अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भ्रम

आफ्ना देशमा बहुमतको कदर गर्नु न्याय र प्रजातन्त्र हुन्छ भने अन्यत्र बहुमतविरुद्ध अनुमान गर्नु नै न्याय र प्रजातन्त्र हुन्छ

खासगरी पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (इन्टरनेसनल कम्युनिटी) भन्ने लबज बरोबर सुनिन्छ। त्यस लबजलाई अन्य क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पनि उद्धृत गर्छन्। हुन त पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो ठाउँको भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा प्रयोग गर्ने गरेको ‘मध्यपूर्व’ शब्दलाई सो स्थानभन्दा पूर्वमा रहेका देशका सञ्चारमाध्यमले पनि मध्यपूर्व नै भनेर उल्लेख गरेको बरोबर देखिन्छ, सुनिन्छ र पढिन्छ। यो अरूको न्यारेटिभमा चल्ने र आफ्नो स्थिति र अवस्थाबारे आफंैले ध्यान नदिने मानसिकता पनि हो। यसरी नै पश्चिमा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रको दबाब, प्रभाव र वर्चश्वका लागि चलाएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ भन्ने लबजलाई अन्यत्र पनि स्याल हुइयाँका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कुनै संगठन भन्ने देखिँदैन। यो राष्ट्रसंघको अंग पनि होइन। यो समुदायको सदस्य बन्न के योग्यता र कस्ता अयोग्यता छन् भन्नेबारे औपचारिक सूचना प्राप्त देखिँदैन। यसको सभा र कार्यकारिणी निकाय छैन। निर्णय प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन। एकदुइटा शक्तिशाली देशले एउटा अवधारणा बनाएर वक्तव्य जारी गरेपछि खेमा, रङ, विश्वास पद्धति र भूगोलमध्ये धेरै कुरा मिल्ने केही देशका सरकार आफ्नो मुलुकको हितमा वा ती शक्तिशाली मुलुकको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन समर्थन-वक्तव्य लिएर पंक्तिबद्ध हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नामबाट निर्णय हुन खास गणपूरक संख्या (कोरम) आवश्यक पर्दैन। एकदुइटा शक्तिशाली देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नामबाट दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छन्। अरूले आफ्नो कुनै खास हित गाँसिएको भए मधुरो प्रतिवक्तव्य निकाल्छन्, अन्यथा ती एकदुई राज्यको धारणा नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा बनेर तरंगित हुन्छ।

नाममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र भने हुँदैन। यो कहिले दुईतीन देशीय, प्रायः एक रंगीय, कहिले एक विश्वसनीय पनि हुन सक्छ। यो विषयवस्तुमा भर पर्छ। यसमा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी देशको ‘समावेशीता’ हुँदैन। विश्वको ठूलो भूगोल र जनसंख्याविना पनि यो ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ नै भनिन्छ।

धेरै जनसंख्या भएका चीन र भारत तथा प्रविधिमा        श्रेष्ठता भएको जापानलगायतका एसियाली देश, विगतमा गरिएको सर्वाधिक शोषणको प्रतिनिधित्व गर्ने पीडित अफ्रिकी देश र माया सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने दक्षिण अमेरिकी मुलुकसित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छुवाछूत चल्छ। बरु यी देश नै यो समुदायका सिकार हुने गर्छन्। पश्चिम युरोपका पनि ससाना देश यसको न्यारेटिभ बनाउन खास संलग्न भएको देखिँदैन। पूर्वीयुरोपका देशको बोली पनि यता खासै बिक्दैन। रूसलाई त यसको प्रतिकित्तामा राखेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब वा प्रभावको प्रकृति आआफ्ना गल्तीमा आत्मालोचना गर्नेभन्दा अरूका नभएका वा भए पनि ससाना गल्ती वा तिनका पद्धति र नीतिको आलोचना गर्ने किसिमको हुने गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीं अन्तर्यमा रहेको उल्लेख गर्न उपयुक्त नलागेमा मानवाधिकार, वातावरण, अल्पसंख्यक, पहिचान आदि विषयलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

