काठमाडौं : अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमा जन्म र विवाहसम्बन्धी व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यक्तिको संख्या थोरै पाइएको छ।
जन्म दर्ता तथा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिए नलिएकोसम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा तुलनात्मक रूपमा मुस्लिम समुदायमा कम पाइएको हो। महिला, विकास तथा कानुन मञ्चले गरेको अध्ययनमा मुस्लिम समुदायले जन्म र विवाह दर्ता गर्नेको संख्या न्यून देखिएको हो।
मञ्चले ७ प्रदेशका १५ जिल्लामा मुस्लिम समुदायको जन्म दर्ता र विवाह दर्ताको अवस्था अध्ययन गरेको थियो। अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कुल ७७ प्रतिशत जन्म दर्ता र ७८ प्रतिशत विवाह दर्ता भएको पाइएको जानकारी दिए।
जसमा मुस्लिम समुदायमा ६० प्रतिशत जन्म दर्ता र ५६ प्रतिशत मात्रै विवाह पाइएको छ। २०४७ साल वैशाख १ पश्चात जन्मेका र विवाह गरेकाको जनसंख्यालाई समेटिएको अध्ययन गरिएको थियो।
पहाड र हिमालभन्दा तराईमा जन्म÷विवाह दर्ता कम हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जन्म र विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्नु भएपनि हदम्याद भित्र सख्या कम भइरहेको छ।
आवश्यक भएपछि मात्रै जन्म र विवाह दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। २२ प्रतिशतले मात्रै ३५ दिनभित्र जन्म तथा विवाह दर्ता गर्ने गरिएको छ। ५० प्रतिशतले कागजात कारण समय नगर्ने गरेको बताएका थिए। अध्ययन प्रतिवेदनको विमोचन गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुसासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आम नागरिकको अधिकार प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता महत्वपूर्ण विषय रहेको बताएकी छन्।
एेनले विवाह दर्ता तथा जन्म दर्ताका विषय जनमानसमा सामन्य लाग्ने भएपनि कालान्तरमा गम्भीर देखिने बताएकी हुन्।
उनले विवाह दर्ता र जन्म दर्ता नागरिकको स्वयंसिद्ध अधिकार भए पनि दर्ता नहुँदा कयौं नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको बताइन्। उनले भनिन् ‘जन्म दर्ताले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्दैन, तर उपयोग गर्न पाउने कयौं अधिकारबाट भने वञ्चित गर्छ।’
उनले जन्म दर्ता र विवाह दर्ता नपाएकै कारण कयौं नागरिक राष्ट्रियताविहीन भएर बाँच्नु परेको समेत उदाहरण दिइन्।
सभापति श्रेष्ठले महिलाको विवाह दर्ता नगरिँदा उनीहरु हिंसामा पर्ने गएको बताउँदै भनिन् ‘हाम्रो समाजमा विवाह दर्ता सचेतना नभएका कारण माइती पक्ष छोरी चेलीको विवाहपश्चात ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ भन्दै पन्छिने र उता ‘खुट्टा भए जुत्ता कति कति’ भन्दै श्रीमान पक्षले साथ छोड्ने अवस्था आउँदा महिलाको स्थिति कस्तो होला ? ’
सभापति श्रेष्ठले मृत्यु दर्ता नहुँदा मरेका व्यक्तिको नामबाट अरुले नै भोट हालिरहेको, वृद्धभत्ता लिइरहेको तथा महत्वपूर्ण ठाउँमा अझै पनि नाम प्रकाशन भइरहेको अवस्था समेत देखिएको बताइन्।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका केदार सापकोटाले संविधानतः ३५ दिन भित्रमा दर्ता प्रकृयामा आएमा हिंसाजन्य कार्यको न्यूनीकरणमा सहज हुने बताए। उनले ३५ दिनभित्र दर्ता प्रकृयामा आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई सचेतनामूलक कार्य गरी सर्वसाधारणमा जनचेतनामूल कार्यलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महिला विकास तथा कानून मञ्चकी अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले जन्म दर्ता र विवाह दर्ता कानून बमोजिम अस्तित्व स्थापित गराउने महत्वपूर्ण अस्त्र रहेको बताइन्। उनले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु दुखद् पक्ष भएको बताउँदै जन्म दर्ता र विवहा दर्ता नगरिनु सामाजिक परिस्थिति तथा खरबा मानसिकताको उपच भएको बताइन्।
उनले नेपालमा जन्म तथा विवाह दर्तालगायत अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सुलभ, सरल र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
