काठमाडौं : समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई संघ (केन्द्र)मा सरुवा भएर आउन नपाउने भएका छन्। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले समायोजन भएर जाने कर्मचारी बढुवा भएर संघ फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उनीहरू सरुवाबाट संघमा आउने बाटो बन्द गरिदिएको छ।
सरुवाबाट संघमा आउन दिए संघीयताको अर्थ नहुने प्रशासनविद्को भनाइ छ। ‘सरुवा भएर आउने हो भने त त्यो केन्द्रीकृत व्यवस्था भइगयो नि, किन चाहियो संघीयता ? ’, एक प्रशासनविज्ञले भने, ‘सरुवा भइहाल्छ भनेर कर्मचारी काम नै गर्दैनन्, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ।’
कर्मचारीले एउटा प्रदेशभित्र सबै स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउनेछन् तर संघमा आउन पाउँदैनन्। बढुवा भएर स्थानीय तहका कर्मचारी मुख्यसचिवसम्म हुन पाउँछन् तर स्थानीय तहभित्रै आन्तरिक बढुवा भएका कर्मचारीले भने त्यो अवसर पाउने छैनन्। कि त उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा भिडेर बढुवा भए संघमा आउन पाउँछन्। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले संघमा दरबन्दी धेरै देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयले समायोजनका लागि १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
हुलाक विभागका सबै कर्मचारी संघकै हुने छन्। हुलाकअन्तर्गतका ९ हजार संघकै मातहत रहनेछ। हुलाकी हल्कारासम्मका कर्मचारी संघकै हुने छन्।
अदालत संरचना केन्द्रीकृत हुनेछ। अदालतका सबै कर्मचारी संघकै हुने छन्। ७७ जिल्ला अदालत, ७ उच्च अदालत, विशेष, सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय संघकै मातहतमा रहनेछ।
राजस्वअन्तर्गतका छोटी भन्सारसम्मका कर्मचारी पनि संघकै हुने छन्। भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत राजस्वसम्बन्धी सबै कार्यालय संघकै मातहतमा रहने छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघकै मातहतमा छ। जिल्ला प्रशासन संरचना बढ्दो छ। ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् भने इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै छन्। जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै दरबन्दी घट्दै जानेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकारको काम गर्न बाँकी नै छ। कानुन नै बनिसकेका छैनन्। साझा सूचीका कानुन निर्माण गर्न पनि ठूलै संख्यामा कर्मचारी आवश्यक छ। ती सबै कर्मचारी संघकै मातहतका हुने छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा संघबाट नै कर्मचारी खटाइँदै आएको छ। संघमा कर्मचारीको कोर दरबन्दी ठूलो नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार संघमा ३२ हजार मात्रै कोर दरबन्दी छ। बाँकी १३ हजार पियन र सवारी चालकलगायत छन्। सरकारले संघका लागि ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरेको छ।
समायोजनका लागि आवेदन माग
सरकारले समायोजनमा जान कर्मचारीसँग आवेदन मागेको छ। समायोजनका लागि सबै सहसचिवले पनि निवेदन दिनुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए। ‘सहसचिव एघारौं तहमा समायोजन भएर जान्छन्’, उनले भने। उनले कर्मचारीको तहगत मिलान पुरानै अभ्यासका आधारमा गरिएको बताए। ०५४ सालमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लगिएको थियो। जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई सातौं र मेडिकल अधिकृतलाई आठौं तहमा समायोजन गरिएको थियो।
पुरानै व्यवस्थाअनुसार ५ वर्षमा तह बढुवा गर्ने बुँदा समायोजनमा ल्याइएको हो।
स्वास्थ्यसँग मिलान गर्न तहगत प्रणालीमा लानुको विकल्प नरहेको दाबी सचिव थपलियाको छ। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्था संघीय निजामती ऐनले गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
