बुटवल : प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण सरकार गठनको वर्ष दिनसम्म पनि प्रदेशले न नाम पाएको छ न त स्थायी राजधानी नै ।
गत साउनमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव दिन संसद्ले १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पहिलो तीन महिनाको म्याद सकिँदासम्म कुनै प्रतिवेदन दिन सकेन । समितिले सभापतिसमेत नचुनी तीन महिना गुजारेपछि पुनः तीन महिनाको म्याद थप भएको छ ।
समिति गठनको झण्डै पाँच महिनापछि बल्ल सुझाव संकलनका लागि जिल्ला जाने कार्यविधि पारित भएको छ । विशेषाधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो ।
यो कार्यविधि पारित भएसँगै सांसदहरू सुझाव संकलनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुग्ने समिति सदस्य रमा अर्यालले बताइन् । समितिले जिल्लामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीसँग छलफल चलाउनेछ । छलफलबाट आएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा राखिने छ । तर, प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल वा दाङ बनाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भूगोलअनुसार विभाजित छन् ।
राजधानीबारे कसको मत के ?
नेकपाभित्रै राजधानीको विषयमा तीव्र मतभेद छ । ‘राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, अर्काे काठमाडौं बनाउन आवश्यक छैन’, उनले भने, ‘प्लानिङ गरेर नमुना राजधानी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जुन राजधानीप्रति भावी पुस्ताले गर्व गर्न सकून ।’ राजधानी बनाउनेपर्ने हठ सबैले त्याग्नुपर्ने उनले बताए । बुटवललाई नै राजधानी बनाउने लबिङमा छन् नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल । राष्ट्रियसभा सचेतक खिमलाल भट्टराईले मुख्यमन्त्रीसँगै बुटवललाई राजधानी बनाउन माग गरेका थिए ।
केही दिनअघि बुटवलमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रदेश ५ लाई अखण्ड बनाउन बुटवलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसको उपहार राजधानी यही हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीबाहिर राजधानी तोकिए आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक कार्यक्रममा दाङमै राजधानी हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले राजधानी र नामाकरण विवादरहित बनाउने बताउँदै आएको छ । तर सांसदहरू भने आ-आफ्नो क्षेत्रमै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । उक्त विशेष समितिमा रहेका सांसदले पनि दाङ र बुटवलकै पक्षमा लबिङ गरिरहे ।
१५ सदस्यीय समितिमा बुटवल राजधानी हुनुपर्ने पक्षले बहुमत पाएको छ । यसमा तीन सदस्य थप गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरिएको छ । तर समितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम भने होइन । समिति सदस्य तुल्सी चौधरीले मंसिर २६ गतेको संसद् बैठकमा समितिमा सदस्य थपको औचित्य नरहेको बताए । ‘सदस्य थप राजनीतिक कुरा हो, तर यही समितिले पनि काम गर्न सक्छ’, उनले भने ।
शुक्रबारको समितिको बैठकले जनताको सुझाव संलकनका लागि ६ वटा कार्यदल बनाएको छ । पुस १८ गतेको संसद् बैठकमा सभासँग समय मागेर जिल्लामा जाने निर्णय बैठकले गरेको सदस्य चौधरीले बताए । प्रदेशका सबै जिल्लामा छुट्टा-छुट्टै कार्यदल सुझाव संकलनका लागि जानेछन् । समिति सुझाव संकलनमा हिँडे पनि बाँकी समयावधिमा प्रतिवेदन आउने सम्भावना भने निकै कम रहेको सदस्यहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक निर्णय नहुँदासम्म समितिको म्याद थपिरहने कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘नेकपाका नेताहरू नमिल्दासम्म समितिको म्याद थपिरहन्छ’, उनले भने, ‘यो जनतालाई छारो हाल्न गठन गरिएको समिति हो ।’ प्रदेशको राजधानी पेचिलो रहे पनि नामकरणमा भने विवाद नहुने देखिएको छ । अधिकांश सांसद बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोडेर नामकरण गर्न सहमत छन् ।
जिल्ला जान बजेट माग
विशेष समितिले सुझाव संकलनका लागि जिल्लामा जान बजेट माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ६ वटा कार्यदलले हरेक जिल्लामा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बजेट माग गरिएको सदस्य चौधरीले जानकारी दिए । समितिले विशेष समितिका सदस्य सुझाव संकलनमा जादा संसद स्थगित गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
