पत्याउनै छाडे ‘हेलो सीएम’

पत्याउनै छाडे ‘हेलो सीएम’

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले जेठ ७ गतेदेखि सुरु गरेको ‘हेलो सीएम’कार्यक्रम जनताले पत्याउन छाडेका छन्। तामझामसाथ सार्वजनिक गरिएको हेलो सीएम कार्यक्रममा महिनामा एक/दुई मात्रै उजुरी आउन थालेका छन्।

प्रदेश सरकारले जनताको गुनासो सुन्ने उद्देश्यले जेठ ७ गते टोल फ्री नम्बर १६६०–९१५२७२३ सार्वजनिक गर्दै प्रदेशवासीलाई गुनासा गर्न आह्वानसमेत गरेको थियो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहिलो गुनासोकर्ताको फोनमा गुनासो सुनेर हेलो सीएम कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए।

हेलो सीएम सुरु भएको थाहा पाएका जनताले पहिलो महिना मात्रै ८८ वटा गुनासा गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठमा ८८, असारमा ३१, साउनमा १७, भदौमा ५, असोजमा १७, कात्तिकमा ३, मंसिरमा २ र पुसमा उजुरी परेको छैन। ‘हेलो सीएमप्रति जनविश्वास गुमिसकेको छ, त्यसैले उजुरी नगरेका होलान्’ कार्यक्रम सुरु भएकै भोलिपल्ट जेठ ८ गते उजुरी गरेका कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–१ का घनश्याम जोशीले भने। उनले पनि हेलो सीएममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सवारी आवागमनलाई प्रभाव पार्ने गरी राखिएका खोका छाप्रा, ठेला र निर्माण सामग्री हटाउन गुनासो टिपाएका थिए।

‘खोका छाप्रा, ठेला हटाउन त परैजाओस्, आजभोलि त झन् थपिएका छन्’, उनले भने। अझ सडक किनारमा ढुंगा थुपारेका कारण दैनिकजसो दुर्घटना भइरहेका छन्’, जोशीले भने, ‘मेरो पहिलो उजुरीको सम्बोधन भएन, हामी चार÷पाँच जनाले एकै ठाउँमा सल्लाह गरेर उजुरी गरेका हौं, उजुरी गरे सम्बोधन हुँदैन भनेरै घटिरहेका हुन्।’

हेलो सीएमको उजुरी पुस्तिकामा ३ नम्बरका गुनासोकर्ता धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का गणेशराज भट्टले पनि विद्युत्को पोलमा तार हालेर लाइन नछाडेको बताए। ‘मैले पाँच वर्षदेखि पोल हालेर बत्ती नदिएको उजुरी नोट गराएको हुँ तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन’, भट्टले भने, ‘त्यो बेकारको तामझाम हो जस्तो लागेको छ।’

जेठमै कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका नारायणदत्त मि श्रले घोडाघोडी–टीकापुर पार्क जोड्ने छोटो दूरीको पर्यटकीय सडकको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा स्तरीय ग्राभेलको माग गर्दै हेलो सीएममा उजुरी गरे। तर, उनको उजुरीमाथि कुनै सम्बोधन भएको छैन। ‘काँडा नदीको पुलवारि तीन किलोमिटर र पुलपारि झन्डै पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे हुन बाँकी छ। त्यो घोडाघोडी र टीकापुर पार्क जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक हो, त्यहाँ स्तरीय ग्राभेल पनि छैन भनेर उजुरी गरेको हुँ तर कसले सुन्ने ? ’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको हेलो सीएम कक्ष सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गरेर लागू गरिसकेको छ। त्यस कार्यविधिमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त गुनासा र टोल फ्री नम्बरबाट वा एसएमएसबाट आएका गुनासा चार घण्टाभित्र सम्बोधन गरिसक्ने उल्लेख छ।

कार्यविधिमा अझ माथिल्लो निकायलाई पठाउने गुनासा सोही दिन र माथिबाट आएको आदेश त्यो दिनको भोलिपल्ट १२ बजेभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिमा जस्तोसुकै गुनासाको ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लापरवाहीविरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई सीधै उजुरी गरिने भएकाले यसको नाम ‘हेलो सीएम’ दिएको हो। सर्वसाधारणले हेलो सीएमप्रतिको विश्वास गुमेको बताएका छन्। ‘हिजो सिंहदरबार टाढा थियो, अहिले नजिकै आएको छ। सरकारले गुनासो सुन्ने काम मात्रै गर्‍यो तर सम्बोधन गरेको देखिएन’ धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का महादेव पन्तले भने, ‘जब जनगुनासा सम्बोधन नै हुँदैनन् भने किन गुनासा गर्ने ? ’

धेरैले हेलो सीएम चर्चा कमाउनका लागि प्रचारमुखी मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशक दीपकध्वजजंग कार्की भन्छन्, ‘प्रदेशमा गुनासो नै नभएका त होइन, गुनासो समाधानको पाटो फितलो भएको हुनुपर्छ।’ तर, मुख्यमन्त्री तथा परिषद् कार्यालयका प्रवक्ता मानसिंह विष्ट भने अहिलेसम्म आएका सबै गुनासाको सम्बोधन भएकाले जनताले गुनासो गर्न छाडेको बताउँछन्। ‘जेठमा ८८ जेठ वटा गुनासा दर्ता भएर पुसमा एक पनि नआउनु पक्कै पनि जनताका गुनासा सम्बोधन भएका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ’, प्रवक्ता विष्टले भने।

जेठ ७ गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रममा हालसम्म १ सय ६३ गुनासा आएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आएका गुनासामध्ये सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार र विद्युत्सम्बन्धी छन्। हालसम्म सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ३५ वटा उजुरी परेका छन्। विद्युत्सम्बन्धी ३१ र सुशासनसम्बन्धी १४ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्।

‘हेलो सीएम’ले दुर्घटना, विपद्सम्बन्धी घटना र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने प्रदेशस्थित सार्वजनिक निकायबाट वितरण गरिने सेवा–सुविधामा भेदभाव, सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा प्राप्तिमा भएको अवरोध, सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी क्रियाकलाप वा त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुगेको अवस्थामा ‘हेलो सीएम’ मा गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.