१९ वर्षमा पनि सकिएन मुक्त कमैया पुन: स्थापना

१९ वर्षमा पनि सकिएन मुक्त कमैया पुन: स्थापना

काठमाडौं : कमैया मुक्त भएको १९ वर्ष पुगेको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका साढे पाँच सय बढी मुक्त कमैया पुन: स्थापना  हुन बाँकी छन्। यो वर्ष पुन: स्थापना का लागि सरकारले तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

११ हजार ४ सय ३६ परिवारले काठ वापतको एक अर्ब १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तान बाँकी छ।पुन: स्थापना का लागि एक अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ९ हजार रकम लाग्ने अनुमान गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले जानकारी दिए।

बाँकेका ३८ परिवार, बर्दियाका ८० परिवार कैलालीका ४४३ र कञ्चनपुरका ३७ गरी ५ सय ५५ परिवार पुन: स्थापना  भएको छैन। दाङका सबै मुक्त कमैया पुन:स्थापित भएका छन्।दाङका १६ परिवार, बाँकेका एक हजार १९, बर्दियाका ६ हजार २७०, कैलालीका एक हजार ४ सय ४२ र कञ्चनपुरका २ हजार ६८९ परिवारले काठ पाएका छैनन्। दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा २०५७ साल साउन २ गते अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। जमिन्दारको पञ्जाबाट एकै पटक २७ हजार पाँच सय ७० कमैया परिवारका एक लाख भन्दा बढी कमैया स्वतन्त्र भएका थिए।

बाँकेमा एक हजार नौ सय २१, बर्दियामा ११ हजार पाँच सय ५१, कैलालीमा आठ हजार नौ सय ७५, कञ्चनपुरमा चार हजार चार सय १८ तथा दाङमा सात सय ५ परिवार कमैया मुक्त भएका थिए।।

बाँके, बर्दिया पुगेर भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यो वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा कमैया पुन: स्थापना को काम सक्न निर्देशन दिएकी छन्। पैसा र जनशक्ति जति पनि उपलब्ध गराउने आश्वासन मन्त्री अर्यालले दिएकी छन्।

उनले सम्बन्धित जिल्लाका भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई कमैया पुन: स्थापना  कामलाई तिब्रता दिन आग्रह गरेकी छन्। ‘तपाईहरू कस्सिएर लाग्नुस्। यो वर्ष जसरी पनि पुन: स्थापना को काम सक्नु पर्छ,, उनले भनिन्, 'पैसा र जनशक्तिको कुनै अभाव हुँदैन, स्थानीय तहमा गर्ने काम तपाईहरूले गर्नुहोस्।'

सरकारले चालु अर्थिक वर्षभित्र मुक्त कमैया पुन: स्थापना को काम सक्न दुई अर्ब ८९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ। कमैया पुन: स्थापना को लाग्ने भन्दा बढी रकम सरकारले विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री आर्यालले चालु वर्षभित्र मुक्त कमैयाको काम पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको बताइन्।

मन्त्री अर्यालले जनशक्ति र रकम अभाव नहुने आश्वासन दिइरहँदा मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गिरी भने कर्मचारीको समस्या रहेको बताउँछन्। उपसचिव गिरि कर्मचारी अभावका पुन: स्थापना मा समय रहेको बताउँछन्। 'कर्मचारी समायोजनको नाममा दानादन सरुवा भएको छ, हाम्रोमा काम गर्ने मान्छे नै छैनन्',उनले भने, 'जनशक्ति कम अभावले मुक्त कमैया पुन: स्थापना मा समस्या हुन सक्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.