ओखलढुंगा : सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फनबोर्ड) खारेज गरेपछि समितिका सहयोगमा सञ्चालित कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। बोर्डको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १२ जना प्राविधिकसमेत गरी २४ जना कार्यरत छन्।
फन बोर्डको आर्थिक सहयोग र स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण सशक्तीकरण केन्द्र (रिमरेक)को व्यवस्थापनमा ओखलढुंगामा चार आयोजना सञ्चालित थिए। आयोजनातर्फको रकम खर्च भई काम सकिए पनि कर्मचारीको दुई महिनाको तलब नआएको फनबोर्डका वास अधिकृत उत्तम गिरीले बताए। उनले भने, ‘आयोजनाको मुख्य काम सकिएको छ।
उपभोक्ताका घरमा लगिने खानेपानीका लाइन जडान र धारा निर्माणमा खटिएका प्राविधिक सहयोगको केही काम बाँकी छ।’ बोर्डको सहयोगमा मोलुङ गाउँपालिका ४ हर्कपुर, सुनकोसी गाउँपालिका १० स्थित कटुञ्जे, मोलुङ २ स्थित ढुस्के र चिसंखुगढीको २ स्थित पोखरेमा एक/एक गरी चार खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा थिए। ती आयोजनाबाट ७ सय उपभोक्ता लाभान्वित छन्। आयोजना बनेर ट्यांकीसम्म पानी आएको छ। धेरै घरमा यवस्थित रूपमा पानी वितरण हुन भने अझै नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
२० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानीमा घरघरै धारा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य थियो। आयोजना ०७५ भदौमा सक्ने सम्झौता भएपनि खानेपानी मन्त्रालय र बोर्डका पदाधिकारीबीच विवाद भएपछि मन्त्रालयले ०७५ असार २० गते नै बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। खारेजीपछि ओखलढुंगाका १२ जना कर्मचारीले तलब नै पाएनन्।
देशभरका ५७ जिल्लामा सयौं आयोजना अलपत्र छन्। ती आयोजनाका कर्मचारीले समेत तलब नपाएपछि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आयोजना अलपत्र परेको र कर्मचारीले तलब नपाएको विषयमा फन बोर्डमा कार्यरत एक जना अधिकृत रोशन रोष्ठले बोर्ड नै खारेजी भएकाले केही हुन नसक्ने बताए। बोर्ड पुनस्र्थापना नभएसम्म आयोजना र कर्मचारीको भुक्तानी नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
