दोस्रो विश्वयुुद्धपछि परस्पर विरोधी दुइटा सैन्य संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसरी आफ्नो अस्तित्व स्थापित गरे कि प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा एउटा न एउटा खेमासँग संलग्नता बढाउनुपर्ने स्थिति बन्यो। ती दुई सैन्य संगठन थिए–नाटो र वार्सा प्याक्ट। पहिलोको नेतृत्व अमेरिका र यसका साझेदार पश्चिम युरोपेली राष्ट्रहरूले गर्थे भने दोस्रोको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत संघले गर्थ्यो। यो दुई सैन्य संगठनले शीतयुद्धलाई जन्म दिएका हुन्। यिनीहरूको गठन नभइदिएको भए शीतयुद्ध नहुन पनि सक्थ्यो। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि विधिवत् रूपमा शीतयुद्धको समाप्ति भएको मानिन्छ र तत्कालीन सोभियत संघबाट छुट्टिएर केही राज्य स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रमा परिणत भएपछि वार्सा प्याक्टको अन्त्य भयो तर नाटो आजपर्यन्त सक्रिय छ।
भनिन्छ– सोभियत संघको विघटन अमेरिका र रूसका बीचमा सन् १९८७ मा भएको इन्टरमेडियट रेन्ज मिसाइल फोर्सेज (आईएन एफ) सन्धिले गरेको हो। सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघलाई सामरिक शक्ति र समथ्र्यको हिसाबले पछि पारेको थियो र नाटोको रक्षापंक्तिको आणविक हतियारलाई पूर्वीयुरोपतिर सोझ्याएर राखियो। यसको विरोधमा सोभियत संघले आफ्नो आणविक शक्तिलाई पनि अधिकतम विकास ग¥यो ताकि अमेरिकाको बराबरीमा आउन सकियोस्। फलतः जमिनबाट जमिनमा हान्न सक्ने आणविक मिसाइलजडित छोटो र मध्यम दूरीका मिसाइलहरू पश्चिम युरोपतिर सोझाइयो। वास्तवमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरू रूसको आणविक हमलाभन्दा पनि रूसबाट कम्युनिस्ट राजनीति पश्चिम युरोप र अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा नबढोस् भन्ने मनसायले रूसलाई ‘थ्रेट जोन’ भित्र राखिरहन नाटो गठन भएको थियो।
स्थलयुद्धमा शक्तिशाली रूसलाई काउन्टर दिनैका लागि अमेरिकाले आफ्नो हवाई युद्ध र सामुद्रिक युद्ध क्षमता वृद्धि गरी संसारकै शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्न पुग्यो। अमेरिकाले स्थलयुद्धमा आफू शक्तिशाली हुन नसकेको दृष्टान्त इराक, अफगानिस्तान र सर्बियाको लडाइँबाट महसुुस गरिसकेको छ।
त्यसो हो भने अबको शक्ति सम्पन्नता केमा निहित छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। आणविक क्षमताको हकमा अमेरिकाको हैसियतमा रूस नपुगे पनि कमजोर अवश्य छैन। आईएनएफबाट हात झिक्छु भनेर अमेरिकाले रूसलाई चेतावनी दिएको छ। उसको आरोप छरू रूसले आईएनएफ सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ। रूस भन्छ– अमेरिकाले हामीलाई तर्साउँदै आफूले मध्यम र छोटो दूरीका आणविक मिसाइलसहित सामुद्रिक वेडाको विकास गरिरहेको छ। हामीले सन्धि भंग गरेका छैनौं। आईएनएफ सन्धिबाट हात झिक्नु भनेको आणविक युद्धको खतरालाई नजिक ल्याउनु हो।
एल्ब्रिज कोल्बीले ‘इफ्यु वान्ट पिस’ प्रिपियर फार पिस भन्ने लेखमार्फत आफ्नो विचार राख्दै भनेका छन्– यदि अमेरिकाको रूस र चीनसँग द्वन्द्व बढ्यो भने त्यसले आणविक युद्ध निम्त्याउन सक्छ। यही वर्ष चीन र मंगोलियाको समेत सहभागितामा रूसमा सम्पन्न सैनिक अभ्यासले अमेरिका र पश्चिम युरोप झस्किएको छ। अमेरिकाको विचारमा रूसले नाटोलाई चुनौती दिन चाह्यो भने उसले ‘लिटिलग्रीन मेन सैनिकहरूलाई बन्दोबस्तका साथ तैनाथ गर्नेछ, जसरी उसले सन् २०१४ मा क्रिमियामा गरेको थियो। यसले नाटोलाई दिग्भ्रमित र अलमलमा पार्न सक्छ।
अमेरिका, चीन र रूसबीचको प्रतिस्पर्धाले विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनामा चुनौती थपिएको छ।
