काठमाडौं : सरकारले पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारका सेवा विकेन्द्रिकरण गरेको छ ।
गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारका सबै काम विकेन्द्रिकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले पुस १५ भित्रै सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरे पनि प्रदेश २ र प्रदेश ५ बाट सेवा दिन सुरु गर्ने भएको छ ।
अन्य प्रदेशमा भने केही समय ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेशबाट सेवा दिन आवश्यक तयारी पूरा भइ नसकेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत निर्णय गरिनसेकाले पुस १५ देखि सबै प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिन असम्भवः भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस १५ देखि सम्भव नभए पनि पुसभित्र सबै प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले पुस १५ देखि सेवा दिने भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइनसकेकाले केही समय ढिलो हुन सक्ने छ ।
‘हामी जतिसक्दो चाँडो प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा छौँ’ रेग्मीले भने । प्रदेशबाटै सेवा दिन आवश्यक तयारी झण्डै पूरा भइसकेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारवाही गर्ने गर्दछ । अब प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति दिनुका साथै वैदेशिक रोजगार पीडितको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
श्रम विभागअन्र्तगत हरेक प्रदेश राजधानीमा श्रम कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । ती श्रम कार्यालय मातहत वैदेशिक रोजगार इकाइ रहने छन् । प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयका वैदेशिक रोजगार इकाइले डिमान्ट लेटर, पूर्व स्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फच्र्छाैट गर्नेलगायत सबै जसो काम गर्ने छन् ।
यस्तै प्रदेश कार्यालयले अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्नेे, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, कामदारलाई सूचना प्रणालीमा सहजिकरण गर्ने छन् ।
प्रदेश कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायकलगायत कम्तीमा छ जनासम्म कर्मचारी रहने छन् । प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा दिन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । तर प्रदेश ३ मा काठमाडौंको ताहाचलमा कार्यालय भएकाले अन्य प्रदेशमा मात्रै इकाइ रहने छन् ।
वैदेशिक रोजगारका सबै काम प्रदेशबाटै हुने भएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र उपत्यकाभित्रै रहेका वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया, कतार र साउदी शाखा कार्यालयमा हुँदै आएको भीड कम हुने छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलिप चापागाईँले प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका सेव दिनका लागि व्यवस्थापनका काम भइरहेको बताए ।
‘समय तोक्न नसकिएला तर जतिसक्दो चाँडो हामी प्रदेशबाटै सेवा दिने छौँ’ उनले भने । छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सय भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
उनीहरुलाई हाल वैदेशिक रोजगार विभागअन्र्तगत ताहाचल कार्यालयलेमात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । कार्यालयले पछिल्लो समयमा अनलाइन सिष्टमबाट पनि सेवा दिन सुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक चापागाईँले टिकटको समय भन्दा अघि नै श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट फारम भरे सजिलो हुने र कार्यालयमा भीड पनि नहुने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अत्याधिक भीड बढेपछि सरकारले २०७० मंसिर २६ गते ताहाचलमा वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयसहित मलेसिया, साउदी र कतार शाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
