३ नम्बर प्रदेशसभा बैठक पाँच मिनेटमै सकियो

३ नम्बर प्रदेशसभा बैठक पाँच मिनेटमै सकियो

हेटौंडा : एक महिनापछि बसेको ३ नम्बर प्रदेशसभा बैठक पाँच मिनेटमै सकिएको छ। तीनवटा विधेयक टेबलसहित एउटा विधेयक समितिको प्रतिवेदसहित पेश भएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। 

बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक ४ बजेर पाँच मिनेटमा सुरु भई चार बजेर दश मिनेटमा सकिएको थियो। प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ तथा विकास समतिका सभापति सरेश नेपालले प्रदेश सवारी तथा यातायात दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित पेश गरेका छन्। 

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सो व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन्।

प्रदेशसभा बैठकमा भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। बिहीबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। 
गत ११ मंसिरमा पाँच वटा विधेयक पारित गरेर प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थागित भएको थियो । उक्त बैठक पनि ४९ दिनपछि बसेको थियो। 

वर्षे अधिवेशनमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाएन

वर्षे अधिवेशनको अवधिमा स्थायी राजधानीको विषयले प्रवेश पाउन सकेन। गत मंसिरमा नै सकिनुपर्ने वर्षे अधिवेशन स्थायी राजधानीको विषयले लम्बिदै पुस दोस्रो सातासम्म आइपुगेको हो। वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर हिउँदे अधिवेसन सुरु गरेपछि मात्र स्थायी राजधानीको विषय संसदमा प्रवेश गराउने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको तयारी छ। 

तर यसअघि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आह्वान गरेको सर्बदलीय बैठकमा पुस आठ गतेपछि स्थायी राजधानीको विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको थियो। सात्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक जारी रहेकाले केन्द्रीय नेतृत्वबाट आउने आधिकारिक धारणा कुर्दा राजधानीको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउन नसकेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.