आणविक हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी जतिसुकै सन्धि–सम्झौता भए पनि त्यसको उद्देश्य सन्धि गर्ने देशको आणविक क्षमतालाई शून्यमा ल्याउनु हुँदै होइन। त्यो भनेको रणनीतिक स्थायित्वका लागि सन्धिसम्झौता गर्ने हो। अर्थात् सन्धि गर्ने राष्ट्रहरूका बीचमा शक्ति सन्तुलन हुनु हो। हिजो शीतयुद्धताका र त्यसपछि एक्काईसौं शदीको आरम्भसम्म अमेरिकाकै प्रभुत्व थियो यो क्षेत्रमा। अब उसका धेरै प्रतिद्वन्द्वीहरू उडाइसकेका छन्। रूस र चीनको मात्र कुरा किन गर्ने ? उत्तर कोरियाको आणविक क्षमता वृद्धिले अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रलाई समेत एक प्रकारको ‘थ्रेट जोन’ खडा गरेको छ।
यस हिसाबले हेर्दा अब नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात हुन गइरहेको छ। यो शीतयुद्धमा त्यही राष्ट्र अब्बल ठहरिनेछ, जससँग आणविक हतियारका साथसाथै कृत्रिम बुद्धिजीवी (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स —एआई) को अधिकतम क्षमता छ। अहिले यो क्षमताको कुरा गर्दा चीन अग्रस्थानमा देखिएको छ। कृत्रिम बुद्धिजीवीको वाणिज्य र सैनिक क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग हुने स्थिति बन्दैछ। सैनिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कृत्रिम बुद्धिजीवीको प्रयोग गर्न थालिएको छ। अनम्यान्ड एरियल भेहिकल्स (यूएभी) जसलाई छोटकरीमा ‘ड्रोन’ को अर्थमा बुझिन्छ। यसको प्रयोग अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेको छ। अब कृत्रिम बुद्धिजीवीहरूको उत्पादन अति उच्च क्षमतामा हुन गइरहेका छन्। ड्रोनलाई त ह्युमन राइट्स वाचले २०१३ मा फ्युचर अफ लाइफ इन्स्टिच्युटले २०१३ मा र ह्युमन राइट्स वाच एन्ड इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स क्लिनिकले २०१६ मा यस्ता ड्रोनलाई ‘किलर रोबोट’ को संज्ञा दिएका छन्। अब यस्ता कृत्रिम बुद्धिजीवीको प्रयोग आकाश र जमिन र समुद्री सतहसम्म जतासुकै जहाँ पनि गरिनेछ। यिनीहरूले अब देख्न सक्नेछन्, बोल्न सक्नेछन र निर्णयसमेत आफैं गर्न सक्नेछन्।
कृत्रिम बुद्धिजीवीमाथि जसरी विश्वको ध्यान गइरहेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने अबको भविष्य यसैको हो। रूसी राष्ट्रपति पुटिनले २०१७ मा भने जुन देश आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा अग्रणी हुन्छ, त्यही देश संसारको शासक बन्ने छ। यो भनाइको ठूलो अर्थ छ, त्यही भएर अहिले अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रूस र चीन दुवै लागेका छन्। वाणिज्य क्षेत्रमा एआईको उत्पादन गर्ने काममा चीन अग्रणी नै छ। तर यसलाई जब सैनिक प्रयोजनका लागि सैनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ, तब त्यसले संसारको शक्ति सन्तुलन फेरबदल गर्ने स्थिति आउनेछ। शीतयुद्धका बेलामा भूउपग्रह प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा उच्चस्तरको थियो। त्यसमा अमेरिकाले बाजी मारेकै हो। परन्तु एआईको प्रतिस्पर्धाले उच्च जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ। टेस्ला र स्पेस एक्सका प्रमुख इलोन मस्क भन्छन्– एआई प्रविधि विकास गर्ने सन्दर्भमा यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिएन भने यसबाट तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावनालाई टार्न सकिने छैन। यस अर्थमा अब एआईको उत्पादन र प्रयोगको प्रतिस्पर्धाले नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात भएको र यसले विश्व राजनीति र विश्व शक्ति सन्तुलनमा क्रमशः फरक खाले फेरबदल ल्याउँदैछ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा एआई
