चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्ता-प्रतिपक्षी विवाद कायमै

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्ता-प्रतिपक्षी विवाद कायमै

काठमाडौं : सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतालाई चिकित्सा विधेयकमा समेट्ने विषयमा भएको विवाद अझै टुंगो लागेको छैन । ५ महिनादेखि विचाराधीन विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदबीच सहमति जुटेको छैन ।

संघीय संसद्, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले छिटो सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिए पनि सांसदबीच असहमति कायम छ । सहमति हुन नसकेका विषयमा बिहीबार अनौपचारिक छलफल भए पनि टुंगो नलागेको एक सदस्यले बताए । उपसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने जनाइएको छ ।

समिति सभापति घर्तीले डा.केसीसँगको सम्झौताअनुरूप ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै केही दिन धैर्य गर्न समय मागेकी छन् । डा.केसीले पुस २५ सम्म अनशन स्थगन गरेका छन् । यसबीच विधेयकमा चलखेल भए कुनै पनि बेला अनशन थाल्ने चेतावनीसमेत डा.केसीले दिएका छन् । ‘अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ तर सहमति भइसकेको छैन’, समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले भनिन् ।

सांसद यादवले डा.केसीसँगको सम्झौतालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ । समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद सन्तकुमार थारुले सहमति हुने आसा व्यक्त गरे । ‘३÷४ वटा विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो’, उनले भने ।

सरकारले डा.केसीसँग गरेको सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क प्रतिपक्षी सांसदले गरेका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी’ वाक्यांश विधेयकको प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने अडान कांग्रेस सांसदको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम फेज आउट गर्ने, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको करार अवधिलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रमा सीटीईभीटी राख्ने नराख्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

सांसदबीच सहमति नभए फरक मत राखेर विधेयक पेस गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिमा छलफल भएको छ । ‘सहमति नजुटे फरक मत राखेर विधेयक संसद्मा पठाउनु पर्ने हुन्छ’, सदस्य थारुले भने । आशयपत्र पाएका झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सत्तापक्षीय सांसदले लबिङ गरेका छन् । यी मेडिकल कलेजमा नेकपानिकट व्यक्तिहरूको लगानी छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.