काठमाडौं : भौगोलिक रूपमा बिकट तथा विपत्तिले जोखिमयुक्त पारेका बस्ती स्थानान्तरण गरे सरकारले तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार स्वीकृति गरेपनि यो अनुदान पाइने भएको हो।
अब बस्ती सार्दा यो कार्यविधिअनुसार हुनेछ। सहरी विकास मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै ‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यान्वयन कार्यविधि’, ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि’ र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि’ २०७५ सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ।
यस्तो कार्यविधिअनुसार पहाडी सहरी र तराई क्षेत्रका बासिन्दाले प्रतिघर तीन लाख, पहाडी ग्रामीण क्षेत्रकाले चार लाख र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो अनुदान रकम पाउन न्यूनतम लाभग्राही परिवासको संख्या २५ घर परिवार हुनुपर्नेछ। यस्तो बस्ती विकासका लागि सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०३४ र अन्य प्रचलित कानुनलाई आधार बनाएर जग्गा विकासको मापदण्ड तय गर्नेछ।
जग्गा विकास गर्दा खुला क्षेत्र, सडक सञ्जाल, विद्युत्, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य तथा प्रहरी चौकी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पसल साना उद्योगसहितका सहरी विकाससम्बन्धी मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधारयुक्त सूचकलाई आधार बनाउनेछ। यस्तो बस्ती विकासका निम्ति संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ÷सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा उल्लेख भएको सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन, विकासको निम्ति बाधक, अपायक र असुरक्षित रहेका छिटपुट बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी पुनर्वास गराउने कार्यक्रमलाई यसले समेटेको हो। यो कार्यक्रमाम जोखिममा रहेका नागरिकका निम्ति सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री, व्यवस्थित वस्तीको आवास सुविधाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। सोही कार्यक्रमलाई आव २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १५६ ले पनि भौगोलिक रूपमा विकास तथा विपत्तिका कारण जोखिममा परेका स्थानका घर परिवारलाई नजिकको एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रोत्साहन गर्ने विषय उल्लेख छ। सरकारले तय गरेका कार्यक्रमलाई यो कार्यविधिले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बोधन गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले एक प्रस्तुतीकरणमार्फत जानकारी दिए।
बस्ती स्थानान्तरण गर्दा पहाडी सहरी र तराई क्षेत्रका बासिन्दाले प्रतिघर तीन लाख, पहाडी ग्रामीण क्षेत्रकाले चार लाख र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने।
यस्तो बस्ती स्थानान्तरणमा पूर्ण, आंशिक वा छिटफुट वा छरपस्ट रूपमा रहेका आवास तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने उल्लखे छ। भौगोलिक वा अन्य कारणले साविक स्थानमा बस्ती बस्न सुरक्षित नहुने भएमा, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेर आवासीय प्रयोजनका लागि उपयुक्त नभएमा पूर्ण बस्न स्थानान्तरण हुने सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। यस्तो रकम पाउन लाभग्राहीले पहिलो किस्ता वापत ३० प्रतिशतले जग र प्लिन्थ लेबलसम्मको काम गर्नुपर्नेछ। दोसो किस्ता ५० प्रतिशतबाट झ्याल ढोकासहित छाना छाउने बेलासम्को काम र तेस्रो किस्ताको २० प्रतिशतबाटले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाँकी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोजना स्थल पहिचानको काम भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन, भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययनपश्चात हुने उल्लेख छ।
यस्तै मन्त्रालयले स्वीकृत गराएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ले घरको छाना हुरी, पानी तथा आगोबाट सहजै प्रभावित हुने खर वा परालसहितको भएको अवस्थामा यसलाई सुरक्षित बनाउन ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। हाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा कार्यान्वयन गराएको जनता आवासलाई थप व्यवस्थित बनाउन जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि २०७५ ल्याएको छ। यो कार्यविधि भने सम्बन्धित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अवलम्बन गरेर आफ्नो मातहतका स्थानीय तहमा सोहीअनुसारको कार्यविधि बनाएर लागू गराउने उल्लेख छ।
चक्रपथलाई अर्थको स्वीकृति पर्खंदैकार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको बताए। उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेर फिर्ता गर्दा राज्यलाईपर्ने आर्थिक भारको रकम अर्थले दिने सहमति दिएपछि मात्रै यो आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी राईले दिए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण गर्न कित्ता नम्बरसहितको फाइल पठाएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
