हिन्दी बोल्नेलाई मात्र जागिर !

हिन्दी बोल्नेलाई मात्र जागिर !

बिर्तामोड : अस्पताल नेपाली। लगानी नेपालीको। चिकित्सक पनि नेपाली। तर, जागिर खानचाहिँ हिन्दीभाषी चाहिने। झापाको काँकडभिट्टादेखि बिर्तामोडसम्मका ठूलासाना आँखा अस्पतालको थिति यस्तै छ।

जिल्लामा सानाठूला गरी पाँच वटा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन्। तर, जागिर खान भने हिन्दी, आसामी वा बंगाली भाषा जानेकै हुनुपछ। नत्र, जागिर पाइँदैन। कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन आह्वान गर्दा तीनवटै भाषा नजान्नेलाई आवेदन नदिन अस्पतालले आग्रह गरेको हुन्छ।

भारतसँग सीमा जोडिएको झापाका विभिन्न अस्पतालमा भारतीय बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपचार गरिन्छ। यी अस्पतालमा सरसफाइका कर्मचारीबाहेक सबैका लागि भाषा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अधिकांश भारतीय बिरामी आउने हुँदा बोलीचाली र व्यवहारमा सहज होस् भन्ने हेतुले हिन्दी भाषलाई विशेष महत्त्व दिइएको मेची आँखा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सुरज रौनियार बताए। भने, ‘उताबाट आउनेले नेपाली बोल्न र बुझ्न जान्दैनन्। त्यही भएर काउन्टरदेखि सबै शाखामा हिन्दी, आसामी तथा बंगाली भाषा बोल्ने कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ।’

झापाका आँखा अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नै हुन्छन्। अस्पतालमा चिकित्सकबाहेक विभिन्न शाखा र महाशाखामा सरदर २५ जना कर्मचारी छन्। ती सबैले हिन्दीसहित भारतका विभिन्न भाषा बोल्छन्। भारतमा भन्दा नेपालमा आँखाको उपचार सस्तो र गुणस्तरयुक्त हुने भएकाले नेपालको सीमावर्ती बजारका आँखा अस्पतालमा भारतीय नागरिकको चाप हुने गर्छ।

बिर्तामोड आँखा अस्पतालका ओप्थाल्मिक अफिसर विनोद दाहाल भन्छन्, ‘नेपालका आँखा अस्पतालमा नेपाली तथा भारतीयलाई लिने शुल्कमा विभेद छैन, उनीहरूकै भाषी कर्मचारी र चिकित्सक हुन्छन्, त्यसैले भारतीय बिरामीको चाप हुन्छ।’ झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत तराईका जिल्लाका आँखा अस्पतालमा अधिकांश बिरामी उत्तरपूर्वी भारतबाट आउँछन्। बंगाली, हिन्दी र प्रान्तीय भाषा नै बोल्छन्। ‘उता बोलिने भाषा नबोली सुखै छैन्’, दाहालले भने।

नेपालका अस्पतालबाट भारतीय नागरिकले उनीहरूको देशमा भन्दा बढी फाइदा लिएको अनुभूति हुने गरेको अस्पताल सञ्चालक बताउँछन्। झापाका मेची नेत्रालय, विराटनगरका गोल्छा र क्षेत्रीय, लहानको सगरमाथा चौधरी अस्पतालमा भारतीय आँखारोगीको घुँइचो लाग्ने गर्छ। एउटा अस्पतालमा मात्रै दैनिक आठ सयसम्म बिरामीको जाँच हुने गरेको अस्पतालहरूको तथ्यांकले देखाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.