न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको हालीमुहाली भएकाले न्यायालयमा बेथिति मौलाएको छ
न्यायपालिका न्यायपालिकाजस्तो रहेन भनेर जनमानसमा व्यापक गुनासा बढेको छ। सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक चर्चा हुने गरेको छ। अखबारहरूमा केही विद्वान्ले यसै विषयमा कटु आलोचना पनि गरेको पढ्न पाइयो। राज्यका अन्य अंगमा जस्तै न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचारदेखि लापरबाहीलगायतका कमजोरी हुने गरेको म आफैंले पनि बारम्बार लेख्ने बोल्ने गरेकी छु। त्यसरी टिप्पणी गर्दा केहीले प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले न्यायपालिकाबारे बोलेर गोपनीयता उल्लंघन भएको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। केही वरिष्ठ पत्रकारले त त्यसरी बोल्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संस्थाको बेइनामी हुने आरोपसमेत लगाए। केहीले आफू बस्दा किन परिवर्तन गर्न नसकेको भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन्।
यी सबै जिज्ञासा, टिप्पणी, तर्क र व्यंग्यलाई ध्यानमा राख्दै यो लेखमा पनि न्यायपालिकाबारे चर्चा गर्दैछु।
प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मानिसले न्यायपालिकाबारे बोल्नै हुँदैन र त्यहाँ भएका कमजोरी उल्लेख गर्नै हुँदैन भन्नु त्यति उचित होइन। पदविहीन भइसकेपछि संस्थाको त्रुटि वा कमीकमजोरी लुकाउने भनेको आफूमर्दा यथार्थ पनि सँगै लैजानु हो। कोही कसैले पनि संस्थाको यथार्थ प्रकट नगर्ने हो भने कसरी सुधार आउँछ ? आफूले काम गरेको संस्थाको राम्रो/नराम्रो, त्रुटि र कमजोरी उजागर गर्नु सबै प्रशासकको धर्म हो।
संस्थाको मूल्यांकन गरी त्रुटि देखाउनु संस्थाको हुर्मत लिने र आफैंलाई महान् देखाउन खोज्ने प्रयत्न हो भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन। संस्थाका कमजोरी र त्रुटि न्यून गर्दै सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने त्यसमा भएका कमजोरी औंल्याउनैपर्छ। त्यहीं संस्थामा काम गरिसकेकाहरूले त सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि निरन्तर निगरानी गर्नु आवश्यक छ। त्यो किन पनि भने एक उनीहरूसँग उक्त संस्थाको कर्तव्य, सीमा र क्षमताबारे पर्याप्त जानकारी हुन्छ। अर्को, त्यहाँभित्रका सूचना स्रोतहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले सेवानिवृत्त भइसकेकाहरूले आफूले काम गरिसकेको संस्थाको कार्यबारे निरन्तर जानकारी राखिरहनु र आवश्यक परेको खण्डमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छ।
सेवानिृवत्त भइसकेपछि पूर्व कार्यरत संस्थाबारे बोल्नै हुँदैन भनेर टिप्पणी गर्ने हो भने त कुनै पनि मुलुकमा क्रान्ति नै हुँदैन। कसैले पनि परिवर्तनको चाहना राख्न पनि मिल्दैन। बहुदलीय अभ्यास पनि चल्दैन किनभने हिजो सरकारमा रहेको दलले प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको कुनै पनि कामको आलोचना नै गर्न भएन। परिवर्तन र सुधारको पक्षधर भएकैले मैले भने आफूले जीवनभर काम गरेको संस्थाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नछोड्ने मनसाय नै राखेकी छु।
