धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयक ल्याउन नसक्दा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। असोज २३ गते सकिएको संसद्को बर्खे अधिवेशनपछि हिउँदे अधिवेशनको तयारी नै सुरु भएको छैन। ‘हामीसँग पर्याप्त बिजनेस आएको छैन, त्यसैले संसद् अधिवेशन आह्वान पनि गरिएको छैन’, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसद् सचिवालयका उपसचिव हरि बखतीले भने। ‘बर्खे अधिवेशन सकिएपछि मंसिर २६ गते एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ।’ उनले बर्खे अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफलका लागि गएको बताए।
२०७४ सालको माघ १० गतेदेखि सुरु भएको प्रदेश संसद्ले पहिलो अधिवेशनमा सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर आफ्ना सेवा सुविधाबाहेक महत्त्वपूर्ण विधेयक उत्पादन नै हुन सकेका छैनन्। सरकारले आफ्ना सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विधेयक बर्खे अधिवेशनमै प्राथमिकताका साथ पारित गरिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक बर्खे अधिवेशनमै पारित भइसकेका छन। तर अरू धेरै कानुन निर्माणमा सुदूरपश्चिम सरकार सुस्त छ। विधेयक उत्पादनका लागि राय दिने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सरकारको तर्फबाट खासै विधेयक आइपुगेका छैनन्।
‘हामीले सैद्धान्तिक सहमति दिएका धेरै विधेयक सरकारले तयार पारेर ल्याएको छैन, अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका ४७ वटा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमध्ये १७ वटा कानुन मात्रै निर्माण भएका छन, सैद्धान्तिक सहमति भएका अरू धेरै विधेयक सरकारको तर्फबाट आउन बाँकी छ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले भने।
पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता गरेका १८ मध्ये १७ विधेयक पारित भएर प्रमाणित भइसकेका छन्। अहिले संसद्मा प्रदेशसभा सञ्चालन तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्रै मंसिर २६ गते दर्ता भएको छ। बर्खे अधिवेशनमा पारित हुन नसकेको प्रदेशको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पेन्डिङमा छ। प्रदेशसभा सचिवालय तयारी अवस्थामा रहे पनि सरकारकै तर्फबाट पर्याप्त विधेयक नआएकाले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो।
कानुन मन्त्रालयले सुशासनसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा, प्रदेश जलस्रोत , प्रदेश सार्वजनिक सडक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था, प्रदेश आयुर्वेदिक प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जनाएको छ।
घाम ताप्दै कर्मचारी
प्रदेशसभामा बिजनेश नै नभएकाले संसद् अनिश्चित हुँदा प्रदेशसभाका कर्मचारीहरू फुर्सदिला बनेका छन्। उनीहरू कार्यालयमा आएर पारिलो घाममा कुर्सी लगाएर दिन बिताउने गर्छन्। ‘अब संसद् चलेको छैन, हामीहरू पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं, भोलि नै संसद् बैठक आह्वान भयो भने पनि हामी त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छौं’, निमित्त सचिव हरि बखतीले भने।
उनले संसद्को अधिवेशनका लागि संविधानले नै ६ महिनाको समय दिएकाले अन्यथा भने नभएको बताए। ‘संसद्को अधिवेशन ६ महिनाभन्दा बढी ‘ग्याप’ गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर अहिले त अढाइ महिना पनि भएको छैन, सरकारले काम गरिरहेकोे छ होला’, निमित्त सचिव बखतीले आशा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
