स्थायी राजधानी टुंगाउन आग्रह

स्थायी राजधानी टुंगाउन आग्रह

बुटवल : प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा स्थायी राजधानीबारे कुरा उठेको छ। प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे।

स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिमा कतिपय जिल्लाका प्रदेशसभाका सदस्य नपरेको गुनासो पनि उनले गरे। प्रदेशसभाले ३ महिनाअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामकरणका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिको तीनमहिने अवधिमा पनि प्रतिवेदन नआएपछि प्रदेशसभाले फेरि म्याद थप गरेको थियो।

तीन विधेयक पेस

प्रदेशसभा बैठकमा तीन विधेयक पेस भएका छन्। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नुभएको हो।

यसअघि विशेष समयमा उठेका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सङ्घीय सरकारको सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएको जानकारी दिँदै पूँजीगत खर्चअन्तर्गत रुपन्देही र दाङमा रु चार करोड भुक्तानी दिएको जानकारी दिनुभयो।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बीउबिजनसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा शुरु भएको छ। सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य कमलदास श्रेष्ठले तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख पक्ष सहकारी भएको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्का सदस्य सरस्वती गौतमले विधेयकले सहकारीलाई प्रोत्साहित, नियमन र व्यवस्थित गरेको बताउनुभयो।

बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिका सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य तुलसी चौधरीले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन आग्रह गर्दै प्रदेशस्तरमा बीउबिजन कम्पनीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य दीपेश थारुले गुणस्तरहीन बीउको कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.