काठमाडौं : पछिल्ला दिनमा मालपोतमा ठूल्ठुला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आइरहेका छन् । मालपोतमा अनेक किसिमका अवैध काम हुने गरेका छन् । अत्यावश्यक सेवा दिने यो कार्यालय भ्रष्टाचारको ‘अड्डा’ बनेको छ ।
मालपोतमा सर्वसाधारण जनताको पँहुच छैन । बिचौलियाबिना काम गर्न सकिन्न । सेवाग्राही कार्यालयमा पस्दानपस्दै तिनको चंगुलमा पर्छन् । बिचौलियामार्फत घुस दिएर मात्रै सार्वसाधारणले सेवा पाउँछन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भदौ १ बाट देशभरका मालपोतमा बिचौलिया प्रवेश नदिने सर्कुलर गरेकी थिइन् । तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन ।
माफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, अर्काको जग्गा किर्ते गरी नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने, मनपरी कित्ताकाट गर्ने, मठ,मन्दिर, विद्यालय, वनजंगलको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नेलगायतका अनियमितता भएका छन् । गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गरी हिनामिना गरिएका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा भ्रष्ट सरकारी कार्यालय हो मालपोत । मालपोत र नापीमा हुने काममा ६५.५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मालपोत र नापी कार्यालयमा कारवाही गरे कर्मचारी शून्य हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अख्तियारले पछिल्ला दिनमा स्टङ अपरेसन मालपोत केन्द्रित भएको छ । जताततै कर्मचारी घुससहित समातिइरहेका छन् । चाबहिल, डिल्लीबजार र झापा मालपोत कार्यालयका पूरै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोकेको छ । तर, मालपोत कर्मचारी र माफियाको मिलोमतोमा एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट भएको घटना राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले बाहिर ल्याएको छ । मालपोत कार्यालय कंलकी र ललितपुरमा गरिएको छानबिनपछि त्यस्तो घटना सार्वजनिक भएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोर्कणमणि दुवाडी मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने स्वीकार्छन । ‘यो जटिल विषय हो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
सेवाग्राहीका कारणले समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप उनले लगाए । ‘दिने र लिने दुवै पक्ष उतिकै जिम्मेवार छन् । सेवाग्राहीले नदिए त कर्मचारी लिने कुरै हुँदैन, त्यसै सेवाग्राही यसमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने । मालपोतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘डिजिटलाइजेसन’ थालिएको दुवाडीले बताए । ४७ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालयको पहिलो सम्पर्क विन्दुसम्म मात्र पहुँच रहेको दाबी पनि उनले गरे ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसनका अध्यक्ष सीताराम दाहाल भने नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण नै मातहतका अड्डा पनि भ्रष्ट भएको बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रमुख नै ठूलो रकम बुझाएर आएका हुन्छन्, पैसा नबुझाई कार्यालय प्रमुख नै बन्न सक्दैनन् । त्यो पैसा उठाउनु परेन ? अनि त भ्रष्टाचार नहुने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘हामीलााई आरोप लगाएर पन्छिन खोजिन्छ, त्यो सरासर गलत हो । हाम्रा केही साथीहरुका कमजोरी होला तर पानीको मुहान नै फोहर भएपछि तल हुनु त स्वभाविक हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
