काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र शिक्षासम्बन्धी निर्णय गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघ सरकारसँग बाझिने कानुन नबनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुन बन्ने प्रक्रियामै रहेकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित कामको सहजीकरण गर्दा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ। तर अनुसूची ९ को साझा अधिकार सूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि समावेश गरिएको छ। अधिकार आफूमा आएको भन्दै स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकसमेत सरुवा गर्न थालेपछि केही ठाउँमा विवादसमेत भएको छ।
कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाएर शिक्षकका लागि शिक्षक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणसमेत गरेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत विघटन गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनलगायत विषयमा उठेका सवालको सहजीकरण गर्दा नेपाल समन्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने। मन्त्रीस्तरीय निर्णयको बोधार्थ संघीयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि पठाएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले गत बिहीबार एकै पटक आठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरुवा गरेको थियो। महानगरको उक्त निर्णयबाट शिक्षक असन्तुष्ट भएपछि पेसागत शिक्षक संघसंगठनले सोमबार र मंगलबार महानगरका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेका थिए। केन्द्रमा पनि नेपाल शिक्षक संघको अगुवाइमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघ सरकार मातहतमै राख्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
