने आघात समन गर्न राणाशाहीले आफूहरूसँग सहकार्य गर्न चाहेको आङ्ल–अमेरिकी गठबन्धनले बुझेपछि दुवै पक्षबीच कूटनीतिक भ्रमण भयो। अन्ततः भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा तीन महिनाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले नेपालका राजालाई चिठी लेखेर नेपालको स्वतन्त्रतालाई अमेरिकी मान्यता दिए। त्यसको चार दिनपछि दुई देशबीच मैत्री तथा वाणिज्य सन्धि भयो। राणाशाही ढल्नुअगावै सन् १९४९ मा दुई देशबीच द्वौत्य सम्बन्ध कायम भयो (ए.एस. भासिन (सं), सन् १९७०, डकुमेन्ट्स अन नेपाल्स रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४९–६६, पृ. ७)। त्यसअगावै राणाशाहीले काठमाडौं र लन्डनमा रहेका बेलायत र नेपालका लिगेसनलाई दूतावासमा ‘अपग्रेड’ गरेर नेपालको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाइसकेको थियो। त्यतिबेला नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी आँखा स्वतन्त्र थियो।

त्यसपछिका दिनमा चीनमा कोमिन्ताङ शासनलाई माओत्सेतुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट शक्तिले विस्थापित गरिदियो। सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गरायो। त्यसपछि चिनियाँ प्रभाव दक्षिणतिर थप विस्तार नहोस् भन्नेमा अमेरिका सचेत भयो। दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने रणनीतिमा उसले भारतलाई सघाउन थाल्यो। त्यहींबाट नेपालप्रतिको अमेरिकी हेराइमा भारतीय प्रभाव महसुस हुन थाल्यो।

अर्को दृष्टान्त

नेपाल नियाल्ने आफ्नो आँखा फुटाएर अमेरिकाले भारतीय आँखा प्रत्यारोपण गराएको छैन। एसियाको यस भेगमा भूराजनीतिक उथलपुथल आउँदा अमेरिकाले नेपालमा भारतको भन्दा भिन्न अभिरुचि राखेका विभिन्न प्रसंग उपलब्ध छन्।

सन् १९६० को दशकमा नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिलाई यस्तै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ४ जनवरी १९७४ मा वासिङटनस्थित आफ्नो मुख्यालयमा पठाएको तार त्यसको एउटा उदाहरण हो। तत्कालीन अमेरिकी नीतिबारे विवेचना गर्ने सन्दर्भमा यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यस्तो तार पठाएको थियो।

त्यतिबेला कांग्रेसले भारतीय भूमिमा आ श्रय लिएर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्ने नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिप्रति भारतले सद्भाव दर्शाएको थियो। पञ्चायतले चाहिँ भारतको त्यस्तो सद्भावलाई आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भनेको थियो। नेपालका ‘अराष्ट्रिय तत्व’ (कांग्रेस) लाई मोहोरा बनाएर भारतले यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गराउन खोजेको आरोप उसले लगाएको थियो। नेपालमा राजा वीरेन्द्रले र भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको शासन चलिरहेको समय थियो त्यो।

अमेरिकी दूतावासले पठाएको तारमा नेपालको तत्कालीन अवस्थाबारे पृष्ठभूमिसहित व्याख्या गर्दै नेपालबारे अमेरिकाले कस्तो धारणा बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ भनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ। घटनाको पृष्ठभूमि केलाउने क्रममा तारमा लेखिएका मुख्य विषय यस्ता छन्–

पहिलो, भारतीय भूमिमा आ श्रय लिएर कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले गर्ने हिंसात्मक गतिविधिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गरिरहेको छ। दोस्रो, प्रहरी चौकीमाथि हमला गर्ने, खाद्यान्न लुटपाट गर्ने छिटफुट घटना कांग्रेसबाट भइरहेका छन्। कांग्रेसका कार्यकर्ताले विराटनगरस्थित एउटा बैंकमा बम पड्काउन पनि खोजे, यो अलिक गम्भीर प्रकृतिको घटना हो। तेस्रो, भारत नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिप्रति सद्भाव राख्छ। तर उसले चाहेर पनि कांग्रेसका कार्यकर्ताले गर्ने सबै खालका अन्तरसीमा गतिविधि सम्भवतः रोक्न सक्दैन। नेपाल सरकारचाहिँ भारतले त्यस्ता गतिविधि रोकोस् भन्ने चाहन्छ। भारतले यसो गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई उसले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन भारतले दबाब सिर्जना गरिरहेको प्रमाणका रूपमा बुझ्ने गरेको छ। चौथो, अवस्था हिंस्रक बन्दै गएमा भारतमाथि लगाइने यस्तो आरोप अझ बढ्दै जानेछ।

अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट नभई भारतीय चस्माबाट हेर्ने गरेको चाहिँ साँचो हो। आफूलाई पायक नपरेको बेला उसले भारतीय चस्मा फुकालेर आफ्नै चस्मा लगाउने गरेको छ।

त्यतिबेला भारतले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प चाहेको थियो। अमेरिकाको बुझाइचाहिँ भारतको भन्दा भिन्न थियो भन्ने तार हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। ‘कांग्रेसले जारी राखेका हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै जाँदा आफ्नो सत्तालाई उदार बनाउन राजामाथि दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने भारतीयहरूको चाहना पूरा हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन’, तारमा भनिएको छ।

प्रजातन्त्रको माग गर्ने कांग्रेसलाई भारतले निर्णायक रूपमा अघि बढाउन खोज्यो भने बल प्रयोगतर्फ राजा उन्मुख हुने र त्यसले नेपालको स्थिरतामा गम्भीर असर पुर्‍याउने विश्लेषणसहित तारमा भारत त्यस्तो दिशातर्फ उन्मुख हुँदा अमेरिकी चाहनाभन्दा सर्वथा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने जनाइएको छ। ‘यसले नेपाललाई लिएर चीन र भारत आमनेसामने हुने जोखिम सिर्जना गर्न पनि सक्छ’ तारमा भनिएको छ।

त्यसको करिब एक दशकअघि अमेरिकाले भारतको संरक्षित राष्ट्र बन्न नेपालले मञ्जुर गर्नुपर्छ भन्ने आशय राखेको थियो। दूतावासको तारमा त्यसबारे पनि संकेत गरिएको छ, ‘६० को दशकभरि हामीले नेपाल र भारतबीच सघन आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध हुनुपर्ने मतको पक्ष लियौं। तर पछिल्ला वर्षमा, खासगरी सन् १९७१ यता हामीले नेपाललाई स्वतन्त्र ढंगले हाम्रो ध्यान खिच्नयोग्य ठाउँका रूपमा हेरिरहेका छौं।’

तारमा दूतावासले आफ्नो मुख्यालयलाई भारतको अपेक्षाविपरीत पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा उभिन सुझाएको छ। साथै भारतप्रति नेपाली निर्भरताको केही अंश चीनतिर विकेन्द्रित होस् भन्ने चाहना राखेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि चीनलाई भारतको विकल्प बनाउने दिशातर्फ नेपाल अग्रसर नहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना तारमा प्रतिबिम्बित भएको छ। भनिएको छ, ‘हामी भारतकेन्द्रित नेपालको व्यापारको केही अंश अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ हुँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ भन्नेमा सहमत छौं, परन्तु नेपाल र भारतबीचको अन्तरसम्बन्धमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने नीति तर्जुमा गर्ने दिशातिर नेपाल अग्रसर हुनु सम्भव अथवा उपयुक्त हो भन्ने हामी ठान्दैनौं।’

नेपाल र भारतबीचको मतभिन्नताले क्षेत्रीय स्थिरतामै जोखिम सिर्जना गर्ने (अथवा चीन र भारत आमनेसामने हुने) अवस्था आएको खण्डमा मात्र अमेरिकाले नेपाललाई भारतसँगको सम्बन्धबारे परामर्श दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय तारमा सुझाइएको छ।

तारमा दुइटा विषय स्पष्टसँग भनिएका छन्। पहिलो, सन् १९७१ पछि अमेरिकाले नेपालमा भारतीय प्रभाव केही हदसम्म घटोस् र चिनियाँ प्रभाव एक हदसम्म बढोस् भन्ने चाहेको थियो। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरताले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न/कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने उसको बुझाइ थियो। दोस्रो, त्यति हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियाको स्थिरकचाहिँ भारत नै हो, तसर्थ नेपालमार्फत चीनले भारतको यस्तो हैसियतलाई कमजोर पार्नु हुँदैन भन्नेमा अमेरिका स्पष्ट थियो।

सन् १९७१ पछि नेपालप्रति अमेरिकी तथा भारतीय दृष्टि किन बाझियो भन्ने बुझ्न शीतयुद्धको तत्कालीन शक्ति समीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

आँखा कि चस्मा ?

सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाले एसियामा सोभियत संघबाट चुनौती महसुस गरेको थियो। त्यतिबेला सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सैन्य, औद्योगिक, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा ९ अगस्त १९७१ मा भारत र सोभियत संघबीच शान्ति, मैत्री र सहकार्यसम्बन्धी सन्धि भएपछि एसियाको शक्ति समीकरण आफ्नो प्रतिकूल बनेको ठहर अमेरिकाले गर्‍यो। सन्धि (धारा ८ र ९) मा दुवै देश एकअर्काविरुद्ध लक्षित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सरिक नहुने र आपसी शान्ति तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दुवै मुलुकबीच परामर्श हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस सन्धिमार्फत असंलग्नताको सिद्धान्त त्यागेर भारतले आफूलाई सोभियत संघ खेमामा उभ्याएको थियो।

सोभियत संघसँगको सन्धिकै बलमा भारतले पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र गराएपछि र सिक्किमलाई आफूमा विलय गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाएपछि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा सोभियत संघको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँग सहकार्यको हात बढायो। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७२ मा चीन भ्रमण गरे। त्यसपछि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा विद्यमान तीक्ततामा कमी आउन थाल्यो। अमेरिकाले चीनविरोधी गतिविधिमा लगाम लगायो। यसको असर नेपालप्रतिको अमेरिकी हेराइमा पनि पर्‍यो। निक्सनको चीन भ्रमणपछि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले तिब्बतमा संघर्षरत खम्पा विद्रोहीलाई सहयोग गर्न छोड्यो। त्यसै मौकामा नेपालले आफ्नो भूमिमा आ श्रय लिएका खम्पा विद्रोहीहरूको दमन गर्दा अमेरिकाले आँखा चिम्लियो। विद्रोह दमन गर्न नेपालले सघाएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुमधुर भयो, जुन नेपालप्रति अमेरिकाको स्वतन्त्र नीतिकै परिणाम थियो।

यो प्रतिनिधि सन्दर्भले अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर भारतीय आँखाबाट हेर्छ भन्ने मान्यता खारेज गरिदिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाट नभई भारतीय चस्माबाट हेर्ने गरेको चाहिँ साँचो हो। आफूलाई पायक नपरेको बेला उसले भारतीय चस्मा फुकालेर आफ्नै चस्मा लगाउने गरेको छ।

अब के ?

नेपालप्रतिको अमेरिकी हेराइलाई क्षेत्रीय भूराजनीतिले निर्धारण गर्दै आएको छ, जुन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो। सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि भारतले अमेरिकी खेमामा आफूलाई सामेल गराइसकेको छ। यसबाट नेपालप्रति अमेरिकाले राख्ने दृष्टिमा भारतीय प्रभाव अझ प्रभावी बनेको छ। नेपालमा भारत–अमेरिका प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी चीनको सामथ्र्य पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो अवस्था धेरै हदसम्म नेपालको राष्ट्रिय हितमा पनि छ। परन्तु महाशक्तिराष्ट्रहरूको सामथ्र्य र अभिरुचिबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारित हुने अवस्था निरन्तर रहिरहनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन।

यस्तो अवस्थामा महाशक्तिहरूबीचको होडबाजीप्रति निरपेक्ष भएर अघि बढ्नु नेपालको बृहत्तर हितमा छ। नेपाल स्थिरता र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमताले मान्यता पाउँदै जानेछ। यसले शक्तिराष्ट्रलाई नेपालप्रति स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्नेछ। नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन भएपछि अमेरिकाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः उच्चस्तरको मान्यता दिएको सन्दर्भलाई यसकै प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ।

अमेरिकी दूतावासले पठाएको तारको मूलप्रतिको प्रतिलिपि