अहिले एआईको विकासका लागि जसरी अमेरिका, चीन र रूसले ‘आर एन्ड डी’ मा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन्, त्यसले के देखाउँछ भने यी तीनवटा देशका बीचमा जानियो रूपकै डरलाग्दो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसबाट विकसित र विकासशील दुवैखाले राष्ट्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनामा चुनौती थपिएको छ। पहिलो हो डाटा चोर्ने। कुनै पनि देशको सुरक्षा सुदृढीकरणमा सामरिक, सैनिक, आर्थिकसम्बन्धी तथ्यांकहरूको महत्त्व हुन्छ, जुन तथ्यांक र सूचना अति गोप्यस्तरमा सुरक्षित राख्ने गरिएको हुन्छ। तर एआईको विकासले कुनै पनि देशको गोप्य सूचना र तथ्यांकसम्म सहज पहुँच बनाएर उक्त देशको तथ्यांक चोरी गर्ने काममा एआईको प्रयोग हुन्छ।
दोस्रो हो– एआईको साइमुलेसनबाट प्रतिद्वन्द्वी वा विरोधी पक्षमा भ्रम उत्पन्न गरी सूचना प्रणालीलाई नष्ट गरिदिने। तेस्रो हो– साइबर स्पेस अमप्रेसनको माध्यमबाट आर्थिक, गतिविधिलाई निरुत्साहित पार्ने र राजनीतिक निर्वाचनलाई प्रभावित पारी आफ्नो पक्षको सरकार गठन गराउने। चौथो हो– सैनिक व्यवस्थापनमा कमान्ड र कन्ट्रोलसम्बन्धी कार्य। एआई प्रणालीले मानिसजस्तै सोच्न सक्छ, मानिसजस्तै कार्य गर्न सक्छ, औचित्यपूर्ण तरिकाले सोच्न सक्छ र औचित्यपूर्ण तरिकाले कार्य गर्न सक्छ। यसरी एआईलाई मानव जातिको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुभन्दा पनि सैनिक श्रेष्ठताका लागि प्रयोग गरिने हुँदा त्यसले कमजोर र कम विकसित राष्ट्रलाई विभिन्न हिसाबले आफ्नो प्रभाव छाताभित्र राख्छ। प्रभाव छाताभित्र पर्नुको मतलब हो, उक्त शक्तिशाली राष्ट्रको सहयोग राष्ट्रको हैसियत उभिनु।
यसबाट ध्रुवीकरण तीव्र हुन रौं नयाँ आकारको नयाँ शीतयुद्धको जन्म हुने देखिन्छ। ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेजस्तै फेरि सिंगो संसार हिजोकै शीतयुद्धको जस्तो दलदलमा फस्नेछ। उक्त शीतयुद्धको व्यवस्थापन सुरुवातमै हुन सकेन भने त्यसको अन्तिम निष्कर्ष हो– तेस्रो विश्वयुद्ध।
अब हुने शीतयुद्ध नब्बेको दशकभन्दा अगाडिको जस्तो हुने छैन। हिजोका दिनमा एक ध्रुवको आफ्नो प्रभाव छाताभित्रको राष्ट्रलाई सहयोग दिने र आफ्नो प्रभावभन्दा बाहिर जान्छ कि भन्ने डरले उच्च कूटनीतिक व्यवस्थापनमा चासो दिन्थ्यो। तर अबको नयाँ शीतयुद्धको मूल उद्देश्य आफ्नो प्रभाव छाताभित्र बाध्यात्मक रूपमा अरू देशलाई समावेश गराउनु हो। बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जनाका लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रले व्यापार र बजारमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नु हुनेछ। अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धले यस्तै प्रतिस्पर्धातर्फ अगाडि बढेको देखाउँछ। इरान, उत्तर कोरिया र कतारमाथिको नाकाबन्दी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ‘प्रभाव छाता’ भित्र राख्ने योजनाभित्रकै एउटा परोक्ष कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नेपालको व्यापार घाटा अनि उच्चस्तरमा पुगेको सन्दर्भमा आर्थिक र राजनीतिक जोखिम बढ्दै गएको छ। जब देशभित्र निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापन जन्म उद्योगधन्धाहरू फस्टाउँदैनन्, तबसम्म आर्थिक जोखिम बढिरहनेछ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कमजोर बनाउँदै लानेछ। फलतः दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको नेपाल दुवैको ‘खेल मैदान’ बनिरहने सम्भावना रहिरहन्छ। यो खेलमा पश्चिम शक्तिहरू पनि सहभागी हुन्छन् नै। त्यसैले भविष्यको यो वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दै नेपालले तदनुकूलका कार्य गर्नेतर्फ जोड दिनैपर्छ। किनकि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हिजोको ‘डोभस स्ट्राटेजी’ बाट हाँक स्ट्रोटजीको प्रयोगमा बढी रुचि देखाउन थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
