काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर रेशम चौधरी जेलतिर लागेका छन्। उनलाई डिल्लीबजार कारागारबाट लिएर आएको प्रहरी टोलीले शपथ सकिएलगत्तै सिंहदरबारबाट पुनः कारागार लगेको हो।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा कयौँको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला चुनाव जितेको एक वर्षपछि उनले शपथ लिएका हुन्। अब सांसदकै हैसियतमा उनी जेल बस्नेछन्।
आफ्नै मातृभाषा (थारुभाषा) मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले टीकापुर घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए। 'जनताले म निर्दोष हुँ भन्ने कुरा जनमत दिएर पुष्टि गरेका छन्। अब अलदालतले पनि मलाई न्याय दिनुपर्छ', उनले भने, 'उक्त घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन।' उनलाई संसदले सांसदको ब्याच (लोगो) दिएको छ। त्यही लोगो लगाएर उनी प्रहरी गाडीमा बसेर डिल्लीबजार फर्किए।
तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याको योजना बनाएको अभियोग उनीमाथि छ। टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चौधरीसहित २७ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो। २४ जना अहिले पनि धनगढी कारागारमा छन्।
२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनी विजयी भए पनि शपथ लिन पाएका थिएनन्।
आरोपित् कसरी सांसद ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ भएमा के हुने भन्ने नियम छ। नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।
नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ :
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।
अर्थात् उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन वा सांसदका हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउनेछैनन्। तर उनी निलम्बित भने हुने छैनन् किनभने निलम्बित हुनका लागि अदालतबाट उनीविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुनुपर्छ।
नियमावलीको २४४ (४) मा उल्लेख छ :
कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
'रेशम चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्रसहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो', सभामुख महराका स्वकीय सचिव डिल्ली मल्लले भने, 'शपथपछि चौधरी निलम्बित संसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