सहिष्णुताको अर्थ जे पनि सहनु पक्कै होइन। गरिब राज्य ठूला र शक्तिशाली राज्यका कारण आवाजविहीन हुन पर्नु कदापि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नामबाट खासगरी केही शक्तिशाली देशको आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक हितको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिन्छ। ती मुलुकको मत, लाभ र मान्यतालाई नै सत्य, न्याय र विश्वव्यापी मान्यता बनाउने प्रयास गरिन्छ। आफ्नो हितविपरीत केही भएगरेको लागेमा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई तारो बनाउने प्रयत्न हुन्छ। अवस्था र परिस्थितिअनुसार भिन्न सभ्यता र संस्कृति वा पद्धति भएका मुलुकविरुद्ध सामाजिक वा सांस्कृतिक विग्रह उत्पन्न हुने वातावरण तयार गर्न बडाआदेश (कमान्डमेन्ट्स) जारी गर्ने अभियान चलाइन्छ। कहिलेकाहीं आफ्ना एजेन्सीले ‘चर’ बनाएका व्यक्ति वा तिनका लागि काम गर्ने स्थानीय व्यक्तिको हितका लागि पनि दबाब र प्रभावको वातावरण सिर्जना गरिन्छ।

यस्तै आफूसँग विश्वास र नीति मिल्ने मुलुकमा भएका गलत, खराब र क्रूर घटना वा कानुनी प्रावधान वा नीतिगत व्यवस्थाबारे सकेसम्म मौन रहनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु वा हल्का रूपमा लिनु पनि यसको उद्देश्य हुने गरेको देखिन्छ।

मस्तिष्क नियन्त्रण (माइन्ड कन्ट्रोल) गर्न समयसमयमा विभिन्न अवधारणा र शब्दावली विश्व बुद्धिजीवी बजारमा पठाइन्छ। ती अवधारणा र शब्दावलीको व्यापक प्रचार गराई आफ्नो साख, बजार र दबदबा कायम राख्ने प्रयास गरिन्छ।

भिन्न सभ्यताका व्यक्तिहरूको बहुमत भएको मुलुकमा अल्पसंख्यकको मुद्दा उठाउने उठाउन लगाउने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्ता देशमा बहुमत जनसंख्यालाई अत्याचार गरेको र अल्पसंख्यक जनसंख्या अन्यायमा परेको भन्ने एजेन्डामा काम गरिन्छ, गराइन्छ। जस्तो- नेपाल वा भारतमा हिन्दु वा सनातनीलाई खराब अनुमान गरिन्छ,        श्रीलंका र म्यानमार (बर्मा) मा बुद्धमार्गी खराब मानिन्छन्। कहिलेकाहीं एकै विश्वास प्रणालीका बहुमत वा अल्पमत सम्प्रदायबीच पनि द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ, गराइन्छ। आफ्ना देशमा बहुमतको कदर गर्नु न्याय र प्रजातन्त्र हुन्छ भने अन्यत्र बहुमतविरुद्ध अनुमान गर्नु नै न्याय र प्रजातन्त्र हुन्छ।

यस्तै भिन्न राजनीतिक पद्धति भएका र आफ्नो छाता न ओड्ने देश पनि झटारोको सिकार बनिरहन्छन्। आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयलाई लिएर ती देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नाममा बेलाबेलामा वक्तव्य आउँछन्। कतिपय देशले त व्यापार कटौतीको मार पनि भोग्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नाममा दबाब र प्रभाव सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरेपछि जुन देशविरुद्ध लक्षित विषय हो, त्यो देशमा रहेबसेका कतिपय विदेशी गैरसरकारी संगठन (कथित आईएनजीओ) हर्कतमा आउँछन्। तिनले आफूबाट विज्ञापन वा अन्य लालच प्राप्त गर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यम वा गठजोडमा रहेका स्तम्भकार वा लेखकलाई पनि सक्रिय पार्छन्। यी विदेशी गैरसकारी संस्थाले आफू दर्ता भएको देशमा हुने गम्भीर अत्याचार र अन्यायका कुरा ढाकछोप गराउने काम गर्छन्। तर आफू कार्यरत रहेको देशमा भने घृणा सामग्री तयार गर्न लगानी गर्छन्। प्रायोजित प्रश्न, प्रायोजित उत्तरदाता र प्रायोजित निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन बुझाइ आफ्नो देशलाई उसको न्यारेटिभ र एजेन्डामा काम गर्न प्रमाण जुटाइदिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने देशको दबाब र प्रभावलाई मलजल गरी फाइदा लिन केही दाताजीवी स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई अकस्मात् ज्ञान र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान र ऊर्जा सामान्यतः विदेशी गैरसरकारी संस्था र अवस्थाअनुसार कूटनीतिक एजेन्सीबाट पनि प्राप्त हुन सक्छ। यी सबैको गठजोडमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एजेन्डालाई स्थापित गराउने प्रयास हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लबजको प्रयोग खासगरी भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा गरेको देखिन्छ। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा यसको प्रयोग सम्बन्ध बनाउने र कायम राख्नेभन्दा विग्रहका लागि गरिन्छ। कुनै भिन्न सभ्यता, संस्कृति वा राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकविरुद्ध यस समुदायको नामबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। अर्थात् कुनै देश आफ्नो एजेन्डामा चल्न नमाने, आनाकानी गरे वा नरुचाएको संकेत देखाए यो समुदायको नाममा सामूहिक वाक्-घृणाका वक्तव्य जारी हुन्छन्। अनि मतो मिल्ने अरू त्यसैमा लामबद्ध हुन आइपुग्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नाममा कसैविरुद्ध वक्तव्यको ‘बडा आदेश’ जारी भएपछि ती देशका सञ्चारमाध्यम त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जुट्छन्। खासगरी सम्बद्ध देशको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको दलसँग निकट रही चुनावमा सहयोग गरेका सञ्चारमाध्यम बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्।

