ललितपुर : सडक निर्माण तथा भूकम्पपीडितका घर पुनर्निर्माण सामग्रीको अभाव भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कान्तिलोकपथ, चापागाउँ सडक खण्ड, दोस्रो किस्ता लिइसकेका भूकम्पपीडितको आवास निर्माणमा सामग्री अभाव भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिले मंसिर २६ गते अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखअनुसार जिल्लामा चारवटा ढुंगा, बालुवा खानी, ५७ क्रसर उद्योग दर्ता भए पनि ३१ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। केही नवीकरण प्रक्रियामा छन्। व्यवसायीले पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको कारण देखाउँदै खानी सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन हुने समयमा स्थानीय खानीजन्य कच्चापदार्थ ठप्प भएको र निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न समस्या आएको व्यहोरामा जनाइएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आएका सम्पूर्ण ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर विभिन्न क्षेत्रका मानिसबाट धेरै खालका प्रतिक्रिया आएको भन्दै अर्को बैठक नबसेसम्म केही भन्न नसक्ने अवस्था रहेको समन्वय समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्काले बताए। उनले भने, ‘निर्माण कार्य नै रोकियो भन्ने कुरा आएको छ, के गर्ने अब छलफल गर्छौं।’
यसै विषयमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। जसमा ललितपुरका तीनै क्षेत्रका माननीय, नेकपा, नेपाली कांग्रेस, साझा विवेकशीलका प्रतिनिधि, उद्योग कार्यालय, निर्माण व्यवसायी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायत उपस्थित थिए।
सडक निर्माण र भूकम्पपीडितका घरको पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख प्रेमराज जोशीले यस छलफलले विभिन्न निष्कर्ष निकालेको बताए। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा आएका खानी तथ क्रसर उद्योग वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त नभएको र स्नाथान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा बहस भएको हो। ‘वस्ती नभएका, वातावरण प्रदुषण नहुने ठाउँमा सार्नुपर्ने हुन्छ’, जोशीले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन गर्न दिँदा हालका लागि उपयुक्त हुन्छ।’ कतिपय व्यवसायीले नवीकरणका लागि पैसा तिरिसकेको अवस्था रहेकाले उनीहरूलाई सीमित अवधिसम्म चलाउन दिने कुरा भएको पनि जनाइएको छ।
यस विषयमा के–कस्ता निर्णय गर्ने भन्ने कुरा जिल्ला समन्वय समितिको हातमा रहेको भनाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छ। सबै पक्षको छलफलपछि मात्र निष्कर्ष निस्कन सक्ने भनाइ जोशीको छ। अनुगमनका लागि गठित उपसमितिको अध्ययन तथा स्थानीय तहले पठाएको पत्रको आधारमा जिल्लाका अधिकांश क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण नभएको पाइएको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ललितपुरमा ५७ वटा खानी तथा क्रसर उद्योग रहे पनि ३१ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। महांकाल गाउँपालिकामा एउटा ढुंगा खानी छ भने सबैभन्दा धेरै गोदावरी नगरपालिकामा ५७ दर्ता भए पनि ३१ वटाले सञ्चालन अनुमति पाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
