भारतले दशगजामा बनाएको सडक पुरियो

भारतले दशगजामा बनाएको सडक पुरियो

विराटनगर : मोरङको जहदा गाउँपालिका १ मा दशगजा मिचेर भारतले बनाउन सुरु गरेको सडक पुरिएको छ। 

जहदास्थित कालामनिजर र भारततर्फ अररिया कुस्माहा ग्राम पञ्चायत ४ आमगाछीमा सीमा स्तम्भ नं. १७४ र २ सहायक सीमा स्तम्भदेखि ५०० मिटर पश्चिम भारततर्फको दशगजाभित्रको १५० मिटर कच्ची बाटो भारतले बनाउन लागेको थियो। 

विधायक मनचन केसरीको विधायक फन्डबाट निर्माण सुरु गरिएको पक्की सडक नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा अधिकारीले आपसी सम्झदारीमा एक्जाभेटर लगाएर पुरेका हुन्। 

जहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष प्रदीपचन्द्र यादवसहित संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादव लगायतले सोमबार दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गर्न लागेको सडक अवलोकन गरी प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए। 

नेपालका सीमा सुरक्षा बल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गरेपछि मंगलबार नेपाल तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण हेक्डक्वार्टर मोरङ नम्बर ३ गणका गणपति मनिष थापाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल ५६ वटालियको डेपुटी कमान्डर मनीन्द्रकुमार सिंहसँग समन्वय गरे स्काभेटर लगाएर सडक पुरिएको हो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस बुधनगरका इन्स्पेक्टर भीमबहादुर खड्काले दशगजामा निर्माण भएको सडक पुर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नै स्काभेटर दिएको जानकारी दिए। 

‘नेपाली टोली पुगेर सडक पुरिएको हो’, उनले भने। सडक पुर्न दुवै मुलुकमा सीमा सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थिए। ‘सडक निर्माणले सीमावर्ती नेपालका अधिकांश बस्ती डुबानमा पर्ने भएकाले विरोध गरेका हौं’, फोरम नेपालका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले भने।

जाहदा गाउँपालिका वडा नम्बर १ को करिब ८ किलो मिटर भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। वडाध्यक्ष प्रदीप यादवले भने, ‘भारतको सीमामा अलिकति पनि सडक निर्माण गर्न नदिने तर दशगजा मिचेर नेपाली भूमिमा भारतलाई सडक बनाउने कसरी दिने ? ’ कुनै हालतमा दशगजामा भारतलाई सडक बनाउन नदिने उनको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.