महिला हिंसाको विरुद्धमा

महिला हिंसा अन्त्य गर्न महिला सशक्तीकरणसँगै प्रहरी–प्रशासनको प्रभावकारी उपस्थिति राज्यको जिम्मेवारी हो

संसारभरि नै महिला र नाबालिका यौनजन्य हिंसाबाट असुरक्षित भएका छन्। घरभित्र र सार्वजनिक स्थलदेखि कार्यस्थलमा समेत महिलामाथि यौन हिंसा हुने गरेका छन्। यस विषयमा चिन्ता देखाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला र बालिकाको सुरक्षानिम्ति यूएन ओमन र महिला आयोगमार्फत केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई सिफारिस गरेको छ। अहिले नेपालमा बलात्कार र हत्याजस्ता महिला हिंसाका वारदात प्रशस्त देखिन थालेका छन्। यसको सबैभन्दा जोखिममा नाबालिका पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै कार्यस्थलमा पनि महिला हिंसाको सिकार भएको वारदात प्रशस्त पाइन्छ। महिलालाई हिंसाबाट जोगाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा केके अभ्यास भएका छन् र हामीले के गर्न सक्छौं भन्नेबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।

यूएन व्यवस्था

यूएन ओमन र महिला आयोगले संसारबाट महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निर्मूल पार्न सदस्य राष्ट्रहरूसँग यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस र सहयोग गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअनुसार पाँच वर्षदेखि २५ वषका बालबालिका र युवायुवतीलाई सँगै पढाउने, तालिम दिने र सँगै काम गराउने नीति तय गरिएको छ। यस्तो नीतिको उद्देश्य हो– महिला र पुरुषले बाल्यकालदेखि नै एकअर्काको सम्मान गरून्। एकअर्काको मानवअधिकारको पहिचान गरी दुवैको हकको आदर गर्न सकून्। यसबाट हिंसा न्यूनीकरण हुने आकलन गरिएको छ। समाजमा इतिहासदेखि स्थापित पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुन्छ।

महिलाहरूको स्थितिसम्बन्धी आयोगको (सीएसडब्लू) को ५७ औं बैठकले विभिन्न विषयमा गम्भीर छलफल गरेको थियो। छलफलका विषय निम्न थिए: महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानताको क्रमिक विकास, महिलाको मानव अधिकारको स्वतन्त्र उपभोग र संरक्षण, घर, सार्वजनिक स्थल र कार्यस्थलमा सुरक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, व्यवसायको सुरक्षा, राजनीतिक जीवनमा स्थायित्व, निर्णायक कार्यकारी पदमा स्थायित्व, घरेलु जीवनमा पुरुष र महिलाबीच आपसी सौहार्द सम्बन्ध। उक्त बैठकबाट आयोगले विभिन्न अभियान घोषणा पनि गरेको थियो।

महिला आयोगले महिला हिंसा निराकरणका लागि विद्यालय स्तरको शिक्षाबाटै सुरु गर्न जोड दिएको छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रममै परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ। त्यस्तो शिक्षामा महिला समानता, लैंगिक हिंसा, महिलाको मानव अधिकारजस्ता विषयबारे जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। उक्त कार्यक्रमको नामाकरण भ्वाइस एगनेस्ट भ्वाइलेन्स गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तरगत विद्यार्थीले तालिम र शिक्षा प्राप्त गरेपछि स्थानीय समुदायमा गएर लैंगिक समानता, लैंगिक हिंसा, महिलाको मानव अधिकारबारे चेतना जगाउनेछन्।

सदस्य राष्ट्रमा महिलाको स्थितिबारे यूएन ओमनले बारम्बार निगरानी गर्छ। आवश्यक शोध पनि गर्छ। त्यस्ता शोधबाट उपलब्ध तथ्य–तथ्यांकका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ। सम्बन्धित देशका युवायुवतीलाई समूहगत रूपमा शिक्षा दिने र चेतना जगाउने काम गर्छ। जसले गर्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ। साथै यो संस्थाले कानुनी रूपमा नीति निर्माण गर्न पनि सघाउँछ। नेपालमा पनि यूएन ओमनले यस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगर्छ।

