पक्की घर, झुपडीको बास

विराटनगर : गौतम ऋषिदेव बुवाको किरिया बसेका छन्। पाँच दिन भयो झुपडीको एउटा कुनामा झोक्राएका। ९ बजेपछि नजिकैको बारीमा जान्छन्, घाम ताप्न। आँगनमै दुई कोठाको पक्की घर ठडिएको छ। तर, उनी हररात पक्की घर हेर्छन् अनि परिवारसहित छेउकै झुपडीमा सुत्छन्। 

गौतमका बुबालाई पनि नयाँ घरमा बस्ने इच्छा थियो। पाएनन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घरको पर्खाल उठाइदियो। तर, झ्याल ढोका लगाइदिएन्। पर्खालमा प्लास्टर छैन। सोलिङ नगरिएको भुइँ पुसको चिसोमा टेकिसक्नु छैन। ‘हामीलाई परालकै घर प्यारो छ’, गौतमले भने, ‘यो अधुरो पक्की घर हेर्दै झुपडीलाई नै न्यानो मानेर सुत्नुपरेको छ।’ सुनसरीको गढी गाउँपालिका ५ मधेलीको पोखरीटोलमा मुसहर समुदायको बाक्लो बसोबास छ।

 सरकाले ‘गरिब’लाई भनेर कार्यक्रम ल्याइदियो। घर बनाउने काम पनि सुरु भयो। तर न घर पूरा भए न त मुसहरले पक्की घरमै बस्न पाए। कसैकोमा टिन लगाइएको छ, कसैको पर्खाल ठडिए पनि घर अधुरै छ। झ्यालढोका छैनन्। मध्य पुसको यो जाडोमा चल्ने चिसो स्याँठ सोझै घरमा छिर्छ। पोखरीटोलका मुसहरका लागि सरकारको उपहार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झैं  भएको छ।  ‘बूढेसकालमा पक्की घरमा बस्न पाइने भो भनेर निकै हर्कबढाईं गरेका थियौं’, हकरी ऋषिदेवले भनिन्, ‘तर, दुई वर्षमा पनि घर बनेन। झुपडकीका मानिस अझै झुपडीमै हुने भयौं।’ पोखरीटोलमा 

जनता आवास कार्यक्रम विराटनगरले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी २१ घर निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो।  तर, ती सबै घर अपूरो मात्र हैन बस्नलायकै नभएका स्थानीय गुनासो गर्छन्। हकरी ऋषिदेवको अधुरो पक्की घर छ। ४ छोराहरू अलग्गै बस्छन्। श्रीमान श्रीमती पुरानै घरमा छन्। भन्छिन्, ‘गरिबलाई पक्की घर दिने भनेर झुक्याउने काम मात्र भयो। झ्याल ढोका लगाउन, प्लास्टर र सोलिङ गर्ने सिंगै काम बाँकी छ। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मानिसले कसरी पूरा गर्नू ? सरकारले रकम रोक्यो।’ एकै पटक रकम निकासा नगर्दा यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको उनी गुनासो गर्छिन्।  

पोखरीटोलका स्थानीयले घरमा झ्यालको खाली भागमा इँटाले बेरेर राखेका छन्। सरकारले प्रतिघर लाभग्राहीलाई कुल ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने र लाभग्राहीले ३० हजार बराबरको    श्रमदान गनुपर्ने कार्यक्रमको मोडालिटी हो। तर, मोरङ र सुनसरीका मुसहर समुदायले सबै किस्ता रकम पाउन नसकेको बताएका छन्। शनिश्चरी ऋषिदेव भन्छिन्, ‘पक्की घर भनेर के मक्ख पर्नु ?   फुसकै घरमा सुत्नुबस्नु परेको छ।’

निर्माण र प्रगतिको तथ्यांक नै छैन 

सहरी विकास डिभिजन कार्यालय साविक जनता आवास कार्यक्रमसँग घर निर्माण र बाँकी कामको तथ्यांकै छैन। पहिले सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र हाल संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा भएको कामको विवरण दिन सकेको छैन।

कार्यक्रम  देश संघीयतामा गएपछि यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहत आएको बताउँदै प्रमुख दिगम्बर ठाकुर भन्छन्, ‘संघीय सरकारमातहत कार्यालयले कामको प्रगतिसँग सम्बन्धित तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा काम गर्नै सकेका छैनौं।’ 
तीन वटै जिल्लामा जनता आवासअन्तर्गतका घर अधुरो रहेको भने उनले स्विकारे।