फोहोरमला प्रशोधन केन्द्रले जग्गा पाएन, साढे तीन अर्ब फिर्ता हुँदै

धनगढी : फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको टुंगो नलाग्दा धनगढी उपमहानगरपालिकामा लागू भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता जाने भएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले डेढ वर्षयता धनगढी उपमहानगरपालिकासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिकामा साढे ११ अर्ब लगानी अनुमान गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सुरु गरेको थियो।

कौलालीका दुई स्थानीय तह धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका भीमदत्त र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा यो आयोजना लागू भएको हो।

एडीबीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जग्गाको टुंगो नलाग्दासम्म अरू कुनै पनि निर्माणको टेन्डर गर्दैन। एडीबी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको टुंगो नलागेको स्थानीय तहमा लगानी नगरिने उल्लेख भएको आयोजनाका उप–व्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए।

‘धनगढी उपमहानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले अहिलेसम्म जग्गाको टुंगो लगाइसकेका छैनन्, केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एडीबीको ‘रिभ्यु मिटिङ’ मा पनि धनगढी र भीमदत्तको प्रगति राम्रो देखिएको छैन’, बुढाथोकीले भने, ‘यसमा ढिलाइ हुँदै गयो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको टुंगो नलागेका स्थानको सबै पूर्वाधारको लगानी फिर्ता हुन सक्छ।’

उनले, एडीबीले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको टुंगो नलाग्दासम्म अरू कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने एडीबीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भएको बताए। आयोजनाअन्तर्गत चारै स्थानीय तहमा उच्च गुणस्तरका सडक, चारै स्थानीय तहमा पक्की ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन, स्थानीय तहका अत्याधुनिक कार्यालय भवनसहित निर्माणमा साढे ११ अर्ब खर्चको अनुमान गरिएको छ।

धनगढीमा ४२ किलोमिटर पक्की सडक, त्यसको दुवैतिर ८४ किलोमिटर पक्की ढल, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना छ। फोहोरमैला प्रशोधनका लागि मात्रै आयोजनाले सवा अर्बको लगानी गर्ने इस्टिमेट तयार पारेको छ। ‘धनगढीमा झन्डै एक अर्ब १५ करोड लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाइने इस्टिमेट बनेको छ’, आयोजनाका उपव्यवस्थापक श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने।

एडीबी र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि चाहिने जग्गा स्थानीय तहले उपलब्ध गराइदिने र त्यसको मुआब्जा भने आयोजना दिने उल्लेख छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि झन्डै ३५ बिघा (२५ हेक्टर) जग्गा आवश्यक पर्छ।

उपमहानगरपालिकाले धनगढीको वडा नम्बर २ शान्तिकटानमा जग्गाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। करिब २२ जनाको लालपुर्जा भएको जग्गा, केही ऐलानी पर्ती जग्गा नगरपालिकाले छनोट गरेको हो। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र पर्ने, त्यहाँ खेती पनि राम्रो नहुने, छेउमै रहेको मोहना नदीको कटानको जोखिममा रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्न ९ जना स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्।

‘तर सरोकार नै नभएका व्यक्तिले त्यहाँ फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र राखे टोलमा दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्’, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले भने। उनले धेरै स्थानीयले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन भएपछि मुआब्जा बुझ्न निवेदन पनि दिइसकेको बताए।

यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोन्दि रिजालको पालामा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। ‘९ जनाले मुआब्जा बुझ्नका लागि निवेदन दिइसकेका छन्’, धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले भने।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र रोक्न केहीले चलखेल गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका मुडभरीले बताए। ‘केही व्यक्तिले स्थानीयलाई भड्काइरहेका छन्, बेला–बेला उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पनि आइरहेका छन्’, मुडभरीले भने। आयोजना कार्यालय र उपमहानगरपालिकाले अझै स्थानीय जनतालाई प्रशोधन केन्द्रबाट कुनै दुर्गन्ध बाहिर नआउने कुरा सम्झाउन बुझाउन नसकेको उनले बताए।

‘पहिलाको जस्तै उप–नगरपालिकाले फोहोर लगेर फाल्ने हो भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ तर त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन’, आयोजनाका उप–व्यवस्थापनक बुढाथोकीले भने, ‘हामी नगरका घरघरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन लगाउँछौं, कुहिने फोहोर प्रशोधन भएर कम्पोस्ट मल बन्छ, अनि त्यसबाट ग्यास पनि उत्पादन हुन्छ। नकुहिने फोहोर अत्याधुनिक तरिकाले बनाइएका खल्टामा पुरिन्छ। ती खाल्टा भरिएर जमिनको बराबर हुन २० देखि २५ वर्ष लाग्छ, हामी, नकुहिने फोहोरलाई गाढेर माटो राखेर रोलिङ गर्छौं।’ फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थानीय तहका आम्दानी बढाउने केन्द्र हुने गरेको उनले बताए।

आयोजना कार्यालयले प्रशोधन केन्द्र बन्ने स्थानमा सरोकार नै नभएका व्यक्तिको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाइएको जनाएको छ। पूर्ववडाध्यक्ष कृष्ण मल्लको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएर बेला–बेला आन्दोलन हुने गरेको छ। ‘एडीबीले विरोध आउने आयोजनामा लगानी गर्दैन, त्यसैले विरोध भइरह्यो भने आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने सम्भावना छ’, उपव्यवस्थापक बुढाथोकीले भने।

वडाध्यक्ष मुडभरीले सरोकार बाहिरबाट विरोध हुने गरेको बताए। ‘मल्ल पहिलेका वडाध्यक्ष पनि हुन्, उनकै नेतृत्वमा विरोध भइरहेको छ। उनको त्यो क्षेत्रमा जग्गा पनि पर्दैन’, मुडभरीले भने। एडीबीले फोहोरमैला लैजाने पहुँच मार्गको दायाँ–बायाँका घरपरिवार र केन्द्रको तीन सय मिटर परिधिमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित (सरोकारवाला) मान्छ। ‘तर सरोकारबिनै विरोध भइरहेको छ, उपमहानगरपालिकाले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ’, मुडभरीले भने।