जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबार प्रदेश प्रहरी ऐन,२०७५ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार ब्रह्मानन्द ठाकुरले जानकारी दिए।
प्रमाणीकरण गरिएको ऐनमा जम्मा १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेका छन्। प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख गरिएको छ।
साथै दफा १०० का अनुसार प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेको काम, कर्तव्य लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको संगठन संचरना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतीमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरिक्षक रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै खुला प्रतियोगिताद्वरा पुर्ति हुने पदहरु मध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ।
जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याईएको छ। यसको प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मतहरु आएका थिए। कतिपयले संघीय प्रहरी ऐन आउनु पूर्व नै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी ऐन ल्याउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए भने कतिपयले यसलाई संवैधानिक अधिकारको संज्ञा दिँदै उचित ठम्याएका थिए।
तर, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आफ्नो शासन प्रशासन संचालनका लागि यो ऐन नल्याइ नहुने अवस्था भएकै कारण ल्याइएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