भारतीय उदाहरण

भारतीय समाजको अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रको झुपडपट्टीमा रहने महिला बढीजसो बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखिएको छ। त्यस्ता अधिकांश महिलाको बसोवास सुरक्षित हुँदैन। घरमा शौचालयको व्यवस्था पनि हुँदैन। भारतमा महिला हिंसाको अर्को मुख्य कारणको रूपमा कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिइएको छ। तसर्थ महिलाको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरतामा जोड दिइएको छ। अध्ययनले यदि महिला आर्थिक रूपमा पुरुषप्रति निर्भर हुनुनपरे हिंसाको मात्रा पनि घट्ने बताएको छ। महिला हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई जोड दिएको छ।

भारत सरकारले नयाँ नियम लागू गरेपछि महिला हिंसाविरुद्धको अपराध त्यसमा पनि खासगरी बलात्कारको हकमा जुनसुकै प्रहरी चौकीमा पनि दर्ता गर्न सकिने बन्दोबस्त गरिएको छ। उजुरी आएपछि विनासर्त दर्ता गर्ने र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित इलाकामा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक उजुर गर्ने व्यक्ति र सहयोगीको सुरक्षा र संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएको छ। भारतको यो अभ्यास हामी पनि सिक्न सक्छौं। खासगरी प्रहरी प्रशासनको कार्य क्षेत्र सन्दर्भमा यो उदाहरण कामलाग्दो हुन सक्छ।

दलहरूले आखिर अपराधीलाई किन काखी च्याप्छन् ? अपराधी त अपराधी नै हुन्, तिनलाई काखी च्याप्दा दललाई नै उल्टो परिणाम आउने हो।

स्वयं सुरक्षा

अपराध घट्नुभन्दा राम्रो त्यसबाट बच्नु उत्तम हो। तसर्थ पीडितले हिंसाको सिकारबाट बच्ने प्राथमिकता उपायको अवलम्बन गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसबाहेक हिंसाको सिकारमा परेकालाई हौसला प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ। पश्चिमका धेरै देशमा बलात्कारको सिकार भएकालाई हेलाहोचो गरिँदैन। पीडितलाई दोष पनि दिइन्न। हाम्रो मुलुकमा प्रताडित हुनेलाई नै समाजले सजाय स्वरूप हेलाहोचो गर्ने गरिन्छ। यस्तो नकारात्मक व्यवहार तेस्रो विश्वका अधिकांश देशमा छ। तसर्थ महिलाले हिंसाको सिकार हुनबाट आफूलाई जोगाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ। अवश्य पनि हिंसाको प्रमुख कारक हिंस्रक नै हो। पीडक नै मुख्य दोषी हो। तर समाज आजको भोलि फेरिँदैन। त्यसैले महिलाले आफ्नो स्वयं सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि अपरिचितसँग नहिँड्ने, एक्लै–एक्लै नहिँड्ने, साथी लिएर हिँड्ने, शंकास्पद स्थलमा आफूलाई जोखिममा पारी नहिँड्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

आवश्यक संवेदनशीलता

नेपाली प्रहरी–प्रशासन महिला हिंसाबारे हुनुपर्नेजति संवेदनशील भएको पाइँदैन। अहिले पनि उजुरी आउनासाथ दर्ता गर्ने पद्धति विकास भइसकेको पाइँदैन। प्रहरीले उजुरीकर्ता पक्षको कुनै दलसँग छ भनी विचार गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। कहिलेकाहीं त उजुरी नै दर्ता नगरी महिनौंसम्म राख्ने गरेको पनि पाइन्छ। हालै ठमेलको एउटा बलात्कार घटनामा रिक्सावाला पक्राउ परेकोमा अमूक दलका नेताले हाम्रो दलको मान्छे भनेपछि अभियुक्तलाई छाडिएको गुनासो आयो। नेपालमा दलगत आधारमा मुद्दा दर्ता गर्नै नगर्ने प्रवृत्ति, नेताकार्यकर्ता परेमा अनुसन्धानमा प्रमाण मेटाउने, कैफियत गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। दलहरूले आखिर अपराधीलाई किन काखी च्याप्छन् ? अपराधी त अपराधी नै हुन्। तिनलाई काखी च्याप्दा दललाई नै उल्टो परिणाम आउने हो।

