‘चुनाव जितेका कारण शपथ गराइएको हो’, बिहीबार संसद् भवन नयाँबानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणबारे संञ्चारकर्मीलाई भने। २०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथपछि पुन: कारागार फिर्ता भएपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने रेशमको शपथलाई स्वीकार गरेन। शपथमाथि टिप्पणी गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको बताए। सामाजिक संञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रवक्ता शर्माले भने,‘संवैधानिक सर्वोच्चता साझा सहमति र मुलुकको अग्रगतिको मूल बाटो हो। निश्चित दल विशेषको सरकारलाई गणितीय बल थप्ने नाममा यो दायरा उल्लंघन गरिनु नैतिक र राजनीतिक दुवै कोणबाट गलत छ।’
कैलालीको टीकापुरमा ०७२ भदौ ७ गते थरुहट र प्रहरीबीचको झडपमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। घटनाका मुख्य आरोपी हुन् रेशम।
भूमिगत अवस्थामै चुनाव जितेपछि उनले २०७४ फागुन ११ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा पठाइदियो। कैलाली कारागारमै अनसन सुरु गरेपछि रेशमलाई काठमाडौं ल्याइयो।
रेशमको शपथ ग्रहण र पुन: कारागार चलाको विषयलाई दिएर राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। राजनीतिज्ञले मात्र होइन केही कानुनका जानकारले पनि शपथको विरोध गरिरहेका छन्। तर, यो विवाद शपथसँग मात्र जोडिएको छैन्।
कुनैबेला अहिलेका रेशमलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै माग राख्ने ओली सरकारले नै उनलाई संसदको वैधानिकता दिएको छ।
रेशम विरोधी एमाले
टीकापुर घटना हुँदा गृहमन्त्री रहेका एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गरे। घटनालाई उनले रक्तपातपूर्ण र योजनावद्ध भएको बताएका थिए। केही नेतालाई अंकित गर्दै उनले यस्ता घटना गराउने गरी संसदबाटै आहृवान गर्ने काम भएको र त्यस्ता विचार फैलाउन संसदलाई प्रयोग गर्न नदिन अनरोध गरे।
अर्कोतर्फ तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेसले यस घटनालाई अपराधिक घटना भन्न सकिरहेका थिएनन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताले पनि घटनालाई 'अपराधिक' भनेका थिएनन्। तर, टीकापुर घटना भएकै दिन बागबजारमा आयोजित प्रेस चौतारीको कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले 'कैलाली घटना आतंककारी र अपराधिक' भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनाका संलग्न अभियुक्त रेशम चौधरीसहित १३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध संसद अवरुद्ध गरेपछि निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेन।
तत्कालीन एमालेले सरकारको निर्णयविरुद्ध विज्ञाप्ति जारी गर्यो। तत्कालीन पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञावालीले सार्वजनिक गरेको विज्ञाप्तिमा, 'आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन लागेको' भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको थियो।
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशन एवं अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने स्पष्ट छ।’
यसअघि भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ०७३ असोज ३ गते रेशमलाई भेटेपछि नेपालमा उनको विरोध भएको भयो। प्रचण्डले आफ्नो सरकार बहिर्गमनको अन्तिम समयमा टीकापुरका झन्डै ११ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयका कार्यन्वयन गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ असारको पहिलो हप्ता चौधरीलाई १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति दिएको थियो।
अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। रेशमको विरोध पनि गरिरहेको छ जसरी तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले विरोध गरेको थियो। अर्कोतर्फ टीकापुर घटनालाई पूर्णरुपमा राजनीति रंग दिन खोज्ने प्रचण्ड र 'यो अपराधिक घटना हो' भन्ने ओली अहिलेसँगै छन्।
ओलीले सँधै विरोध गरिरहने रेशमलाई ओलीले आफ्नै कार्यकालमा संसद बनाएका छन्। उनले नचाहेका रेशमले तत्काल सांसदको शपथ गर्न पाउने थिएनन्। उनलाई तत्काल शपथ गराउनुमा ओलीको बाध्यता देखिन्छ।
ओलीको त्रास
पछिल्लो समय राजपा वृत्तमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बहसले व्यापाकता भइरहेको थियो। त्यही बेला सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमले राजपासँग एकताको लागि छुट्टै कार्यदल बनायो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस गठबन्धन बनाएर होमिएका यी दुई मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनपछि प्रदेश-२ मा साझेदारीको सरकार पनि बनाउन सफल भए। जब केन्द्र सरकारमा प्रवेशको कुरा आयो फोरम दुर्इ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा होमियो भने राजपा रेशम रिहाइ माग गर्दै सरकार बाहिरै रह्यो।
तर, जब फोरम-राजपा एकताको कुरा बाहिर आयो। त्यहीबेला राजपाले सरकार नछाडे एकता पक्रियाअघि नबढ्ने स्पष्ट पारिदियो। अर्कोतर्फ यही १० गते राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो सहितका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी चौधरीको शपथमा तत्काल कदम नचाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिए।
ओलीलाई राजपाको समर्थन गुमाउनु थिएन। अर्कोतर्फ राजपाले फोरमलाई पनि सरकारबाट छुट्याउने रणनीति अवलम्बन गरिसकेकाले ओलीको त्रास बढ्यो। अन्तत: आफूले सधैं कारबाहीको माग गरिरहने रेशम चौधरीलाई ओलीले सांसदको शपथ गराउन बाध्य भए। ओलीलाई बाध्य पार्न प्रचण्डले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपा वृत्तमा चर्चा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
