‘...अनि कसरी बाँच्नु सरकार ?'

‘...अनि कसरी बाँच्नु सरकार ?'

भद्रपुर : ‘बारीभरि तरकारी हुन्छ, अहिले त जसोतसो खोलाको बगरमा साइकलमा घिसारेर ज्ञाने चोकसम्म लगिन्छ। बर्खाको ४ महिना त हाम्रो केही उपाय लाग्दैन’, स्थानीय किसान डिगेन गणेश भन्छन्, ‘केही वर्षअघि भद्रपुर नगरपालिकाले दिएको एउटा डुंगा छ त्यसमा मान्छे आवतजावत गर्नु कि तरकारी ओर्सानु ? ’

भद्रपुर नगरपालिका–३ मा पर्ने मेचीपारि टापुको रूपमा रहेको सिंगो गाउँलाई बीचमा पारेर मेची खोला तीनतिरबाट बगेको छ। बीचमा रहेको यो गाउँका बासिन्दालाई बर्खाको चार महिना कतै पनि निस्कने ठाउँ छैन।

‘घरमा कोही बिरामी भयो र डुंगा पनि बिग्रेको बेला पर्‍यो भने मर्ने नै हो। अरू उपाए छैन, स्थानीय भीमचन्द गणेश भन्छन्, ‘दायाँ भारततर्पm लैजाऊँ भने पनि उही मेची नेपालतिर भन्दा बढी उर्लेर आउँछ। नेपालतिर लैजाऊँ भन्दा बर्खामा डुंगा नै चलाउन सकिँदैन।’

नेपालतिर मेची खोलामा झोलुंगे पुल हाल्ने भनेर तीन वर्षअघि काम सुरु भएको थियो। काम सुरु गरेको जस्तो गरेर ठेकेदार बेपत्ता भयो। वर्षमा दुई/चार दिन आएर दुई/तीन जनाले काम गरेजस्तो गर्छन्। फेरि गायब हुन्छन्। ‘मेचीपारिका मान्छेलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर हेपेको हो कि ? ’ गणेश आक्रोश पोख्छन्, ‘नेताहरू पनि चुनावको बेला बिहानबेलुकै ट्र्याक्टर लिएर गाउँमा भोट माग्न छिर्थे। अहिले कता छन्, के गर्दै छन्, केही थाहा छैन।’

१ सय ३५ घर धुरीमा कुल आठ सय ५० जनसंख्या रहेको मेचीपारिका जनतालाई आउजाउ गर्न सहज हुने उद्देश्यले तीन वर्षअघि शिलान्यास भएको पुल आजसम्म बेवारिसे छ।

ठेकेदारले सुरुका दिनमा मजदुर बस्ने टेन्टसमेत बनाएको थियो। त्यतिबेला दुई वटा पिलर बनाएर ठेकेदार बेपत्ता भएको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूलाई नेपाल (मेचीपारिको भद्रपुर) जान्नौँ भने पनि सुख छैन। उनीहरूका उब्जनी भारतीय बजारमा बिक्री हुँदैनन्। भारततिरका व्यापारीले उब्जनी लैजानै दिँदैनन्। दैनिक जीवन र गुजारा मेचीवारि नै छ। नेता र सरकारले आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरेको स्थानीय कृषक अन्दारु गणेशले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘नेताहरूले चासो दिने हो भने यो पुल बनिसक्ने थियो, उनीहरूलाई चुनावको बेला चासो हुन्छ।’

‘हिउँदमा हिँडेर साइकलमा जाने/आउने गर्छौं। बर्खाको चार महिना हाम्रो घरमा चुलो बल्न मुस्किल छ। छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन सकिँदैन। आफू मजदुरी गर्न जान सकिँदैन। अनि बाँच्नु कसरी सरकार ? ’ स्थानीय विनिता महतो प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकारले हामीलाई एउटा झोलुंगे पुल झुन्ड्याइदिन खोजेको कि रमिता देखाएको ? हामी पनि नेपाली नै हौं। हामी बाँच्नु पर्दैन ? ’

दुई सय ८० मिटर लामो र १३ मिटर चौडाइको उक्त झोलुंगे पुल १८ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ भदौ ७ गते निलगिरि सेवा प्रालि बानेश्वरले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त पुलका लागि दुई करोड ८५ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।

वडाध्यक्ष कमला थुलुङले ठेकेदार निलम डाँगीलाई बेलैमा पुल निर्माण सक्न पटक पटक ताकेता गरे पनि ठेकेदारले वास्ता नगरेको बताइन्। ‘कति पटक फोन काट्छन्, उठाए पनि हुन्छ, हुन्छ भन्छन्। काम हुन्छ भनेकै दुई वर्ष बितिसक्यो’, उनले भनिन्।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनमार्फत पनि सम्पर्क गरियो, उनले भनेपछि होला भनेर एक/दुई दिन काम गरेजस्तो गरे फेरि बन्द’, थुलुङले भनिन्, ‘जनताको सहने बाँध टुटिसक्यो कि ठेकेदार फेर्नुपर्‍यो कि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो।’ ठेकेदार डाँगीले पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले समय लागेको दाबी गरे। काम सुरु गर्ने बोली उनले पुनः दोहोर्‍याए। भने, ‘तीन महिनामा सक्छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.