हरेक तह र निकायले स्वमूल्यांकन गरी कमीकमजोरी सच्याएर संविधानको मर्म र जनअपेक्षाबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ
नेपालको संविधान जारी भएको बाह्र सय दिन पुग्दैछ। संविधानको मेरुदण्ड संघीयताले पनि सुनौलो बाह्र सय दिन पूरा गर्दैछ। संविधान जारी हुँदाका अवसरमा सफेद पोसाकमा त्यो बेलाको संविधानसभा भवन खचाखच भएको यतिका दिन पुगेकोमा कताकता आफैंलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ। कुनै पनि देशको संविधानका निर्णायक प्रमुख दुई तत्व विचारधारा र राजनीतिक निर्णय नै हुन्। नेपालमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् संविधानसभा (दोस्रो) का नब्बे प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको र संघीयतालाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण आयाम मानिएको हो।
नवजात शिशुका सुनौला हजार दिन जीवनको निर्णायक समयका रूपमा लिइन्छ। यसैसँग तुलना गर्ने हो भने संविधानको परिधिभित्र संघीयता ठमठम हिँड्ने बेला भयो। अवधि व्यतीत भयो। त्यसैले संघीयता देशरूपी आँगनमा छुनुमुनु गरिरहेको मान्नुपर्छ। विगतमा बताइएअनुसार नेपालीको भविष्य संघीयताको गतिले कोर्नेछ। यसको इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार हो।
नेपालका राजनीतिक परिवर्तनले धेरै सपना साँचेर राखेका छन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि धेरै आशा गरिएको थियो। ०६२÷६३ को परिवर्तनको अझ ठूलो अपेक्षा थियो र छ पनि भन्नुपर्छ। शासकीय प्रणाली, व्यवहार र नतिजा जनमुखी हुने प्रक्षेपण पटकपटक नभएको होइन, तर राजनीतिक अभीष्ट, खिचातानी, अस्थिरता र संस्कारले राज्यका सबै क्षेत्र राजनीतिक विभाजनको चपेटमा परे। द्वन्द्वकालमा सुशासनका सूचकहरू खस्किए। विकास अघि बढ्नेभन्दा समग्र राज्य प्रणाली प्रतिरक्षामा सीमित हुन पुग्यो। ०६३ को परिवर्तनपछि संघीयता र गणतन्त्रले नेपाली समाज रूपान्तर भई फट्को मार्ने भनियो। सबै समस्या समाधान र अभाव पूर्ति संघीयताले नै गर्ने भनी रामवाणका रूपमा चित्रित गरियो। संविधान बनाउन एकदशक लाग्यो। सो अवधिमा संसारका सफल संघीय मुलुकका बारेमा अध्ययन भयो।
यसैगरी विगतका अनुभव, संघर्ष, प्रयास र परिवर्तनबाट आएको संविधान जारी हुँदाका बखत मुलुकले छिट्टै फट्को मार्छ भन्ने उमंगले अरूजस्तै पंक्तिकार पनि हर्षले पुलकित थियो। संविधान जारी भएपछि केन्द्रीय तहमा पद्धति स्थापित गर्ने, समन्वय गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका आधार तयार गर्ने काम राम्ररी नै व्यवस्थित गरिएको थियो। कहींकतै असजिलो आउन नदिन प्रयत्नशील भइयो, तर त्यस्तो स्थिति आएन पनि। संविधानका अनुसूचीबमोजिम अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्न र केन्द्रीय संगठन छरितो बनाउने विविध प्रयास भए। सबै केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गरी क्रियाशील हुन पटकपटक अनुरोध गरिएको थियो।
यसतर्फ खासै उत्साह नदेखिएपछि ४० जना सहसचिवहरूसमेत संलग्न भएको पाँचवटा समूह बनाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइयो। अन्ततः बृहत् छलफलपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो। अहिले प्रतिवेदनका कतिपय विषयले कानुनी रूप लिएका छन्। सम्भवतः १७९५ क्रियाकलाप÷कार्यहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा किटान गरिएको यो प्रतिवदेन विश्वको संघीयताको अभ्यासमा नयाँ आयाम हो। यसमा नेपालको आफ्नै वैशिष्ट्यसहित मौलिक आयाम झल्केको छ। संघीयता कार्यान्वयनको मूलभूत आधार अर्थात् प्रस्थान विन्दु यही नै हो।
हामी संघीयताबाट पछाडि फर्केर एकात्मक प्रणालीमा आउन सक्दैनौं। एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा संघीयता ल्याइएको भनेर धेरै वकालत भएको थियो। यसबाट पछाडि फर्कनेभन्दा पनि कसरी संघीयताले राम्रोसँग सहज ढंगले काम गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने यात्रा नै गन्तव्यपरक हुनेछ।
राजनीतिक कोणबाट हेर्दा राज्य पुनर्संरचना, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरी सबल स्थानीय तहमा रूपान्तरण र तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरी राज्यका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छन्। संघीयताको मर्मबमोजिम तीनै तहमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। यद्यपि संविधानबमोजिम अधिकतम अधिकार लिने तहगत संवाद–वादविवाद जारी छ। चौधौं योजना संघीयता लागू भएपछिको पहिलो योजना हो। उक्त योजना तर्जुमाका क्रममा संघीयताअनुकूल एक दर्जनभन्दा बढी व्यावहारिक सुझाव दिइएको भए पनि ती सुझाव रुचाइएनन्। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौं योजना बनाउन कम्मर कसेर लागेको बुझिएको छ। आशा गरौं– संघीयता कार्यान्वयनमा पन्ध्रौं योजनाले राम्रो योगदान पुर्याउनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालीन प्रबन्ध अघि बढिरहेको छ। संविधान र कानुनबमोजिमका काम हुँदै गरेको व्याख्या दिनानुदिन सुनिँदै आइएको छ।
