काठमाडौं : सरकार-डा.गोविन्द केसी सम्झौताविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले अन्तिम रूप पाउने निश्चितप्रायः भएको छ। ५ महिनादेखि छलफलका क्रममा २५ भन्दा बढी बैठक बसेका छन्। तर पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
सम्झौताको बेवास्ता गर्दै संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेपछि डा.केसी आक्रोशित बनेका छन्। समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले डा.केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग राखेका थिए। उनको फरक मतसहितको प्रतिवेदन सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पेस भयो। समिति सदस्यहरू निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पुस २५ गते अर्को बैठक बस्ने गरी टुंगिएको छ। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, कांगे्रसका ६ र राजपाका २ जना सांसद छन्।
सरकारपक्षका सांसदले डा.केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउनेमा सबै सहमत भए उपत्यका बाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने दबाब नेकपा सांसदले दिएका छन्। ‘आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार निर्माण भइसकेका कलेजलाई कि त सरकारले किन्नु पर्यो’, समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘एकपटकलाई काठमाडौं बाहिर खोल्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो।’
सत्तापक्षका सांसदले राखेको अडान विधेयकमा समावेश गर्ने हो भने झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई अनुमति पाउने बाटो खुल्छ। मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पनि स्थानान्तरण हुन सहयोग पुग्छ। दुवै कलेजमा नेकपानिकट व्यक्तिको लगानी छ। मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ३ शय शड्ढयाको र डेन्टल तथा नर्सिङका लागि सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले भने उपत्यका बाहिर अहिलेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी मेडिकल कलेज खोल्न नहुने फरक मत राखेका छन्। डा. केसीको सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम अघि बढाउनु पर्ने माग छ। पूर्वी पहाडको इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमलगायत जिल्लावासीलाई इलाममा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायत जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेलधुरा, बैतडी, बझाङलगायत जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेलधुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्नुपर्ने उनको माग छ।
समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले समितिसँग डा.केसीले अन्तरक्रिया गर्न नचाहेको बताए। उनले भने, ‘उल्टै हामीमाथि निन्दनीय शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। देश र जनताको अहित हुने कुनै पनि काममा हामीबाट गल्ती भएको छैन।’
के छ विधेयकमा ?
उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ६४(२) मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र सरकारले कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ४६ मा सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख छ। दफा ४७ मा मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउने र नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने समिति सदस्य भट्टराईले बताए। उनले थपे, ‘शिक्षामा जारी निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्छ।’ दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीले दुर्गममा सरकारले तोकेबमोजिम २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज र नर्सिङ अध्ययन शुल्कको सिलिङ तोक्ने, किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था छ। सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ताका परिवार र जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जाति, समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
डा.केसीले राखेका मागको कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेर केही सांसदहरूले अडान राखेको समिति सदस्य भट्टराईले आरोप लगाए। विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सहमतिका लागि प्रयत्न हुन्छ। सहमति भए राम्रै हुन्छ। सहमति नभए उपसमितिले पास गरेको प्रतिवेदन पारित हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
