बेंसीसहर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी लमजुङको पूर्वाधार विकासमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। ०७५/७६ का लागि जिल्लामा संघबाट १ सय ४५ र प्रदेशबाट ९१ गरी २ सय ३६ वटा योजना परेका छन्। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अख्तियारी नआउँदा चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा पनि योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। दोस्रो चौमासिक आधा हुँदा पनि योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढेपछि बजेट समयमै खर्च हुनेमा जिल्लावासीले आशंका गरेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी जिल्लामा कुल ७ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट परेको छ। संघबाट ५ अर्ब ९ करोड ३३ लाख ९७ हजार, प्रदेशबाट ४५ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहबाट १ अर्ब ९८ करोड एक हजार रुपैयाँका योजना राखिएका छन्। जिल्लामा संघबाट १ सय ४५ र प्रदेशबाट ९१ गरी २ सय ३६ वटा योजना बनाइएका छन्। जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २२, खानेपानी मन्त्रालयबाट ४१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनबाट १, सहरी विकासबाट ७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट ७ वटा योजना छन्।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयबाट २, कृषि तथा पशुपक्षीबाट ३ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५ वटा योजना छन्। प्रदेशबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट ८४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ७ वटा योजना परेका छन्। संघबाट जिल्लामा आएको बजेटमा सबभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयबाट ऊर्जातर्फ ४ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ५० हजार र सिँचाइतर्फ १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
सिँचाइमा केन्द्रीय सिफारिसमा प्रदेशबाट ४ करोड ५४ लाख ७ करोड रुपैयाँ परेको छ। यस्तै, सोही मन्त्रालयबाट नदी नियन्त्रण कार्यक्रममा ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको योजना छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ३२ करोड ४२ लाख १६ हजार, खानेपानी मन्त्रालयबाट १५ करोड ३ लाख १ हजार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनबाट ३० लाख बजेट छ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट ९५ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ५ करोड ८९ लाख, कृषि मन्त्रालयबाट ३ करोड २६ लाख ४१ हजार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ५७ लाख ८२ हजार र गृह मन्त्रालयबाट ६ करोड ५० लाखका योजना परेका छन्। प्रदेशबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट ४५ करोड ४६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट छ।
लमजुङका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले छिट्टै योजनाको अख्तियारी आउने भन्दै बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न जिल्लावासीलाई आग्रह गरे। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले करोडभन्दा माथिका योजनाको टेन्डरबाट ठेक्का प्रक्रिया हुने र त्योभन्दा मुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिने बताए। अख्तियारी ढिलो हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