‘दसैं आउला खाउँला पिउँला’ भन्ने लोकोक्ति नेपाली समाजमा अहिले पनि उत्तिकै महत्वको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा संघीयता ल्याइन्छ र सबैका इच्छा तथा आवश्यकता पूरा गरिन्छ भनियो। प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका बहुआयामिक पक्षहरू पनि संविधान निर्माण र कार्यान्वयनसँग थाती रहँदै आए। शासकीय संरचना, ढाँचा र तह फेरिए पनि तदअनुरूप कार्यशैली फेरिएन भन्ने यत्रतत्र सुनिन्छ। संविधान आफैं कार्यान्वयन हुँदैन। यसका संस्थागत संरचनाहरू क्रियाशील, विश्वसनीय र जवाफदेही हुनुपर्छ। बहुतहका सरकार धेरै सहभागी र धेरै निर्णयकर्ताको त्रिकोणात्मक संयोजन सफल संघीयताका आधार हुन्। तल्ला तहका सरकार र क्रियाकलापलाई संघीयतामा लोकतन्त्रका प्रयोगशाला मानिन्छ। यसको अर्थ आआफ्नो क्षेत्रमा सीमित नयाँनयाँ प्रयोग, खोजी र अभ्यास गरी सोबमोजिम जनताले प्रतिफल पाउनु हो। तर हाम्रा तल्ला तहमा वितरणमुखी र उपभोगवादी सोचको हावी भएको देखिएको छ। प्रयोगशालाका रूपमा रूपान्तरण हुन समय लाग्ला।
हाम्रो संविधानमा परिपक्क लोकतन्त्र भएका देशका प्रावधान राखेका छौं। दुई तहको होइन, तीन तहको संघीयता बनाएका छौं। सबै तहले मुलुक र जनताका हितमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा काम गरी शान्ति, समृद्धि र खुसियाली ल्याउनु यसको उद्देश्य हो। हामीले बनाएको राज्य सञ्चालनको ढाँचाले मागेका व्यवहार गर्न सकेका छौं, छैनौं, सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ। संघीयतापछिको तीन वर्षभन्दा बढीको समयमा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु सायद हाम्रो उपलब्धि र अहोभाग्य हो।
यस अवधिमा लोकप्रिय प्रतिज्ञाअनुरूप कति कार्य भए ? सेवाप्रवाह पहुँच र प्रणालीमा के परिवर्तन आयो ? व्यवहारमा जनमुखी हुन सकियो कि सकिएन ? जनताले पत्याएका छन्, छैनन् ? जनअपेक्षा पूरा गर्न तहगत सहमति सहकार्य र प्रतिबद्धता पर्याप्त छ, छैन ? सुधारको इच्छा, विश्वनीयता, सम्भावना र शीघ्रता छ, छैन जस्ता प्रश्न यी सुनौला दिनहरू व्यतीत हुँदा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।
परिवेश नियाल्दा राजनीतिक सम्झौता र मिल्तीले संविधान बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन कैयन् गुणा जटिल देखियो। लोकतन्त्रमा इमानदारी भएन, सिजर्नशीलता फस्टाएन र जवाफदेही संस्थागत हुन सकेन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ। संविधान, कानुन र नीति अग्रगामी, क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील भए पनि तदनुरूप व्यवहार परिवर्तन हुन नसके कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती आउन सक्छन्।
हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफ्नो क्षमताअनुसार दूरदृष्टिसहितको स्रष्टा समूह खोज्ने प्रयास गर्दा भेटाउन सकिएन, राखेको जिज्ञासा बताउने कोही भेटिएन, सकिएन। जवाफ पनि पाइएन। व्यवहार दृष्टिगत गर्दा संघीयताको बौद्धिक र व्यावहारिक पक्षपोषण गर्ने समूह सुषुप्त नै देखियो। तसर्थ शैशवस्थाको संघीयताको स्याहारसुसार र सबलीकरण गरी स्वस्थ बनाउन सबै क्षेत्र, तह र तप्काको निःस्वार्थ सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ।
हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन तल्ला तहबाट भन्दा संघीय अर्थात् केन्द्रबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विकेन्द्रीकरण नै संघीयताको आधार भएकाले केन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसो त यो व्यवस्था बढी मात्रामा केन्द्रले नै आपूर्ति गर्ने गरी ल्याइएको भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन। तल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म जनता अर्थात् सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राख्नु उपयोगी हुन्थ्यो, तर हाम्रा व्यवहारहरू सेवाग्राहीभन्दा सेवाप्रदायक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन पुगे। राजनीति सेवा होइन, जागिर÷पेसा व्यवसाय हो भनेझैं पारिश्रमिक, सुविधा र भौतिक व्यवस्थापनमा तल्ला तह पनि बढी लालायित भएको देखिन्छ। राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सेवा भावना खाइदिएको छ।