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ– चोरलाई चौतारा साधुलाई सुली। न्यायालयको वर्तमान अवस्था हेर्दा त्यही उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ। अहिले पदासीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई एकताका महाभियोग दर्ता गरी लगाउने तयारी गरेका थिए तत्कालीन सांसद र संसद्ले जबकि उनी इमानदार र दक्ष न्यायाधीश हुन्। संविधानले बेइमान र अकर्मण्य न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीश भट्टराईलाई महाभियोग लगाउने तयारी त सिनेमाको कास्टिङ पो रहेछ। तत्कालीन सत्ताले ‘हेर हामीले भनेको मानेनौं र हाम्रा आज्ञा–आदेश र निर्णयको बर्खिलापमा गयौं भने यस्तै हुनेछ’ भन्ने चेतावनी पो रहेछ। त्यतिबेला एक इमानदार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारी गर्दा हामी सर्वोच्चका न्यायाधीश छक्क परेका थियौं। खुब घोत्लिएका थियौं हामी, चल्दैनचल्ने महाभियोगको प्रयास किन गरियोे ? तर त्यो त ‘यो सुरुवात हो अझै हेर्दै जाऊ’ भन्ने सन्देश पो रहेछ।
न्यायालयको बेथिति देखाएर धेरैले न्यायाधीशलाई दोष लगाउने गर्छन्। बहुसंख्यकले न्यायालय नै समाप्त भयो भन्न थालेका छन्। यस्तो आरोपले गर्दा न्यायालयभित्रका इमानदार व्यक्तिका लागि न्याय सेवा नै खाऊँ त वासी भात नखाऊँ भोको सात रात भएको छ। न्यायपालिकाको बेथितिमा केवल न्यायाधीश वा न्यायपालिकाका कर्मचारी जिम्मेवार छैनन्। पञ्चायतमा पनि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गथ्र्यो। तर त्यतिबेला प्रजातन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्थापित भइसकेको थिएन। न्यायालयका नेतृत्वमा रहनका आफन्तले फाँटफाँटमा गएर आफूअनुकूलको पेशी तोक्न लगाउने गरेको देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो। त्यतिबेला फाँटवालाको भागाभाग हुन्थ्यो। कति कर्मचारी त घर न घाटका भएका थिए। तिनले भनेको मानौं नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ नमानौं नेतृत्वकै दबाब छ, कर्मचारीलाई निकै धर्मसंकट हुन्थ्यो।
एक इमानदार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारी गर्दा हामी सर्वोच्चका न्यायाधीश छक्क परेका थियौं। खुब घोत्लिएका थियौं हामी, चल्दै नचल्ने महाभियोगको प्रयास किन गरियो?
बहुदल आएपछि शक्ति पृथकीकरण स्थापित हुने आशा थियो, तर बहुदल स्थापनापछि पनि न्यायपालिकामा राजनीतिक हालीमुहाली रहने क्रम रोकिएन। बहुदलको स्थापनालगत्तै केही पुराना नेतृत्वले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र दलीय प्रभावमुक्त बनाउने प्रयास गरेका पनि हुन्। तर त्यसपछि आउने नेतृत्वले आफूसमक्ष शिर निहु¥याउने, घुँडा टेक्ने, आफ्नो ढोका ढोका धाउने र आफ्नो जयजयकार गर्नेलाई नै न्यायपालिकाको नेतृत्वमा ल्याउन रुचि राखे। ‘हामीलाई नटेर्ने ? हामीले भनेको नमान्ने ? ’ जस्ता अहंकार दलीय नेतामा देखा पर्न थाल्यो। न्यायपालिकामा ‘नेतालाई टेर्ने’ नेतृत्व चाहिन्छ भने तिनले निर्देशित गरेका केही मुद्दासँगै आफ्ना दुईचार आफन्तका मुद्दा कोही न्यायाधीशले मिसाउनु गलत त हो तर अस्वाभाविक होइन। आखिर न्यायसम्पादनका सबै दोषको भागीदार त फेरि पनि न्यायाधीश नै हुने हो। न्यायसम्पादनको प्रसंगलाई लिएर न्यायाधीशलाई जति आलोचना गरे पनि न्यायाधीशमा बेथिति हुल्नेचाहिँ राजनीतिक दलका नेता नै हुन्।
जनताले प्रत्येक नेताको एक्सरे गरेर हेरेकै छन्। संसदीय सुनवाइपूर्व १५ दिनसम्म न्यायाधीशको मुटुमा ढ्यांग्रो ठटाउने गरी तर्साउने सबै काम हुन्छन्। तर होटल–होटलमा बैठक चल्छन्। सारा मूल्यांकन र नापतौल त्यहीं हुन्छ। फलाना सांसद सहमत र फलाना फलाना असहमत भन्ने चर्चा चल्छ। रेडियो–टेलिभिजनमा उजुरी परेजतिबारे तेलमसला लगाई हल्लाखल्ला हुन्छ। संसदीय सुनवाइमा कमसल प्रश्नको प्रहार हुन्छ। यसरी नुहाइधुवाई गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको छ। सुनेअनुसार सुनवाइ पूर्वदलहरूको काम गरिदिनुपर्ने दबाब र सर्तसमेत आउने गर्छन्। यसबारे पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