समाज विकाससँगै महिला सुरक्षाका निम्ति केही अस्त्र र संयन्त्रका आविष्कार पनि भएका छन्। अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा महिलाले हिंसा हुने अवस्था आइपरेमा पीडकविरुद्ध पेस्तोल चलाउँछन्।

भारतमा भने जीपीएस मोडलको विकास भएको छ। उक्त संयन्त्रअनुसार महिलाले आफ्नो लुगामा जीपिएसजडित यन्त्र राख्ने गर्छन्। आवश्यक परेको खण्डमा जीपिएस बटन थिच्नासाथ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना पुग्छ र तत्कालै प्रहरीले उद्धार गर्छ। यी सबै अल्पकालीन व्यवस्था हुन्। यी अल्पकालीन उपायमार्पmत महिलाले आफूलाई तत्कालका लागि हिंसाबाट जोगाउन सक्छिन्। तर महिला हिंसा संरचनागत हिंसा पनि हो। त्यसैले संरचनागत रूपमै परिवर्तन नल्याउँदासम्म महिला हिंसाको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ:

१) वैदेशिक रोजगार: खासगरी मलेसिया र अरब मुलुकलाई महिलाका निम्ति जोखिमपूर्ण मानिएको छ। नेपाली महिला कानुनी र गैरकानुनी बाटोबाट त्यस क्षेत्रमा गए पनि त्यसका असर प्रशस्त देखिएका छन्। महिला हिंसाको सिकार हुने, बलात्कारका कारण गर्भधारण गर्ने, मानसिक शारीरिक यातना पाउने, आर्थिक शोषण र अकाल मृत्युजस्ता परिणाम देखिने गरेको छ। तसर्थ महिलालाई ती क्षेत्रमा पुगी यौनजन्य हिंसा खप्नबाट जोगाउन राज्यले स्वदेशमै रोजगारको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ।

२) प्रतिरक्षा तालिम: नेपालमा बलात्कार घटनामा वृद्धि भएपछि हिजोआज गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला तथा बालिकालाई मार्सल आर्टको तालिम दिन थालेको समाचार आएको छ। विद्यालय शिक्षाबाटै अनिवार्य रूपमा यस्ता तालिम प्रदान गरे महिलामा प्रतिरक्षा सीप मात्र होइन, आत्मविश्वास पनि बढाउनेछ।

३) बलात्कारविरुद्ध प्रचार: बलात्कारविरुद्ध प्रचारको अर्थ बलात्कारीलाई निरुत्साहित गर्नु हो। आफन्त वा परिवारकै भए पनि बलात्कारी अपराधी हो भन्ने प्रचार गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै बलात्कार र हिंसाका कुनै पनि घटना लुकाउनु हुँदैन भन्ने चेतना पनि प्रवाह गर्न आवश्यक छ।

सारमा, महिलालाई सबैभन्दा पहिले शिक्षा, रोजगार र आर्थिक स्वतन्त्रताको उपलब्धता नै सशक्तीकरणको पहिलो कदम हो। तर राज्य पनि आफैंमा महिला हिंसाविरोधी हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि उजुरी दर्तादेखि अनुसन्धानसम्म बलियो हुन आवश्यक छ। त्यस्तै महिलालाई भोग्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञापन र प्रोनोग्राफीमा पनि रोक लगाइनुपर्छ। स्वतन्त्रता मानव अधिकार हो। महिलाको स्वतन्त्रको जिम्मेवारी राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।