७ महिनामा २९ लाख बिरुवा रोपियो

७ महिनामा २९ लाख बिरुवा रोपियो

काठमाडौं : सरकारले ‘एक नेपाली एक फलफूल’ अभियान चलाएपछि २९ लाख बिरुवा रोपिएको छ। वातावरण दिवसको अवसरमा गत जुन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबारमा एभोकाडो र लिची रोपेर अभियान सुरु गरेका थिए। प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। सात महिनामा २८ लाख ९० हजार बिरुवा रोपिएको प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ।

उनका अनुसार कागतीका ५ लाख ४ हजार, अलैंचीका ४ लाख ६९ हजार, सुन्तला÷मुन्तलाका ४ लाख ३९ हजार, आँपका २ लाख ५९ हजार, लिचीका ८८ हजार, केराका ७४ हजार, स्याउका २८ हजार, अम्बाका २७ हजार, अनारका २६ हजार, जुनारका २४ हजार, कटहरका १६ हजार, ओखरका १४ हजार, किवीका १३ हजार, लप्सीका १३ हजार, अंगुरका ११ हजार, अमलाका ९ हजारसहित विभिन्न बिरुवा रोपिएको हो।

यो अभियानले मुलुक फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी उनले गरे। ‘तीन वर्षमा ३ करोड बिरुवा रोपिनेछ’, उनले भने, ‘अभियान सफल पार्न प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, स्थनीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय सक्रिय छन्।’ प्रदेश १ मा २ लाख १० हजार, २ मा १ लाख ७१ हजार, ३ मा ३ लाख ६७ हजार, गण्डकीमा ९ लाख ४३ हजार, ५ मा ६ लाख ५८ हजार, कर्णालीमा ३ लाख ३६ हजार र सुदूरपश्चिममा २ लाख ३ हजार बिरुवा रोपिएको छ।

लमजुङ, रोल्पा, पर्वत, उदयपुर र कास्कीमा सबैभन्दा धेरै र मुस्ताङ, बैतडी, सल्यान, मनाङ, तेह्रथुममा कम बिरुवा रोपिएको शाखा अधिकृत झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ। उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, मध्य–पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं चक्रपथजस्ता क्षेत्रमा ५/५ मिटरमा एक फल र एक फूल रोप्न अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५ देखि १० मिटर अन्तरमा एक फल र एक फूल रोप्न रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ। धार्मिक स्थलमा हावापानी सुहाउँदा फलफूलका बिरुवा रोपेर धार्मिक कार्यमा फलफूल प्रयोगमा प्रोत्सान गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.