यदि माथिको धारणालाई अस्वीकार गर्ने हो भने मेरो सामान्य प्रश्न छ– नेपालमा जेष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने गरे पनि संसद्ले कुनै छानबिन नै नगरी किन दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन ? यो पनि हचुवाका भरमा कारबाही भएको थियो। संसद्मा केही कानुनका जानकार सांसद र युवा सांसद् पनि छन्, तर तिनलाई परिवर्तनको आवश्यकता बोध नै भएको छैन।
खासमा न्यायाधीशमा भन्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या छ। राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायाधीश नियुक्तिबारे अत्यधिक चासो किन हुन्छ ? जब नियुक्तिमा उनीहरूको मुख्य भूमिका हुन थाल्छ अनि सर्वोच्च अदालतजस्तो उपल्लो संस्थामा योग्यता र कार्य क्षमतामा विचार नपु¥याई कसैको नियुक्ति गर्न दबाब आउँछ। कसैलाई उसले विगतमा गरेको गुन तिर्न नियुक्त गर्न जोड दिइन्छ। कोही राजनीतिक दलका नेतानिकटका मानिस हुन्छन्। दबाब प्रभावको कुनै बाटो नभएका जतिसुकै क्षमतावान् भए पनि पछि पर्छन्। कस्तोसम्म भने कोहीकोही मुटुका रोगी त नियुक्त नभएमा हृदयाघात हुनेसम्म पनि सुनियो। यस्ता नेतामा अडानलाई पालना नगर्ने हो भने नियुक्ति नै असम्भव अनि रोकियो वर्षौंका निम्ति न्यायालय भयो मसान। यस्तै कारणले नै २०७०/०७१ मा सयमा पाँच न्यायाधीशले काम गरेका थिए।
न्यायपालिकामा निष्ठा, लोभ, पाप नभएका इमानदार र ज्ञानी व्यक्तित्वको छनोट हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलका नेताको प्रवृत्तिबाट त्यस्तो सम्भव हुने कहिल्यै पनि देखिएन। हाम्रो देशमा केही यस्ता नेता छन्, जसलाई उनीहरूले भनेको सबै लागू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कतिसम्म भने कुनै न्यायाधीश उनका आदेश र निर्णयविरुद्ध गएमा आमसभामा नाम काढेरै विरोध गर्ने गर्छन्। न्यायपालिका कस्तो संस्था हो, न्यायाधीश र तिनको मानमर्यादा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अधिकांशलाई थाहा छैन। तिनले न्यायाधीशलाई कर्मचारी र न्यायालयलाई कार्यालय ठानेका छन्। त्यसैले त विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्– नेपालमा दलतन्त्र आएको छैन बरु दलभित्रका नेताहरूको तन्त्र आएको छ।
केही कानुन व्यवसायी र यस्ता पत्रकार छन्, जसले लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्ति रुचाउँछन्। त्यस्तो शक्ति प्रदर्शन र त्यस्ताको आशीर्वादबाट उनीहरूको हैसियत बढ्ने भएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई जोड दिन्छन्। लोकमानले आफ्नो कार्यकालमा के गरे, के गरेनन्, त्यसबारे आम जनतालाई जानकारी छ। अधिकांशले उनको क्रियाकलाप रुचाएनन्। तर समाजमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जो सधैंभरि आफ्नो बुद्धि र परि श्रमबाट भन्दा पनि शक्तिको भक्ति गरेर बाँच्न चाहन्छन्।
न्यायालयमा इमानदार प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि एकथरी वकिल र सरकारी वकिलले बेच्न बहिष्कार गरेकै हुन्। तिनै सरकारी वकिलमध्येका केहीले मेरो बेन्चमा बहस नगर्ने हाम्रो बहिष्कार छ भनी प्रत्यक्ष भन्थे। आज पनि त्यस्तो प्रवृत्ति छ। पक्ष–विपक्ष सदैव हुँदो रहेछ। तर यति हो न्यायालयलाई भन्सार बनाउन एकथरी लागि परेका छन् तर अर्कोथरी जिम्मेवार पनि छन्। उनीहरू माफिया, दलाल र बिचौलियाको प्रभावबाट न्यायालय जोगाउन चान्छन्, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा दलका नेताको भूमिकाले साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारा मिलेकै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