घटना र परिस्थितिको अन्तर्राष्ट्रियकरण र स्थानीय स्तरमा सके विरोधको नसके भ्रमको वातावरण तयार गरेपछि आवश्यकता र महत्वका आधारमा त्यो विषयलाई राष्ट्रसंघका फोरममा उठाउने प्रयास हुन सक्छ। ससाना देशविरुद्धको विषय भए कूटनीतिज्ञका स्थानीय क्लब सक्रिय पारिन्छ। देश प्रभावशाली भए यस्तो सामूहिक दबाब दिन हिच्किचाइन्छ।

यसक्रममा केही अन्तर्राष्ट्रिय भनिने विदेशी गैरसरकारी संस्थाका मुख्यालय पनि सक्रिय हुन्छन्। मुख्यालयले उतै र तिनका स्थानीय फ्रेन्चाइजी संस्थाले स्थानीय स्तरमा वक्तव्य निकाल्न भ्याइ-नभ्याइ गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको वातावरण परिपक्व र स्थानीय ‘माहोल’ तयार भएको महसुस भएमा विषयवस्तु, परिस्थिति र त्यो देशको औकात हेरी राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयले पनि वक्तव्य निकाल्न भ्याउँछ। मुलुक कमजोर भन्ने लागेमा राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नाममा केही मुलुकका राजदूतसँग ‘मिलिजुली बैठक गर्ने र दबाब दिन सँगसँगै सरकारी निकायमा पुग्नेसम्म गर्छन्। मुख्यालयमा राष्ट्रसंघका लागि ठूला चेक दिने र स्थानीय स्तरमा राष्ट्रसंघको सहयोगका नाममा चल्ने परियोजनाका लागि सहयोग दिने देशका राजदूतसँग राष्ट्रसंघका कर्मचारीको बढी हिमचिम हुन्छ। उनीहरूलाई यो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नु आर्थिक हिसाबले अनुचित पनि छैन।

यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप रोक्नुअघि र दक्षिणका मुलुकमा रहेका क्षेत्रीय संगठनले संगठित आवाज उठाउन जरुरी देखिन्छ। आफ्नो कुनै सदस्य राज्यलाई अन्यायपूर्वक कुनामा पुर्‍याउने (कर्नर) प्रयास भएमा त्यो देशलाई एक्लो छोड्न हँदैन।

भोलि अर्को देशविरुद्ध पनि त्यस्तै व्यवहार हुन सक्छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकका संगठन, अफ्रिकी युनियन, अरब युनियन, सार्क, आसियानजस्ता संगठनबीच सहकार्य गर्न सके विकासोन्मुख समाजले त्यस्तो समुदायको अनावश्यक प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप सहनुपर्ने छैन वा कम हुनेछ। यसो गर्न सम्भव नभए क्षेत्रीय संगठनहरूले मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गरे पनि ती क्रियाकलाप कम हुने सम्भावना रहन्छ।

जसरी केही देशले अरू देशभित्रका घटनालाई लिएर प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन्, त्यसको जवाफमा पूर्व र दक्षिणका राष्ट्रले पनि ती समुदायवाला देशमा हुने घटनाबारे पनि प्रतिवेदन निकाल्न जरुरी छ। यसले पनि अरूको आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेप पातलिन सक्छ। सहिष्णुताको अर्थ जे पनि सहनु पक्कै होइन। गरिब राज्य ठूला र शक्तिशाली राज्यका कारण आवाजविहीन हुन पर्नु कदापि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय होइन।