ललितपुर : अख्तियारले करिब ४ महिनाअघि ललितपुर महानगरपालिकामा छापा मार्यो। महानगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर गयो। त्यसपछि मेयर चिरिबाबु महर्जनले कार्यालय सुरक्षित बनाउन सीसीक्यामरा जडान गर्ने निर्णय गरे।
गृह मन्त्रालयको ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ ले सीसीक्यामरा जडान गर्दा सबैले देख्ने ठाउँमा ‘तपाईं सीसीक्यामराको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ। तर ललितपुर महानगरपालिकाले कार्यालयमा कतै पनि यो सूचना राखेको छैन। मेयरको कार्यकक्षको ठीक बाहिर जडान गरिएका क्यामराबाट बाहिर को आए मोनिटरमा देख्न सक्छन्। तर धेरैलाई जानकारी नै हुँदैन सीसीक्यामराले सबै गतिविधि रेकर्ड गरिरहेको छ। प्रत्येक प्यासेजमा कम्तीमा दुई ठाउँ क्यामरा जडान गरिएको छ।
मेयर महर्जनले सूचना टाँस्नुपर्नेबारे आफू जानकार भए पनि ध्यान नगएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘कार्यालयमा दायाँबायाँ के के भइरहेको छ हेर्छु, तर सूचना राख्नेतर्फ ध्यानै गएन, अब राखिहाल्छु।’ उनले सीसीक्यामराको प्रचुर उपयोग महानगरपालिकाले लिएको दाबी गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरेको बताए। उनले थपे, ‘यसलाई अझै व्यापक बनाउने सोचाइमा छु।’ महानगरको सीसीक्यामराको नियमन भने नजिकैको प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा भइरहेको जानकारी महर्जनले दिए।
तर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सीसीक्यामेरा जडान गर्दा सूचना टाँस्नुपर्ने जानकारी नभएको बताए। उनले कार्यालयमा उत्कृष्ट गुणस्तरका कम्तीमा ६ क्यामरा जडान गरिएको बताउँदै अब तुरुन्तै सूचना राखिने पनि बताए। तर उनले कतैबाट स्वीकृति नलिएको स्विकार्दै भने, ‘स्थानीय सरकारले पनि अनुमति लिनुपर्ने ? ’
सीसीक्यामेरा राखेपछि धेरै राम्रा काम भएको उनले जनाए। कार्यालयमा भएका लेनदेनका घटनादेखि सेवाग्राही आएर के खोजिरहेका छन् क्यामराबाट सबै नियमन गर्दै आएको बताए। भित्र छिर्नासाथ को आए र कहाँ गइरहेका छन् क्यामराले देखाउन सघाएको बताए। उनले भने, ‘कहिलेकाहीं भिडभाड भएका बेला तुरुन्त के भइरहेको हो सोधिहाल्छु।’ तर सेवाग्राहीले आफु क्यामराको निगरानीमा भएको थाहा पाएका हुँदैनन्, जुन कानुनविपरीत छ।
करिब २ महिनाअघि बज्रबाराही मन्दिरनजिकैको आत्महत्याको घटनामा नगरपालिकामा राखिएको सीसीक्यामराबाट थाहा भएकाले नगरपालिकाका क्यामराहरू कुनै पनि घटना राम्रोसँग केलाउने सक्ने खालका भएको उनले बताए। तर उनले प्रहरी अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कतै पनि समन्वय गरेका छैनन्।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहले जिप्रकासँग अनुमति लिनुपर्ने वा नपर्ने बुझ्ने बताए। उनले क्यामरा जडान गर्दा कहाँ, कसरि राख्ने तथा कसरि चलाइरहेका छन्् रेकर्ड हुनुपर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय तह, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा व्यावसायिक संस्थालगायत सबैले सीसीक्यामेरा जडान गर्दा जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
तर सीसीक्यामरा राखेपछि त्यसको सूचना अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘कसैलाई जानकारी नदिई सीसीक्यामरामा रेकर्ड पाइँदैन। त्यसो गरिन्छ भने कानुनको बर्खिलाप हो।’ यसलाई सूचनाको हकका रूपमा लिन सकिने उनले प्रष्ट्याए। जडान पनि प्रक्रिया पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने र जताततै क्यामरा राख्न नमिल्ने उनले बताए। बिनासूचना सीसीक्यामरा राख्नु कसैलाई फसाउन तथा गलत प्रयोजनका लागि हो भनेर भन्न सकिने उनको भनाइ थियो। प्रहरीको समन्वयमा राखे चोरी, डकैतीजस्ता अपराध घट्ने उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘अब चाँडै नै अनुगमन गर्छौं, होटल, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट र मलमा पनि अनुगमन गर्छौं।’
गृहको कार्यविधिले सार्वजनिक, व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि सीसीक्यामरा राख्न सक्ने सुविधा दिएको छ। अपराध न्यूनीकरण गर्न, अनुसन्धानमा सहयोग लिन, नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन, कारागार, विमानस्थल, सम्पदा क्षेत्र, प्रतिष्ठान, कूटनीतिक आयोग, सपिङ मल, वित्तीय क्षेत्र, होटल, पसल तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पनि सीसीक्यामरा जडान गर्न अनुमति दिएको छ।
तर सीसीक्यामेराले गरेका रेकर्ड गोप्य राख्नुपर्छ। खिचिएका फुटेज कम्तीमा ३ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने, फुटेज तोडमोड गर्न नमिल्ने, अरुको मानवअधिकार हनन् हुने गरी फोटो लिन नपाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