जति काम गर्न सकिन्छ दक्षतापूर्वक गरौं, दक्षता र जवाफदेही सँगै लैजाऊँ भन्नेभन्दा अधिकार पहिला लिऊँ भन्ने सोच तथा व्यवहार तल्ला तहमा पनि प्रबल देखियो। संविधानले दिएका सबै अधिकार एकैचोटि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। क्रमशः आआफ्नो प्राथमिकताअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सोच हुनु व्यावहारिक हुनेछ। यसैगरी केन्द्रले पनि आफूले गर्नेभन्दा सकेसम्म तल्ला तहबाट काम गराउने रणनीति अवलम्बन गर्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा फट्को मारिनेछ।
हामी स्थानीय स्तर र प्रदेश स्तरभन्दा केन्द्रका समस्यामा लट्पटिन बाध्य छौं। संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गत मंसिर महिनामा एउटा प्रदेशमा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग स्थानीय तहले भोगेका प्रमुख समस्या केके हुन् भनी सोधिएको थियो। उनीहरूमध्ये ४५ जनाले जवाफमा ६ वटा मुख्य समस्या उल्लेख भइआएको थियो। कर्मचारीको कमी वा अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र अपर्याप्तता, न्यून बजेट, भौतिक पूर्वाधार नहुनु, विज्ञ÷प्राविधिक कर्मचारी र समन्वयको कमीलाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको थियो।
हामी संघीयताबाट पछाडि फर्केर एकात्मक प्रणालीमा आउन सक्दैनौं। एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा संघीयता ल्याइएको भनेर धेरै वकालत भएको थियो। यसबाट पछाडि फर्कनेभन्दा पनि कसरी संघीयताले राम्रोसँग सहज ढंगले काम गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने यात्रा नै गन्तव्यपरक हुनेछ। यसका अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयन हाम्रो राज्य प्रणालीमा सुधार गरी जनमुखी बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसको कार्यान्वयनबाट व्यवस्थापन सुधार र पारदर्शिताको नयाँ मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ।
नीतिगत सुधार योजना प्राथमिकता र छनोटमा तहगत अवसर तथा उपयोग तहगत असल आर्थिक नीति र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अवसर संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै बढ्दै जान्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गरी जवाफदेही संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ। यसैगरी हाम्रो बजेट र योजना प्रणालीमा रहिआएको कार्यस्थलमा जाँदा पैसै पुगेन, पाइएन र केन्द्रबाट हेर्दा खर्चै भएन भन्ने तथ्य मनन गरी तहगत रूपमा बजेट तर्जुमा, योजना छनोट जनशक्ति व्यवस्थापन र खर्च क्षमता बढाउनेतर्फ विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले संघीयताको जग बसाली सबलीकरण गर्ने चरण हो। जसरी एउटा नवजात शिशु असल र सक्षम नागरिक हुन शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य हुनुपर्छ, त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयन सबै पक्षमा यथोचित ध्यान दिई तटस्थ, व्यावसायिक, इमानदार र जवाफदेही भई जिम्मेवार पदाधिकारी र संस्थाहरूले कार्य गर्नु–गराउनु अपरिहार्य छ। संविधान जारी भएपछिका सुनौलो बाह्र सय दिन साँच्चै सुनौलो हुन सके÷सकेनन्, हरेक तह र निकायहरूले स्वमूल्यांकन गरी कमीकमजोरी सच्याएर संविधानको मर्म र जनअपेक्षाबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।
संघीयताका आवश्यक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पालना, जिम्मेवारी र स्रोतको तहगत व्यवस्थापन वित्तीय र विकासको सन्तुलन कानुनको शासन, सरकारको तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन, केन्द्रीय नियमनका विषयमा प्रभावकारी र समन्वयात्मक नियमन र सुमधुर अन्तरसरकारी सम्बन्ध कायम गर्नुले सुनौला दिनमा छुटेका काम पूरा गर्नमा सघाउ पुग्नेछ। त्यस्तै माथिबाट समस्याको सामान्यीकरण गर्नुभन्दा तहगत समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न समन्वय संयन्त्र बनाउन उपयोगी हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयन समीक्षा र सहजीकरण गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त समिति बनाई विज्ञ समूहसमेतलाई उपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। सबै तहमा संघीयताको कार्यान्वयनको मती, गति, उपलब्धि र बाँकी कामको समीक्षा गरी आगामी दिनले यथार्थमा सुनौलो नेपाल बनाउन प्रेरणा दिऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
